रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासूनच जगभर गव्हाची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली. गव्हाचे भावही भडकले. भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर काही बंधने घातली. त्यामुळे परदेशामध्ये आणि स्वदेशामध्येसुद्धा केंद्र सरकारवर टीका होत आहे.
गव्हाच्या निर्यातीवर भारत सरकारने सरसकट बंदी घातली आहे, असे दिसत नाही. कारण, एक तर ज्या निर्यात करारामध्ये आवश्यक ते लेटर ऑफ क्रेडिट मंजूर झाले असेल, त्या सर्व निर्यातीस पूर्व परवानगी आहे. गरीब देशांची अन्नान्न दशा झाली असली, तरी त्या त्या सरकारांनी विनंती केली, तर त्यांना गहू पुरवून त्यांची गरज भागविण्यास भारत सरकार तयार आहे. (भारत सरकार मानवता विसरलेले नाही). खासगी निर्यात व्यापारावर मात्र बंदी आहे. या सर्व व्यवस्थेमुळे भारताकडून आश्वासन दिलेल्या गव्हाऐवजी साधारण दहा दशलक्ष टन एवढाच गहू निर्यात होईल, असे दिसते. तथापि, देशातील गव्हाचे एकूण उत्पादन, देशाची अंतर्गत गरज आणि जनतेची अन्नसुरक्षा या सर्वांचा एकत्रित विचार केल्यास ही निर्यात कमी समजू नये.
बंधने का घातली?
दुर्दैवाने देशामध्ये गव्हाच्या एकूण उत्पादनाचा खराब हवामानामुळे अंदाज 111 दशलक्ष टनांवरून 105 द.ल. टन एवढा कमी झाला. त्यामुळे आणि परदेशांतील महागाईमुळे, तसेच गहू निर्यातीच्या बातम्यांमुळे देशातील किमती भडकल्या. महागाईमुळे जनतेमध्ये असंतोष चालू लागला हे योग्य नाही. त्यामुळे बंधने घालणे आवश्यक झाले. या प्रकारास काही टीकाकार 'नी जर्क' (विचार न करता कृती करणे) म्हणतात.
परदेशी टीका
साधारण मे महिन्याच्या सुरुवातीस बँक ऑफ इंग्लडने इशारा दिला होता की, जगभर गव्हाचा प्रचंड तुटवडा येणार असून किमती आटोक्याबाहेर जाण्याची दाट शक्यता आहे. कदाचित दंगेधोपेसुद्धा होऊ शकतील. इतर देशांचे मत आहे की, आता या स्थितीमध्ये भारताने गव्हाचा जागतिक पुरवठा वाढविला पाहिजे. निर्यात खुली केली पाहिजे. एक प्रकारे किमती भडकल्या, तर भारत जबाबदार; पण पुरवठ्यावर प्रभाव टाकून किमती कमी करण्यासाठी पुरवठा तेवढाच जबरदस्त पाहिजे. तसे येथे नाही. कारण, गव्हाच्या जागतिक पुरवठ्यामध्ये (निर्यातीमध्ये) भारताचा वाटा फक्त एक टक्का आहे. (अमेरिका 13 टक्के, रशिया 19 टक्के, फ्रान्स 10 टक्के, ऑस्ट्रेलिया 5 टक्के) या देशांमध्ये भारताप्रमाणे गरिबी नाही. उपासमारीची भीती तर मुळीच नाही. शिवाय शाकाहाराच्या मोठ्या प्रमाणामुळे आरोग्य आणि ऊर्जा यासाठी भारतीय लोकांचे गहू तेच मुख्य खाद्यान्न आहे. तसे या श्रीमंत देशांचे (मांसाहारामुळे) नाही. याशिवाय या श्रीमंत देशांमध्ये अन्नधान्याची (प्रामुख्याने गहू) नासाडी प्रचंड प्रमाणामध्ये होते. युनोच्या 2021 च्या अहवालाप्रमाणे जर्मनी, इंग्लंड,फ्रान्स आदी देशांमध्ये दरडोई दरवर्षी 70 किलो गव्हाची नासाडी, तर ऑस्ट्रेलियामध्ये 100 किलो गव्हाची नासाडी होते. (भारत 50 किलो) तेव्हा टंचाईच्या काळामध्ये या 'दादा' देशांनी नासाडी थोडी कमी करून निर्यात थोडीशी वाढविली, तरी प्रश्न सुटण्यास मदत होईल; पण श्रीमंत प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. टीका, उपदेश करण्यात मात्र पुढे. हा भारतासारख्या विकसनशील आणि गरीब देशावर अन्याय नाही का? परंतु, काही स्वदेशीतज्ज्ञ या टीकेमध्ये सामील होतात. त्याचा खेद/नवल वाटते. भारताची गव्हाची घरगुती गरज (108 द. लक्ष टन) फार मोठी आहे, याचा विचार नाही.
