अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेने 2023 मध्ये अनेक देशांना आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असे भाकीत वर्तवले आहे. त्यात भर म्हणजे, 'ओपेक प्लस'ने आपल्या दैनंदिन तेल उत्पादनात कपात करणार असल्याची घोषणा केली आहे. भविष्यात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कडाडल्यास जगापुढील अर्थसंकट अधिक गहिरे होईल. या जागतिक अर्थसंकटाची झळ आपल्यालाही सोसावी लागणार आहे.
दिवाळी हा भारतीय लोकसंस्कतीतील सर्वात मोठा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मागील दोन वर्षे या सणावर कोरोना महामारीचे सावट होते. यंदाच्या वर्षी या सावटातून मुक्त होऊन दिवाळीचा आनंदोत्सव साजरा करता येणार आहे; परंतु त्याचवेळी या सणावर यंदा जगभरात दाटलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळ्या ढगांचे सावटही असून, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
साधारणपणे दोन दशकांपूर्वी जागतिक पातळीवर घडणार्‍या आर्थिक अथवा राजकीय घडामोडींचे परिणाम आपल्याला तितक्या तीव्रतेने जाणवत नसत. परंतु, जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होत गेल्यानंतरच्या काळात देशादेशांमधील व्यापार वाढत गेला, आयात-निर्यातीला चालना मिळाली आणि त्यातून परस्परावलंबित्वही वाढत गेले. याचा देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फायदा झालेला दिसून आला; पण त्याचवेळी एखाद्या देशातील छोट्या-मोठ्या घटनेचे परिणाम जागतिक पातळीवर जाणवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. विशेषतः, असा देश जर प्रमुख निर्यातदार असेल, तर त्याची झळ अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागली. सध्याच्या आर्थिक चिंतेचे कारणही तेच आहे. सहा महिन्यांपूर्वी सुरू झालेला रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धसंघर्ष हा भलेही त्या दोन देशांच्या भूमींवर लढला जात असेल; परंतु या युद्धामुळे जगाच्या अर्थकारणावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
याचे कारण रशिया हा नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. युक्रेन हा देशही खाद्यतेलासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या निर्यातीतील आघाडीचा देश आहे. या युद्धाचा तिसरा महत्त्वाचा कोन असणार्‍या अमेरिकेने रशियावर पाच हजारांहून अधिक निर्बंध लादल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचे दर गगनाला भिडले. युद्धामुळे वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला. परिणामस्वरूप महागाई नावाच्या राक्षसाने संपूर्ण जगापुढे आव्हान उभे केले. कारण, आज जगातील बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी ऑक्सिजन असणारे कच्चे तेल महागल्यामुळे दळणवळणापासून अन्य सर्वच खर्चांमध्ये वाढ झाली.
दुसरीकडे, डॉलरला असणारी मागणी वाढून डॉलर अधिकाधिक भक्कम होत गेल्यामुळे जगभरातील देशांच्या चलनांचे वेगाने अवमूल्यन होऊ लागले. भारतीय रुपयाचाच विचार केला, तर आज 82.3 रुपयांच्या सार्वकालिक नीचांकी पातळीपर्यंत रुपयाची घसरण झाली असून, येत्या काळात तो 84 रुपयांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्यांना रुपयातील घसरणीच्या परिणामांची फारशी माहिती नसते; परंतु रुपया घसरल्यामुळे आणि डॉलर अधिक मजबूत झाल्यामुळे आपल्याला आयात कराव्या लागणार्‍या वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात.
कच्च्या तेलाचेच उदाहरण घेतल्यास भारत आपल्या गरजेपैकी 80 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करत असतो. या आयातीसाठीचे देयक डॉलरमध्ये अदा करावे लागते. खाद्यतेलाबाबतही तीच स्थिती आहे. डॉलर आणि कच्च्या तेलाचे भाव वधारल्यामुळे यासाठी आपल्याला पूर्वीच्या तुलनेत अधिक पैसे द्यावे लागतात. यामुळे आपल्याकडे असणार्‍या विदेशी गंगाजळीला ओहोटी लागते. विदेशी गंगाजळी म्हणजे आपल्याकडे असणारा परकीय चलनाचा साठा. आधुनिक अर्थकारणामध्ये कोणत्याही देशाच्या श्रीमंतीचे किंवा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करताना त्या देशाकडे असणारा परकीय चलनसाठा हा प्रमुख निकष तपासला जातो.
