कोल्हापूर; सतीश सरीकर : राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 13 महापालिका ( कोल्हापूर महापालिका निवडणूक ) आयुक्तांना निश्चित मुदतीत प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आरक्षण निश्चित करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील 13 महापालिकांत लवकरच निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या प्रभागात सर्वसाधारण प्रवर्ग अधिसूचित करावेत, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
राज्यातील 13 महापालिकांपैकी ( कोल्हापूर महापालिका निवडणूक ) काहींची मुदत संपली आहे तर काही महापालिकांची येत्या काही महिन्यांत मुदत संपणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. आयोगाने 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी पत्र पाठवून प्रभाग रचनेचे कच्चे प्रारूप तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यास अनुसरून संबंधित महापालिका प्रशासनांनी कच्चे प्रारूप तयार असल्याचे आयोगाला कळविले आहे. आयोगाच्या कार्यालयात या प्रस्तावांचे सादरीकरण झाल्यानंतर त्यात आयोगाच्या निकषानुसार काही दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या आहेत.
ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ( कोल्हापूर महापालिका निवडणूक )
शासनाने 15 डिसेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र महापालिका (प्रभागामध्ये राखीव जागांचे वाटप करणे आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरविण्याची पद्धत) नियमान्वये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार (त्रिसदस्यीय) आरक्षण कशा पद्धतीने निश्चित करावे, हे ठरवून दिले आहे. त्याच्या आधारे अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण महिला यांचे वाटप करण्याची पद्धत स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका, विशेष अनुमती याचिकांवर 15 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या निर्णयास अनुसरून जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करीत नाही तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक, पोटनिवडणुकीत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) जागा सर्वसाधारण (ओपन) म्हणून अधिसूचित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसींना राखीव जागा मिळणार नाहीत.
महापालिकांना प्रस्ताव सादर करण्याची तारीख ( कोल्हापूर महापालिका निवडणूक )
कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर, नवी मुंबई (सर्व 4 जानेवारी 2022), उल्हासनगर, सोलापूर, अमरावती, अकोला (सर्व 5 जानेवारी 2022), नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, पुणे (सर्व 6 जानेवारी 2022), ठाणे (7 जानेवारी 2022).
ओबीसी प्रभागांवर संक्रांत…
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव विधिमंडळात मंजूर केला आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी त्यास मंजुरी दिली आहे. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 13 महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करण्यासाठी आदेश काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या महापालिकांत ओबीसी प्रवर्गासाठी प्रभाग राखीव ठेवू नयेत. ते प्रभाग सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अधिसूचित करावेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे 13 महापालिकांतील ओबीसी आरक्षित प्रभागांवर संक्रांत आली आहे.
