विटा; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मागासवर्ग आयोगाला बसायला साधं कार्यालय नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी, त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी कोणत्या एजन्सीला नेमलंय? आता तरी कामाला लागा, तुमच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका, अशा शब्दांत भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
याबाबत आमदार पडळकर म्हणाले, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यात कुठलही राजकारण न करता आम्हीही त्यास पाठींबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. विरोधी पक्षनेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच याविषयीचे वारंवार संकेत दिले होते. आपलं म्हणण मांडलं पण ह्या राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला, अशी टीका त्यांनी केली.
पडळकर पुढे म्हणाले की, जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळालं असतं. आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचं म्हणनं कळून चुकलंय आणि मान्यही केले की इंपेरिकल डेटा शिवाय आपल्याला हे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही.
परंतु आताही राज्य मागासवर्ग आयोगाला बसायला साधं कार्यालय नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमकं आपण कोणत्या एजन्सीला अपॅाईंट केलाय का? आता तरी कामाला लागा, स्वत:च्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. ओबीसींच्या मुळावर उठलेलं हे प्रस्थापितांचं महाआघाडी सरकार, हे आता सिद्ध करण्याची गरज राहिलेली नाही, असेही आमदार पडळकर यांनी म्हटले आहे.