मध्यंतरीच्या काळात श्रीलंकेसारख्या देशात अराजकसद़ृश परिस्थिती उद्भवण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, त्यांची परकीय गंगाजळी प्रचंड प्रमाणात आक्रसली गेली. परिणामी, जागतिक बाजारातून आयात करावयाच्या खते, नैसर्गिक वायू, इंधनादी गोष्टींसाठी या देशाकडे परकीय चलनसाठाच उरला नाही. साहजिकच, या देशात पेट्रोलचे भाव दुप्पट झाले. गॅसच्या किमती दुप्पट झाल्या. याखेरीज खतांसारख्या अन्य गोष्टींची आयात बंद झाली. अशा स्थितीत नागरिकांची प्रचंड दैना होऊन असंतोषाचा स्फोट झाला. आज पाकिस्तान, बांगला देशातही अशीच स्थिती दिसून येत आहे.
विकसनशील देशांमध्ये अशी स्थिती असताना जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेतही आर्थिक संकट घोंगावत आहे. 40 वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेल्या महागाईमुळे तेथील जनतेची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरात भरभक्कम वाढ करण्याचा सपाटा लावला आहे. येत्या काळात यामुळे महागाई नियंत्रणात येते की नाही, हे पाहावे लागेल; परंतु या व्याज दरवाढीमुळे डॉलर पुन्हा भक्कम झाला आहे. दुसरीकडे, व्याज दरवाढीमुळे कर्जे महाग झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील तरलता कमी झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेवर आर्थिक मंदीचे सावट घोंगावत आहे. अमेरिकन शेअर बाजारावर नजर टाकल्यास डाऊ जोन्स आणि नॅसडॅक या दोन प्रमुख निर्देशांकांमध्ये गेल्या सहा-सात महिन्यांमध्ये 20 टक्क्यांची घसरण झालेली दिसून येत आहे. अमेरिकेमध्ये मंदीचा बिगुल वाजू लागल्यामुळे जगाची चिंता अधिक वाढली आहे.
तिकडे युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीच्या लाटांनी कोलमडून पडू लागल्या असतानाच, रशिया-युक्रेन संघर्ष उद्भवला. या संघर्षामध्ये युरोपियन देशांनी युक्रेनच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रशियाने त्यांना धडा शिकवण्यासाठी नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला. युरोपियन देशांमधील बहुतांश वीजनिर्मिती प्रकल्प हे या वायुपुरवठ्यावर आधारित असल्यामुळे त्यांच्यापुढे प्रश्नचिन्ह उद्भवले. या जोडीला महागाईचा राक्षस तिथेही भेडसावत आहे.
ब्रिटनसारख्या देशात 40 वर्षांनंतर महागाईचा दर 10 टक्क्यांवर पोहोचला असून, लवकरच तो 13 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. लवकरच तेथे आता थंडीचा हंगाम सुरू होईल. या दिवसांत घरे उबदार ठेवण्यासाठी गॅसचा वापर केला जातो; परंतु यंदा हा गॅस महागलाही आहे आणि त्याचा पुरवठाही अपुरा झाला आहे. त्यामुळे आज युरोपियन देशांची स्थिती दयनीय झाली आहे.
फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन आदी युरोपियन देश आणि रशिया, अमेरिका या देशांमध्ये होणार्‍या आयातीवर दक्षिण आशियातील अनेक निर्यातदार देशांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. साहजिकच, तेथील आर्थिक संकटाची झळ या देशांनाही बसली आहे. भारतातून अमेरिकेला गेल्या सहा महिन्यांमध्ये 44 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार हा साधारण 100 अब्ज डॉलर्स इतका आहे; परंतु महागाई आणि मंदीमुळे या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्यास त्याचा फटका भारतीय उद्योगांना बसणार आहे.
