कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर महापालिकेत नव्या प्रभाग रचनेनुसार 92 नगरसेवक होणार आहेत. त्यात अनुसूचित जाती प्रवर्ग (एस.सी.) 12, इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) 25 व सर्वसाधारण प्रवर्ग (ओपन) 55 असे आरक्षण आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओसीबी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने त्यांच्या 25 जागा कमी होतील. साहजिकच, त्या जागा 'ओपन'ला जातील. परिणामी, सद्यस्थितीत 'ओपन'च्या जागा 55 वरून 80 होणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गात 6 आणि सर्वसाधारण प्रवर्गात महिलांसाठी 40 जागांवर आरक्षण असेल. अशाप्रकारे महापालिकेच्या नव्या सभागृहात 46 नगरसेविका असणार आहेत. दरम्यान, 2018 मध्ये मुंबईत झालेल्या सोडतीनुसार कोल्हापूरचे महापौरपद ओसीबी महिलासाठी राखीव आहे. आता ओसीबी आरक्षणच मिळणार नसेल, तर महापौरपदाचे आरक्षणही रद्द होईल. परिणामी, महापौरपदही सर्वसाधारण प्रवर्गाला मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोल्हापूर महापालिका व जिल्हा परिषदेवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; तर जिल्हा परिषदेची मुदत मार्चमध्ये संपणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास वेळेत निवडणुका होतील; अन्यथा ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करूनच निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला कच्ची प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनाने 23 नोव्हेंबरला त्रिसदस्य प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करून त्यासंदर्भातील अहवाल आयोगाला सादर केला आहे.
3 नगरसेवकांचे 30 प्रभाग व 2 नगरसेवकांचा 1 असे 31 प्रभाग होणार आहेत. लवकरच निवडणुकाही होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु, आता ओसीबी आरक्षण स्थगितीमुळे पुन्हा ही प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. तसेच महापालिका निवडणूकही पुढे जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
महापालिकेची मुदत नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपली आहे. कोरोना संसर्गामुळे निवडणूक झाली नाही. आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने एक प्रभाग रचनेसाठी प्रक्रिया पूर्ण केली होती. परंतु, कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुळे पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झाली.
दरम्यानच्या कालावधीत राज्य शासनाने त्रिसदस्य प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला. तसेच ओसीबी आरक्षणही न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडले होते. अखेर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचा अध्यादेश 1 ऑक्टोबर 2021 ला काढला. आता त्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेतील 20 ते 21, तर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांमधील 41 ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत.
जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या 67 सदस्य आहेत. यामध्ये 27 टक्क्यांप्रमाणे ओबीसींसाठी 18 जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. या 18 पैकी नऊ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
पंचायत समित्यांमध्येदेखील 27 टक्क्यांप्रमाणे ओबीसींसाठी 37 जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. यातील 16 जागा महिलांसाठी आरक्षित होत्या. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मार्चमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यांची प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. सरासरी सात टक्के लोकसंख्या वाढ धरून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या मतदारसंघांची संख्या निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांची संख्या 67 वरून 76 होणार आहे. त्यामुळे 27 टक्क्यांप्रमाणे 20 किंवा 21 मतदारसंघ ओबीसींसाठी राखीव ठेवावे लागणार होते. पंचायत समित्यांच्या गणांमध्येदेखील वाढ करण्यात येणार आहे.
पंचायत समित्यांचे 133 वरून 152 मतदारसंघ होणार आहेत. यातील 27 टक्क्यांप्रमाणे ओबीसींसाठी 41 मतदारसंघ आरक्षित करावे लागले असते. परंतु, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हे मतदारसंघ खुले होतील.