26 एप्रिल हा दिवस जागतिक बौद्धिक संपदा दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्त…
बौद्धिक संपदा हा संपत्तीचा एक प्रकार आहे. संपत्ती म्हणजे एक अशी गोष्ट आहे की, ज्यावर त्या व्यक्तीचा संपूर्ण अधिकार किंवा हक्क आहे. बौद्धिक संपदेमध्ये पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराईट, डिझाईन, ट्रेड सिक्रेट यांचा समावेश होतो. बौद्धिक संपदा ही अदृश्य स्वरूपाची संपत्ती आहे. शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी हळदीच्या पेटंटसाठी केलेला संघर्ष आपण ऐकलेला आहे. पेटंट ट्रेडमार्क डिझाईन हे बौद्धिक संपदेचे प्रकार खास करून औद्योगिक उत्पादनाशी संबंधित आहेत, तर कॉपीराईट हा प्रकार संगीत, कला, लेखन, साहित्य यांच्याशी संबंधित आहे. भौगोलिक सूचकांक हा प्रकार विशिष्ट प्रदेशातील वस्तूंसाठी वापरला जातो. उदा.- कोल्हापुरी गूळ.
सन 1800 च्या दशकात बौद्धिक संपदा हक्कांच्या जागतिक संरक्षणाची कल्पना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडली गेली. वेगवेगळ्या शोधांची आणि तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण हा मुख्य उद्देश होता; परंतु परिषदेमध्ये कोणत्याही देशाने पुढाकार घेतला नाही. 1883 मध्ये पॅरिस अधिवेशनाने अधिकार क्षेत्रामध्ये स्पष्टता आणि सहकार्य आणले. त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे 1886 मध्ये बर्न अधिवेशनामध्ये लिखित अभिव्यक्तींना समान संरक्षण दिले. अर्ध्या दशकातच माद्रिद प्रोटोकॉलद्वारे ट्रेडमार्कला आंतरराष्ट्रीय संरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर ही संस्था 1960 मध्ये जीनिव्हा येथे स्थलांतरित झाली आणि 1967 मध्ये युनायटेड नेशन्सची एजन्सी म्हणून कराराद्वारे जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (थखझज) ची स्थापना करण्यात आली. बौद्धिक संपदा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला किंवा औद्योगिक संस्थेला त्याची कला, तंत्रज्ञान, सर्जनशीलता, ज्ञान यांना कायदेशीर सुरक्षा प्राप्त करून देण्यासाठीच तयार केला गेलेला आहे.
बाजारातील स्वामित्त्व
बौद्धिक संपदा अधिकार हे अशा प्रकारचे अधिकार आहेत की, ज्यामुळे व्यावसायिक स्तरावर इतरांना त्या वस्तूचे उत्पादन करण्यासाठी किंवा विक्री करण्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी प्रतिबंध घातला जातो. परिणामी बाजारामध्ये तुमच्या वस्तूचे वर्चस्व वा स्वामित्त्व निर्माण होते आणि यामुळे निश्चितच व्यावसायिक वृद्धी साधते.
ब्रँड मूल्य
बौद्धिक संपदा अधिकारामुळे एखाद्या व्यवसायाला किंवा वस्तूला एक वेगळेपण प्राप्त होते आणि त्यामुळेच कोणत्याही ब्रँडचा एक महत्त्वाचा फायदा असतो की, ग्राहकांच्या मनामध्ये ब्रँडबद्दल गुणवत्ता आणि दर्जासाठी एक आदरयुक्त भावना असते; ज्याला ब्रँड लॉयलटी असेही म्हणू शकतो, त्यामुळे ब्रँडसोबतच व्यवसाय वाढत जातो.
स्पर्धात्मक फायदा आणि बाजारातील मोठा वाटा
बौद्धिक संपदा अधिकारामुळे एखाद्या व्यवसायाला किंवा ब्रँडला मर्यादित कालावधीसाठी त्या वस्तूचे स्वामित्त्व मिळते. त्यामुळे इतर कोणालाही त्याचे उत्पादन करण्याचा अधिकार राहात नाही आणि व्यवसायवृद्धीने संबंधित संस्था मोठा मार्केट शेअर काबीज करू शकते.
बौद्धिक संपदा कायदा आणि भारत
1800 ते 1889 च्या काळामध्ये संपूर्ण युरोपीय देशांमध्ये बौद्धिक संपदा कायदे अमलात आणले गेले.1856 मध्ये पहिल्यांदा भारतातही बौद्धिक संपदा कायदा लागू केला गेला आणि 50 वर्षे पुढे विनाबदल लागू राहिला आणि अखेर 1911 साली नव्याने द इंडियन पेटंट्स अँड डिझाईन अ‍ॅक्ट 1911 नावाने संमत झाला. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या सर्व्हेनुसार 2020-21 मध्ये 58,502 पेटंट भारतात दाखल केले गेले. ज्यामुळे ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये भारताचा क्रमांक 81 वरून 46 व्या क्रमांकापर्यंत वधारलेला आहे.
भारतातील बौद्धिक संपदा अधिकार कायदे
1) पेटेंट कायदा 1970 (तीन घटना दुरुस्ती 1999,2002,2005),2) कॉपीराईट कायदा 1958, 3) ट्रेड मार्क कायदा 1999, 4) इंडस्ट्रियल डिझाईन-कायदा 2000, 5)भौगोलिक मानांकन कायदा 1999.
राष्ट्रीय बौद्धिक मालमत्ता अधिकार धोरण
भारताने अलीकडेच नव्या राष्ट्रीय बौद्धिक मालमत्ता अधिकार धोरणाला मान्यता दिली. त्याची राष्ट्रीय घोषणा 'क्रिएटिव्ह इंडिया इनोव्हेटिव्ह इंडिया' ही आहे. भारताचे छखझठ धोरण हे बौद्धिक मालमत्तासंबंधित आस्थापना आणि संस्था यांच्या सर्व प्रकारच्या दरम्यान सहयोग तयार करणे आणि सहकार्य करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सद्यःस्थितीत भारतामध्ये बौद्धिक संपदेचा विचार करता भारत जागतिक स्तरावर प्रगती करताना दिसून येत आहे. मात्र, जर आपणास विकसित देश म्हणून वाढायचे असेल तर मात्र प्रचंड वेगाने आणि धोरणात्मक बदल करत आणि स्वीकारत वाटचाल करावी लागेल, तरच आपण बौद्धिक संपदेच्या बाबतीतही प्रगती करू शकतो.
– अमित महाजन