जागतिक महासत्ता बनण्याच्या स्पर्धेतील महत्त्वाचा खेळाडू असणारा आणि जगाला कोरोना महामारीच्या संकटात ढकलणारा चीनही आज आर्थिक संकटात सापडला आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये 20 टक्के वाटा असणार्‍या चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 2021 मध्ये 17.48 खर्व डॉलर इतका होता आणि 8 टक्के दराने चीनचा आर्थिक विकास सुरू होता. परंतु, महागाई आणि कोरोना संक्रमणामुळे चीनचा विकास दर 2.8 टक्क्यांवर येऊन ठेपण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
एकीकडे मानवी समूहांमधील असणार्‍या संघर्षांमुळे या आर्थिक आपत्ती उद्भवत चाललेल्या असताना, दुसरीकडे नैसर्गिक संकटांनी त्यात भर घातली आहे. हवामान बदलांमुळे आज जगभरातील अनेक देशांमध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढून महागाईचे संकट गहिरे होत आहे. एका अंदाजानुसार, जगभरात 2022 मध्ये अन्नधान्याच्या किमतीत 13.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अमेरिकेत ज्या वस्तूंसाठी 2021 मध्ये 1 डॉलर द्यावा लागत होता, त्यासाठी 1.07 डॉलर द्यावा लागत आहे. भारतातही अशीच स्थिती आहे.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर 7.41 टक्के नोंदवण्यात आला आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये तो 7 टक्के होता. अन्नधान्य आणि भाजीपाला यासारख्या दैनंदिन उपभोग्य वस्तूंच्या किमती कडाडल्याने, सप्टेंबरमधील महागाई दर उंचावला आहे. अनियमित पाऊस आणि रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे पुरवठा साखळी विस्कटल्यामुळे वस्तूंच्या किमतीत झालेल्या वाढीचे हे परिणाम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये महागाई दर 4.35 टक्के इतका होता, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. तसेच अन्नधान्य घटकांमधील महागाई दर ऑगस्टमध्ये असणार्‍या 7.62 टक्क्यांवरून सप्टेंबरमध्ये 8.60 टक्क्यांवर गेला आहे. भारतातही महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जागतिक प्रवाहाची कास धरत व्याज दरामध्ये वाढ केली आहे. यामुळे बँकांची कर्जे महागली आहेत. भारत, अमेरिकेसह जगभरातील 32 केंद्रीय बँकांनी महागाई नियंत्रणासाठी व्याज दरांत वाढीचा सपाटा लावला आहे.
अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेने एक मोठा इशारा देताना 2023 मध्ये अनेक देशांना आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असे भाकीत वर्तवले आहे. लोकांच्या उत्पन्नात होणारी घट आणि वाढती महागाई, याचा अर्थ अनेक देश आर्थिक मंदीचा सामना करत आहेत. पुढील वर्षी याचे प्रमाण आणखी वाढू शकते, असे 'आयएमएफ'च्या प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी म्हटले आहे. या म्हणण्याला पुष्टी देणारी आणखी एक घटना जागतिक पटलावर घडली आहे. ती म्हणजे, तेल उत्पादक देशांची संघटना असलेल्या 'ओपेक प्लस'ने आपल्या दैनंदिन तेल उत्पादनात 20 लाख बॅरलपर्यंत कपात करणार असल्याची घोषणा केली आहे. कोरोना महासाथीच्या सुरुवातीनंतरची ही सर्वात मोठी कपात आहे. जागतिक पातळीवर असलेल्या कच्च्या तेलाच्या मागणीतील याचे प्रमाण जवळपास दोन टक्के इतके आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कडाडल्यास जगापुढील अर्थसंकट अधिक गहिरे होईल.
