ज्या राज्यांमध्ये भाताचे उत्पादन सर्वाधिक होते, अशा राज्यांमध्ये कमी पाऊस पडल्यामुळे चिंता निर्माण झाली आहे.
देशभरात जरी पाऊस समाधानकारक झाला असला, तरी बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडसह सात राज्यांमधील शेतकरी उशिरा आलेल्या पावसामुळे धास्तावले आहेत. भाताच्या खाचरांमध्ये पाणी भरून लावणी होऊ शकेल, एवढा पाऊस या राज्यांमध्ये अद्याप झालेला नाही. देशभरात 27 लाख हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रावर आतापर्यंत भाताची लागवड झाली आहे. याचाच अर्थ भाताचे उत्पादन यंदा घटण्याची शक्यता आहे. असे झाले, तर कमीत कमी दोन प्रकारच्या समस्यांना आपल्याला सामोरे जावे लागेल. पहिली समस्या अशी की, देशभरात महागाई वाढू शकेल. गेल्या हंगामात गव्हाचे उत्पादन कमी झाले होते. सरकारसुद्धा 1.87 कोटी टनच गहू खरेदी करू शकले होते. तत्पूर्वी, चार कोटी टनांपेक्षा अधिक गहू खरेदी केला जात असे. अशा पार्श्वभूमीवर जर तांदळाचेही उत्पादन कमी झाले, तर बाजारपेठेत तांदळाची टंचाई निर्माण होईल आणि त्यामुळे दर वाढू शकतील. त्याचा प्रभाव ग्रामीण आणि वंचित घटकांवर सर्वाधिक पडेल.
दुसर्‍या प्रकारची समस्या गरीब कल्याण योजनेशी संबंधित आहे. आता सरकारने सप्टेंबरपर्यंत या योजनेअंतर्गत गरजूंना अन्नधान्य उपलब्ध करण्याचे संकेत दिले आहेत. भाताचे उत्पादन कमी झाले, तर तांदळाची सरकारी खरेदीही कमी होईल. त्यामुळे अन्नसुरक्षेचा मूलभूत हेतू साध्य करणेही अवघड होईल. अर्थात, अद्याप तरी आपल्याला अन्नसंकटाला सामोरे जावे लागलेले नाही. परंतु, सावधगिरी बाळगणे तरीही गरजेचेच आहे. सरकारी गोदामांमध्ये पर्याप्त धान्यसाठा असणे आवश्यक आहे. असे करणे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत लोकांना दिलासा देण्यासाठी गरजेचे आहेच शिवाय अशासाठीही आवश्यक आहे की, जर महागाई वाढलीच तर खुल्या बाजारात अन्नधान्य विकून सरकारने त्याचे भाव नियंत्रित करायला हवेत. सरकार दरवर्षी खुल्या बाजारात अन्नधान्य विकते. यावर्षी सरकारला बहुधा थोडे अधिक धान्य विक्रीसाठी काढावे लागेल. थोडक्यात, खाद्यसुरक्षेच्या बाबतीत आपल्याला खास सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
सध्या जगभरात सुमारे 70 देश अन्नधान्याच्या महागाईचा सामना करीत आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाने जागतिक पुरवठा साखळी अशा प्रकारे विखंडित केली आहे की, विकसनशील देशांमध्ये खाद्यसंकट अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करू लागले आहे. आपण अशा कोणत्याही संकटात अडकू नये यासाठी केंद्र सरकारने विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तांदळाची निर्यात रोखून सरकार तांदळाचा पर्याप्त साठा करू शकते, हा युक्तिवाद येथे गैरलागू आहे. कारण, वास्तवात आपण केवळ बासमती तांदळाचीच निर्यात करतो. या तांदळाला अन्नसुरक्षेच्या द़ृष्टीने कोणतेही स्थान नाही.
आपल्याला मुख्य अन्नधान्याचे भंडारण करायला हवे. शक्य असल्यास पंतप्रधान खाद्य सुरक्षा योजनेची मुदत सप्टेंबरपासून वाढवून कमीत कमी मार्च 2023 पर्यंत करायला हवी. जेणेकरून महागाईचा तडाखा झेलणार्‍या जनतेला काही अंशी दिलासा मिळू शकेल. सर्वांत मोठी अडचण अशी आहे की, हवामान बदलांवर आपले काहीच नियंत्रण नाही. यावर्षी पाऊस चांगला पडेल, अशी आशाच केवळ आपण करू शकतो. याहीवर्षी ती केली होती. परंतु आतापर्यंत असे घडताना दिसलेले मात्र नाही.
– विलास कदम,
कृषी अभ्यासक
