गव्हाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचे अस्त्र उपसल्याने येत्या काही दिवसांत गव्हाच्या दरवाढीला लगाम बसेल, अशी आशा आहे. वाढत्या महागाईने सामान्य माणसाच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला जाण्याची परिस्थिती निर्माण होत असताना सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची पार्श्वभूमी तपासून बघावी लागेल. कोणत्याही उत्पादनाच्या आयात-निर्यातीसंदर्भातील निर्णय विविध घटकांवर परिणाम करणारा असतो. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसू लागताच सरकार असे काही निर्णय घेते. परंतु, त्याच्या परिणामांच्या अनुषंगाने असे निर्णय नेहमीच वादग्रस्त ठरत असतात. अशा निर्णयाचा फायदा एखाद्या घटकाला होत असतो, तेव्हा त्याचा फटका बसणाराही मोठा वर्ग असतो. त्यातही पुन्हा आपल्याला कोणत्या घटकाचे हित साधायचे आहे, याचाही विचार निर्णय घेताना सरकारी पातळीवरून केला जात असतो. त्याअर्थाने विचार केला, तर केंद्र सरकारने घेतलेला निर्यातबंदीचा निर्णय शेतकर्‍यांचे नुकसान करणारा असल्याची टीका कृषी क्षेत्राशी संबंधित घटकांकडून होत आहे. सरकार मात्र ग्राहकांच्या व्यापक हितासाठी निर्णय घेतल्याचे समर्थन करीत आहे. गेल्या वर्षभरात गहू आणि गव्हाच्या आट्याच्या किमतीमध्ये एकोणीस टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. निर्यातबंदीमुळे एक-दोन आठवड्यांत किमती उतरतील, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात येतो. भारतातील गहू उत्पादनात किंचित घट झाल्याचा परिणाम म्हणूनही या दरवाढीकडे पाहावे लागत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. भारताने 2021-22 या वर्षात 70 लाख टन निर्यात केली. त्यापैकी निम्मी निर्यात बांगला देश या आपल्या शेजारी राष्ट्राला केली. भारताने चालू आर्थिक वर्षात 45 लाख टन निर्यातीचे करार केले. यापैकी सुमारे साडेचौदा लाख टन एप्रिलमध्येच निर्यात करण्यात आला. अकरा लाख टन गहू नजीकच्या काळात निर्यात केला जाईल. जागतिक पातळीवरील मागणी वाढत चालली होती आणि अनेक देश निर्यातबंदी लागू करीत होते. त्यामुळे किमतीत वाढ होत होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किमतीत वाढ होत असताना भारताला किमतीवर देशांतर्गत नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यात बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अर्थात, देशात गव्हाच्या टंचाईची भीती नसल्याचा दावाही सरकार करीत आहे. किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी आणि शेजारील देशांची, तसेच गरीब देशांची अन्नाची गरज भागवण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग होऊ शकेल. गव्हाची साठेबाजी रोखण्याबरोबरच गव्हाचा व्यापार एका निश्चित दिशेने नेण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचा जो दावा सरकारी पातळीवरून केला जात आहे, त्यातली वस्तुस्थिती समोर येण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल. निर्यातबंदी घातली असली, तरी शेजारील देश आणि अन्य गरीब देशांना निर्यात करण्याचा रस्ता बंद केलेला नसल्याचाही सरकारचा दावा आहे. म्हणजेच देशातील ग्राहकांबरोबरच जगातील एक प्रमुख देश या नात्याने छोट्या गरजवंत देशांचा मित्र म्हणूनही आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न यातून दिसून येतो.
भारताकडे अतिरिक्त साठा होता, तसेच यंदा एक हजार 113 लाख टन उत्पादनाचा अंदाज होता. त्यामुळे जागतिक बाजारातील मागणी विचारात घेता भारताने 2021-22 या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणावर गहू निर्यात केला. 2022-23 मध्ये शंभर लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र मार्च आणि एप्रिल हे दोन्ही महिने प्रचंड उष्णतेचे ठरले. त्याचा फटका या पिकाला बसल्यामुळे सरकारने देशातील गहू उत्पादनाचा अंदाज खाली आणला. निर्यातबंदीचा विचार करताना या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्यामुळेच सरकारने घाईने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतलेला दिसतो. हा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचा असला, तरी तो शेतकर्‍यांच्या हिताविरुद्ध असल्याची टीका होत आहे. अर्थात, कोणतेही सरकार उपाययोजना करताना त्यांच्या नजरेपुढे प्रामुख्याने त्यांचा मतदार असतो. त्यातही पुन्हा जो मध्यमवर्गीय मतदार सतत बोलत असतो, त्याला नजरेसमोर ठेवून अनेक निर्णय घेतले जातात. निर्यातबंदीचा निर्णय घेतानाही या ग्राहकांच्या हिताच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, त्याचवेळी शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार मात्र बाजूला ठेवला जात आहे. त्याचमुळे कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवरील निर्बंध हा शेतकर्‍यांवर लादण्यात आलेला अप्रत्यक्ष कर असतो, ही भारत कृषक समाजाने केलेली टीका रास्त वाटते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात गव्हाची मागणी वाढली. अनेक देशांनी भारताकडून गहू खरेदी करायला सुरुवात केली. निर्यातीत अडचण नसल्याने देशातील बाजारातही गव्हाचे दर वाढत होते आणि त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होत होता. केंद्र सरकारने निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे स्वाभाविकपणे आता शेतकर्‍यांना वाढत्या दराचा फायदा होणार नाही. देशभरातील गव्हाचे उत्पादन घटलेले नाही, उलट ते वाढले आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली असती, तर त्यांच्यावर निर्यात थांबवण्याची वेळ आली नसती. निर्यातीमुळे शेतकर्‍यांना चांगला लाभ होत होता; मात्र केंद्र सरकारने निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार असल्याची टीका होत आहे. गरीब ग्राहकांचे नाव पुढे करून सरकारने घेतलेला हा शेतकरीविरोधी निर्णय असल्याचे काही कृषी-अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. शेतकरीही अधूनमधून स्वप्ने पाहत असतो. येणार्‍या काळात किमतीत वाढ होईल, या आशेवर थांबलेल्या शेतकर्‍यांनाही आपला गहू किमान आधारभूत किमतीवर विकण्यासाठी सरकारने प्रवृत्त केल्याची यासंदर्भात होणारी टीका गैरवाजवी ठरत नसली, तरी महागाईच्या झळा बसत असताना सामान्य माणसाला हा काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