एकंदरीतच, महागाई आणि आर्थिक मंदी, या दुहेरी दुष्टचक्रात जगभरातील देश सापडले आहेत. या स्थितीला आर्थिक परिभाषेत 'स्टॅगफ्लेशन' म्हटले जाते. कारण, सामान्यतः आर्थिक मंदीच्या काळात मागणीअभावी वस्तू-सेवांचे भाव घसरणीला लागतात. त्यातून एकप्रकारे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो. परंतु, सद्यस्थितीत भाववाढ आणि मंदी, अशी दुहेरी टांगती तलवार जगाच्या डोक्यावर आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्ध संपल्याखेरीज या वित्तीय संकटातून सुटका होण्याची शक्यता नाही आणि हे युद्ध कधी, कसे संपेल, याबाबत कोणीही सांगू शकत नाही.
या सर्व जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार करता तुलनात्मकद़ृष्ट्या सकारात्मक स्थिती दिसून येईल. 'आयएमएफ'च्या अंदाजांचाच विचार केल्यास अमेरिका (1 टक्का), जर्मनी (-0.3 टक्का), फ्रान्स (0.7 टक्का), इटली (-0.2 टक्का), स्पेन (1.2 टक्का), जपान (1.6 टक्का), इंग्लंड (0.3 टक्का), कॅनडा (1.5 टक्का), रशिया (-2.3 टक्का), ब्राझील (1 टक्का) या सर्व प्रगत पाश्चिमात्य विकसित देशांपेक्षा 2023 मध्ये भारताचा विकास दर हा सर्वाधिक म्हणजे 6.1 टक्के इतका राहण्याचा अंदाज आहे. कोरोनोत्तर काळापासून भारताने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नांची ही सर्वात मोठी पोचपावती म्हणावी लागेल. असे असले तरी आपण हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण, जागतिक अर्थसंकटाची झळ आपल्यालाही सोसावी लागणार आहे. किंबहुना, ती लागतही आहे. नुकत्याच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्टमध्ये औद्योगिक उत्पादनाने उणे 0.8 टक्क्यांचा स्तर नोंदवला आहे. मागील 18 महिन्यांतील ही नीचांकी पातळी आहे. ऐन दिवाळीपूर्वी देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राला जागतिक पातळीवरील मंदीसद़ृश परिस्थितीचा फटका बसला आहे. देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात सतत घसरण होत असून, 30 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात तो 4.854 अब्ज डॉलरने घसरून 532.664 अब्ज डॉलर झाला आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये तो 645 अब्ज डॉलर इतका उच्चांक गाठला होता. त्यामुळे भारतापुढील आव्हानांचा डोंगरही मोठा आहे.
दिवाळीसारख्या उत्सव काळातील खरेदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असते. यंदा कोरोनामुक्त वातावरणातील पहिली दिवाळी असल्यामुळे कर्जे महाग अगर महागाई याच्या पार्श्वभूमीवरदेखील भारतात प्रचंड आर्थिक उलाढाल होत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भारतच नव्हे, तर जगभरातील देशांना महागाई नियंत्रणासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ व्याज दरवाढीमुळे महागाई कमी होणार नाही, होत नाही, ही बाब आधुनिक भांडवली अर्थव्यवस्थेने आता लक्षात घ्यायला हवी. त्यामुळे त्यापलीकडे जाऊन लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी अन्य उपायांवर भर द्यायला हवा.
भारतासारख्या देशात ग्रामीण भागातील जनतेचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच आर्थिक मंदीसद़ृश काळात सरकारी खर्च वाढवणे हा अक्सीर इलाज असतो, हे 1930 च्या मंदीच्या काळातही दिसून आले होते. 2008 मध्येही डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातही याच धर्तीवर प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले होते. परंतु, 'स्टॅगफ्लेशन' स्थितीमध्ये अशा उपायांमुळे बाजारातील आर्थिक तरलता वाढून महागाई कडाडण्याची भीती असते. त्यामुळे ही एक विचित्र कोंडी असून, आर्थिक धुरिणांनी सामूहिकरीत्या याच्या उत्तराचा शोध घेऊन त्या दिशेने वेगाने पावले टाकणे गरजेचे आहे.
