क्रेडिट कार्ड तसेच डेबिट कार्ड संदर्भात असणारे नियम, नवे बदल ग्राहक हिताचे संरक्षण करणारे असून आपली 'अर्थसाक्षरता' भक्‍कम करणारी आहे. नेमके बदल कोणते आहेत? त्याचा परिणाम कोणता होणार? हे आपण समजून घेऊ.
कार्डाचे टोकनायझेशन
आपण ऑनलाईन व्यवहार करताना किंवा अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यावरून वस्तू खरेदी करताना आपल्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा क्रमांक, अंतिम मुदत, सीव्हीव्ही व आपले नाव असे तपशील देत असतो. ही सर्व माहिती त्या त्या वेबसाईटवर साठवली जाते. परंतु ही माहिती चोरी होऊ शकते व आपण फसवणुकीचे बळी होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी आपल्या कार्डचा एक टोकन क्रमांक तयार केला जातो व तोच फक्‍त ऑनलाईन व्यवहारास वापराला जातो. हा टोकन क्रमांक कोणतीही व्यक्‍तिगत माहिती उघड करीत नसल्याने सुरक्षित व्यवहारास उपयुक्‍त ठरते. अर्थात असे 'टोकन' घ्यायचे की नाही, हा निर्णय मात्र आपलाच आहे!
आगंतुक क्रेडिट कार्डावर प्रतिबंध
अनेकवेळा ग्राहकाने मागणी न करताच त्यांना क्रेडिट दिले जाते व नंतर जबर फी, दंड वसूल केली जाते. हा गैरप्रकार टाळण्यासाठी ग्राहकाने न मागताच 'आगंतुक' क्रेडिट कार्ड आता देता येणार नाही. क्रेडिट कार्डची स्पष्ट मागणी असल्याविना क्रेडिट कार्ड देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. जर असे विना मागणी क्रेडिट कार्ड दिले तर ग्राहक ते नाकारू शकतोच, पण असे कार्ड देणार्‍या संस्थेस दुप्पट दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर आपल्या नावे असे क्रेडिट कार्ड आले तर आपण ते रद्द करण्यासाठी केलेला खर्च, मानसिक त्रास याबद्दलही दंड वसूल करण्याचा अधिकार आपणास दिला आहे. डेबिट कार्ड वापरणार्‍यांनाही नव्या नियमांत संरक्षित केले असून, डेबिट कार्ड हे पूर्णतः आपली निवड असून, कोणत्याही इतर सेवा घेण्यासाठी त्याची सक्‍ती करता येणार नाही. आपणास सर्व बँक सुविधा डेबिट कार्ड वापराशिवाय घेता येतील.
क्रेडिट कार्ड रद्द करणे
क्रेडिट कार्ड रद्द करण्याची विनंती स्वीकारण्यास हेल्पलाईन, स्वतंत्र ई-मेल, आयव्हीआर (संवादी आवाज नोंद) अशा विविध पर्यायांना उपलब्ध करून देणे हे बंधनकारक आहे. जर यात विलंब झाला तर प्रतिदिन 500 रु. दंड कार्ड देणार्‍या कंपनीस द्यावा लागेल. अर्थात यासाठी कार्डची सर्व देणी पूर्तता करणे आवश्यक आहे. जर एक वर्ष कार्ड सक्रिय केले नसेल, तर ओटीपी आधारे स्पष्ट मागणी घेऊनच ते सक्रिय करावे लागणार आहे.
नव्या संस्थांना परवाने
क्रेडिट कार्ड आता बिगरबँक वित्त कंपन्या (छइऋउ) देऊ शकतील. परंतु यासाठी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आता प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँकादेखील क्रेडिट कार्ड सेवा देऊ शकतील. मात्र, त्यांची नक्‍त मत्ता 100 कोटींपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. जर क्रेडिट कार्डचा गैरवापर झाला व त्यामध्ये कार्डधारकाची चूक नसेल, तर सर्व नुकसान क्रेडिट कार्ड कंपनीस सोसावे लागेल.
