कोल्हापूर शहराला जोडणार्‍या महामार्गावरील उड्डाणपुलाचा आराखडा तयार करा, अशा सूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या विभागाला दिल्या आहेत. हा आराखडा तपासून त्याच्या मंजुरीनंतर या उड्डाणपुलासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी गुरुवारी दिली.
पुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा गडकरी यांनी केली.
महापुरामुळे पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील रस्त्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. गणेशोत्सवापूर्वीच या रस्त्यांचे काम पूर्ण व्हावे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. या पार्श्वभूमीवर 100 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील वशिष्टी नदीवर कोसळलेले पूल बांधणे आणि महामार्गाची दुरुस्ती करणे यासाठी केंद्र सरकारचा निधी वापरला जाणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. खासदार सुनील तटकरे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्लीत नुकतीच भेट घेतली. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईतून मोठ्या संख्येने लोक कोकणात जातात. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम तातडीने करण्याची मागणी त्यांनी केली.
चिपळूणचा पूल 72 तासांत खुला
मुंबई-गोवा महामार्गावर चिपळूणजवळ असलेल्या वशिष्टी नदीवरचा पूल देखील पावसामुळे खराब झाला. त्याची दुरुस्ती करून 72 तासांत तो पूल पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला, असेही गडकरी यांनी सांगितले आहे.
करूळ, परशुराम आंबा घाटातील रस्त्यांचे नुतनीकरण
त्याचबरोबर चिपळूणमधील परशुराम घाट, वैभववाडीतील करूळ घाट, साखरपामधील आंबा घाट या रस्त्यांचे नुतनीकरण आणि दरडींचे अडथळेही दूर करण्यासाठी निधी वापरता येणार आहे. तात्पुरत्या दुरुस्तीची कामे आधीच हातात घेण्यात आली आहेत. कायमची दुरुस्ती करण्याचेही काम प्राधान्याने केले जाईल, असे आश्वासन गडकरी यांनी दिले आहे.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अभूतपूर्व पावसामुळे, वाहून गेलेल्या अथवा खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम त्वरित सुरु करण्यात आले आहे, अशी माहितीही गडकरी यांनी दिली आहे.
तातडीच्या दुरुस्तीसाठी 52 कोटी
मंजूर झालेल्या 100 कोटी रुपयांपैकी 52 कोटी रुपये तात्पुरत्या आणि तातडीच्या दुरुस्तीसाठी खर्च केले जाणार आहेत. तर उर्वरित 48 कोटी रुपये हे कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी दिले जात आहेत, अशी माहिती गडकरी यांनी ट्विट करून दिली.