स्वदेशी टीका
विश्वासार्हता कमी झाली- भारताने आश्वासन दिल्यानंतर निर्बंध घातल्यामुळे निर्यातदार या नात्याने देशाची विश्वासार्हता घटली, अशी टीका होत आहे. खरे आहे. परंतु, तसे पाहता भारत हा मोठा निर्यातदार कधीच नव्हता. इतर देश भारतावर अवलंबून होते/आहेत, असे नाही. शिवाय लेटर ऑफ क्रेडिट असलेल्या निर्यातीस परवानगी आहेच. याशिवाय एखाद्या परदेशाकडून सरकारी विनंती आल्यास भारत सरकार गहू पुरवणार आहेच.
शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार- याचा विचार करू नका. येथे सर्वस्वी सरप्लस निर्यातदार (महाधन) शेतकर्‍यांचाच विचार आहे. लहान (लंगोटीवाल्या) शेतकर्‍यांचा विचार नाही. एकतर गव्हाची सरकारी खरेदी साधारण 15 मेपर्यंत समाप्त होते. यावर्षी तसेच झाले. ज्या शेतकरी बांधवांनी सरकारला हमीभावाने गहू आधीच विकला त्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान झाले असे नाही. त्यांना हमीभावाचा फायदा झालाच आहे. ज्यांनी सरकारला गहू न विकता हमीभावापेक्षा जास्त भावाने व्यापार्‍यांना विकला त्यांचाही फायदा आधीच झाला आहे. पैसा मिळाला आहे. फक्त ज्या शेतकर्‍यांनी आपला गहू कोणालाच न विकता अधिक किमत मिळेल, या आशेने घरीच ठेवला, त्यांची (निर्यात बंधनामुळे) निराशा होईल. कारण, अपेक्षेप्रमाणे किंमत जास्त मिळणार नाही, हेसुद्धा प्रत्यक्ष नुकसान नाही, तर अपेक्षित फायदा मिळणार नाही. शिवाय त्यांना सरकारी हमीभावाचा पर्याय आहेच. तेव्हा या टीकेमध्ये फारसे तथ्य दिसत नाही.
व्यापारी बांधवांचे नुकसान- व्यापार्‍यांनी चढ्या भावाने गहू भाव वाढेल या आशेने खरेदी केला. परंतु, सरकारी धोरणांमुळे सगळेच चित्र बदलले. तथापि, निर्यात करारामध्ये सरकारी धोरणाच्या बदलासंबंधीचा सेफ्टी क्लॉज असतोच. इतर देशांचे सरकारी धोरणसुद्धा परिस्थितीप्रमाणे बदलत असते. सरतेशेवटी सरकारी धोरणातील फेरफार हे समस्त देशाचा विचार करून केले जातात. गहू निर्यातीवर बंधने (बंदी नव्हे) घालण्याचा निर्णय सरकारने नाईलाजाने घेतला आहे. खबरदारी म्हणून घेतला आहे. भविष्यात काय होईल, हे निश्चितपणे कोणीच सांगू शकत नाही. परंतु, दुर्दैवाने बँक ऑफ इंग्लंडच्या इशार्‍याप्रमाणे प्रत्यक्ष घडले तर काय करायचे? त्याचे उत्तर कोण देणार? देशातील फार मोठी लोकसंख्या गरीब आहे, हे सरकारने विसरून चालणार नाही. देशामध्ये नोकरदार, व्यापारी, शेतकरी व्यावसायिक असे अनेक आर्थिक विभाग असतात. परंतु, दुर्दैवाने अजून तरी देशामध्ये गोरगरीब हा विभाग सर्वात मोठा आहे. अन्नधान्य वेळेवर, पुरेसे आणि योग्य किमतीमध्ये या वर्गाला देण्याचा प्रयत्न करणे हे प्रत्येक सरकारचे नैतिक कर्तव्य असते. गव्हाच्या निर्यातीवर काही बंधने घालून त्याचबरोबर परदेशातील गरिबांना सरकारतर्फे गहू निर्यात करण्याचे आश्वासन देऊन हेच कर्तव्य सरकारने केले आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
– प्रा. डॉ. अनिल पडोशी
