नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सध्या तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा तुरुंगातील मुक्काम २५ मे पर्यंत वाढला तर त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. जनप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम ६२ (५) नुसार तुरुंगात कैदी असलेल्या अथवा पोलिसांच्या कायदेशीर कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार नाही. त्यामुळे या कायद्यानुसार केजरीवाल दिल्लीत मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला मतदान करण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केलेला आहे. मात्र, जनप्रधिनिधित्व कायद्याच्या कलम ६२ (५) नुसार कारावासाची शिक्षा भोगत असलेले कैदी अथवा एखाद्या गुन्हयाखाली पोलीस आणि इतर तपास संस्थांच्या चौकशीत न्यायालयीन कोठडी सुनावलेल्या व्यक्तींना मतदान करण्यापासून प्रतिबंध घालण्यात आले आहे.
मात्र, या कायद्यानुसार तुरुंगाबाहेर असलेल्या एखाद्या कैद्याला मतदान करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मकपणे ताब्यात घेतले जाऊ शकत नाही. तुरुंगातील कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोनदा शिक्कामोर्तब केले आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने ४ मे २०२४ रोजी जनप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम ६२ (५) या तरतुदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे.
या याचिकेत तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना अथवा पोलीस आणि इतर तपास संस्थांच्या कोठडीत असलेल्या व्यक्तींना मतदान करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, यासंदर्भात आम्ही यापूर्वीच दोनदा निकाल दिला असल्याने ही याचिका स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्यात आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या ईडीच्या कोठडीत तिहार तुरुंगात आहेत. ईडीने त्यांना केलेली अटक आणि कोठडी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायदेशीर ठरविली आहे. केजरीवाल यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांचा तिहार तुरुंगातील मुक्काम वाढल्यास जनप्रधिनिधित्व कायद्याच्या कलम ६२ (५) नुसार केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी दिल्लीतील सिव्हिल लाईन्स येथील मतदानकेंद्रावर मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांच्यासह देशभरातील सुमारे ५ लाख कैदी मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
तुरुंगातील कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नसला तरीही तुरुंगातून निवडणूक लढविण्यावर कायद्याने कुठलाही प्रतिबंध घालण्यात आलेला नाही. कच्च्या कैद्यांना जोपर्यंत शिक्षा होत नाही तोपर्यंत त्यांना निवडणूक लढता येणार आहे. एखाद्या गुन्हयात न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली असली तरीही निवडणूक लढवण्यावर ६ वर्षांपेक्षा अधिक बंदी घालण्यात आलेली नाही.
