थिएटर बंद करण्याची परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील एक पडदा (सिंगल स्क्रीन) चित्रपटगृह मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
प्रेक्षक येत नाहीत, कोरोनामुळे चित्रपटगृहे बंद आहेत, कराच्या माध्यमातून देणी सुरूच आहेत, आहे त्या थिएटरचा मेंटेनन्सही परवडत नाही, चित्रपटगृहांच्या जागेवर चित्रपटगृहच उभारले पाहिजे, ते पाडून त्या जागेवर अन्य व्यवसाय करता येणार नाही, अशा शासनाच्या अटींमुळे थिएटर सुरू ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे ते बंद करण्याची परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील एक पडदा (सिंगल स्क्रीन) चित्रपटगृह मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
पूर्वी सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांमध्ये मराठी, हिंदी, इंगजी चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची मोठी गर्दी असायची. अनेक थिएटरनी हाऊसफुल्‍लचे बोर्ड अनुभवले आहेत. काही थिएटर्सनी 25 ते 50 आठवड्यांपर्यंत चित्रपट चालवले आहेत. हाऊसफुल्‍ल चित्रपटाचे तिकीट मिळावे यासाठी थिएटर मालकांना वशिला लावला जात होता. फस्ट डे फस्ट शो पाहता यावा यासाठी तिकीटगृहावर चढून गर्दीतून खिडकीतून हात घालून तिकीट काढण्याचा थरार काही वेगळाच असायचा. 90 च्या दशकापर्यंत हे चित्रपटगृहांसमोरचे चित्र होते; पण आज परिस्थिती बदलली आहे. मनोरंजनाचे अनेक पर्याय आल्याने एका क्‍लिकवर नवीन चित्रपट पाहता येऊ लागले. त्यात मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहांची भर पडली आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत अनेक सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहे केवळ प्रेक्षक नसल्याने बंद पडली आहेत. पाच ते दहा प्रेक्षकांसाठी थिएटर सुरू करणे हे मालकांना परडवत नसल्याने शो बंद करावे लागले आहेत. मल्टिप्लेक्सला कोणता चित्रपट पाहायचा हा पर्याय असल्याने प्रेक्षकांचा मल्टिप्लेक्सकडे ओढा वाढला.
महाराष्ट्रात साडेचारशे एक पडदा चित्रपटगृहे आहेत. यातील किमान 50 टक्के चित्रपटगृहेे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. व्यवसाय नाही; पण हौस म्हणून काहीजण चित्रपटगृहे सुरू ठेवत आहेत. कोरोना काळात अनेकांची हौस संपली आहे. प्रेक्षकच येणार नसतील, तर थिएटर चालू ठेवून करायचे काय, असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे.
चित्रपटगृहे पाडून त्या जागी दुसरा व्यवसाय करण्याचा थिएटर मालक प्रयत्न करत आहेत; पण शासनाने थिएटर जागेचा वापर अन्य व्यवसायासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रिकामे थिएटर, कर्मचारी पगार, शासकीय देणी द्यायची कोठून, असा प्रश्‍न थिएटर मालकांना पडला आहे. शासनाने कोणताच निर्णय दिला नसल्याने थिएटर असोसिएशनने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
…अन्यथा 50 टक्के थिएटर बंद पडतील : पाटील-बुदिहाळकर
सिंगल स्क्रीनचा व्यवसाय काही प्रमाणात बंद झाला आहे. यामुळे बॉलीवूड इंडस्ट्रीजला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे; अन्यथा 50 टक्के थिएटर बंद पडतील, असे कोल्हापूर जिल्हा सिने एक्झिबीटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सूर्यकांत पाटील-बुदिहाळकर यांनी सांगितले.
चांगल्या दर्जाचे चित्रपट तयार व्हावेत : मोहोळ
पूर्वीचे हिंदी चित्रपट व आताचे चित्रपट यात खूप फरक आहे. दर्जेदार चित्रपट तयार होणे गरजेचे आहे. कोरोना काळात चित्रपटगृहे बंद आहेत. सिंगल स्क्रीन सुरू करण्याची परवानगी दिली, तरी यातील अनेक चित्रपटगृहे बंद पडू शकतात. केंद्र व राज्य शासनाने या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था द्यावी, अशी मागणी पुणे येथील चित्रपटगृहाचे संचालक सदानंद मोहोळ यांनी केली.