वसुली नियमावली
क्रेडिट कार्ड वसुलीबाबत वर्तनविषयक नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, सकाळी 10 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच वसुलीसाठी फोन करता येईल. क्रेडिट कार्ड धारकाची वैयक्‍तिक प्रतिष्ठा अडचणीत येईल, अशी भाषा, वर्तन यावरही प्रतिबंध घातले असून विशेषतः वसुली करणार्‍यांना याबाबत प्रशिक्षण देणे बंधनकारक केले आहे. क्रेडिट कार्ड वसुलीतील 'सावकारी नाच' यामुळे थांबले.
टोकनायझेशन प्रक्रिया
टोकनायझेशन प्रक्रियेत जी माहिती सहज वाचता येते, जसे खाते क्रमांक, त्यांचे न वाचता येणार्‍या किंवा अर्थ लावता येणार नाही अशा अक्षर व क्रमांक यांच्या मिश्रणात करणे होय. यामध्ये टोकन ज्याने केले ती संख्या व ज्याचे केले (ग्राहक क्रमांक) यांनाच फक्‍त ही माहिती असते. पण इतरांना त्याचा अंदाज करता येत नाही. टोकन करताना मोकळी जागा (डरिलश) वापरतात.
टोकनायझेशन महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील माहिती सुरक्षित करण्यासाठी वापरतात. यात वित्तीय माहिती, वैद्यकीय माहिती, ड्रायव्हर परवाना मतदार नोंदणी आणि व्यक्‍तिगत परिचय देणारी माहिती टोकनायझेशनकरिता वापरतात.
कार्ड टोकनायझेशन करणेसाठी कार्डधारकास विनंती करावी लागेल व त्याला ही सेवा मोफत दिली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे आदेश आहेत. आपणास सुरक्षित व्यवहार करणेस जसे टोकनायझेशन उपयुक्‍त आहे, तसेच ई-कॉमर्स वाढवणेस उपयुक्‍त ठरते. आपली कार्ड माहिती आता टोकन स्वरूपात अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ड अशांच्याकडे असल्याने त्यांना व इतरांना याचा गैरवापर करता येत नाही. टोकनायझेशन व डी-टोकनायझेशन हे अधिकृत कार्ड नेटवर्कमार्फतच होणार असल्याने ते सुरक्षित ठरते.
कोणत्या व्यवहारात टोकनायझेशन वापरणे किंवा नाही, तसेच टोकनायझेशन रद्द करणे हेही कार्डधारकाचे पर्याय आहेत.
जर एकाहून अधिक कार्ड असतील, तर एखादे टोकनायझेशनचे व दुसरे नेहमीप्रमाणे वापरू शकतो. टोकनायझेशन सध्या मोबाईल व टॅबवरच वापरता येते.
कार्डधारक, कार्डनेटवर्क ऑपरेटर, ई-कॉमर्स व्यवहार करणारे अशी साखळी कार्यरत असते. कार्डधारकाची स्पष्ट संमती घेतल्याशिवाय टोकनायझेशन केले जात नाही. सुरक्षित व्यवहार ही प्रत्येकाची जबाबदारी व हक्‍क असले तरी तेथे सक्‍ती नाही. याबाबतचे अधिक तपशील रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
स्वागतार्ह बदल
वरील सर्व बदल केवळ क्रेडिट व डेबिट कार्ड वापरणार्‍यालाच नव्हे, तर एकूण सुलभ व सुरक्षित व्यवहार पूर्ततेस मदतकारक ठरतात. इंडियन बँक असोसिएशनने यातील काही बदल 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्याची सवलत मागितली असून, रोख चलनाऐवजी चलनरहित व्यवहार पद्धती आता वाढत असून, ती अधिक उपयुक्‍त व सुरक्षित करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे!
प्रा. डॉ. विजय ककडे
