कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढ : ‘राजकीय’ सोय हद्दवाढीत ‘अडसर’
कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढ : गावातून ये-जा करण्यासाठी केएमटी… भाजीपाला विक्रीसाठी मंडई… शाळा-कॉलेज… सरकारी दवाखाने, बाजारपेठ… मोफत स्मशानभूमी… अशा जीवनावश्यक प्रत्येक बाबीसाठी कोल्हापूर शहराचा आधार… शहर व ग्रामीण भाग अशाप्रकारे एकरूप झालेला… अनेकांची अवस्था तर फक्त राहायला गावात, अन्यथा सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत कोल्हापुरात… जिल्ह्यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींचे बंगले कोल्हापुरातच… तरीही हद्दवाढीला विरोध… राजकीय सोय हद्दवाढीत अडसर ठरत आहे… परंतु; आता हद्दवाढीशिवाय कोल्हापूर शहराचा विकास अशक्य आहे. याप्रश्नी पालकमंत्री सतेज पाटील यांची भूमिका निर्णायक ठरणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढ राष्ट्रवादी, शिवसेनेचा पाठिंबा अन् काँग्रेसचा विरोध
पालकमंत्री पाटील हे पूर्वीपासूनच हद्दवाढीच्या विरोधात आहेत. परंतु; आता कोल्हापूरचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी स्पष्टपणे भूमिका मांडलेली नाही. साहजिकच त्यांचे पुतणे व कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार ऋतुराज पाटील यांचाही कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीला विरोध असणार हे स्पष्ट आहे. काँग्रेसचे नेते व करवीरचे आमदार पी. एन. पाटील यांनी हद्दवाढीला कायमपणे विरोध केला आहे. कोल्हापूर उत्तरचे काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी थेट विरोध केला नसला तरी महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावातील गावांच्या समावेशाला त्यांचा विरोध आहे.
हातकणंगलेचे काँग्रेसचे आमदार राजूबाबा आवळे यांचाही हद्दवाढीला विरोध आहे. राष्ट्रवादीचे नेते व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हद्दवाढीशिवाय कोल्हापूरचा विकास होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवसेना नेते व राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हेसुद्धा कोल्हापूरच्या हद्दवाढीसाठी आग्रही आहेत.
शिवसेनेचे खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी हद्दवाढ आवश्यक आहे, असे सांगितले आहे. भाजपचे प्रवक्ते धनंजय महाडिक यांनीही हद्दवाढ गरजेची असल्याचे सांगितले. दरम्यान, पालकमंत्री पाटील, खा. धैर्यशील माने व आ. ऋतुराज पाटील प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
विरोध मावळण्यासाठी महापालिका काय करणार?
कोल्हापूर महापालिकेने हद्दवाढीचे अनेक प्रस्ताव पाठविले. परंतु; प्रस्ताव पाठविण्याशिवाय प्रशासनाने काहीच केलेले नाही. हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्‍या ग्रामस्थांना घरफाळा वाढणार यापासून त्यांच्या जमिनी आरक्षणे टाकून बळकावल्या जातील, अशा भीतीने ग्रासले आहे.
आता सभागृह अस्तित्वात नसल्याने प्रशासक म्हणून डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना सर्वाधिकार आहेत. प्रशासक डॉ. बलकवडे त्याबाबत जनजागृतीसाठी काही प्रयत्न करणार की नाही? लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांच्या मनातील भीती दूर करून त्यांना हद्दवाढीतूनच सर्वांगीण विकास शक्य असल्याचा दिलासा देणार का? आदी प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.
