कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता चर्चा न करता, बैठका न घेता ठोस निर्णय द्यावा. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शनसाठी आर्थिक तरतूद करावी, असे आवाहन काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आ. सतेज पाटील यांनी सरकारला केले.
जुनी पेन्शनसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या महामोर्चात ते बोलत होते. आ. पाटील म्हणाले, विधिमंडळ व प्रशासन ही सरकारची दोन चाके आहेत. ही दोन्ही चाके व्यवस्थित चालली पाहिजेत. एका चाकावर अन्याय होऊन चालणार नाही. 34 हजार कोटी अदानीला देताना सरकारला आर्थिक कारण आठवत नाही का? अदानीमुळे 11 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तेव्हा सरकारला आर्थिक कारण आठवत नाही का? 'एनपीए'चे कारण सांगून उद्योगपतींचे 12 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले जाते. तेव्हा हा प्रश्न आठवत नाही का? असा आरोप करत मग 17 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांना पेन्शन द्यायला हात का आखडता घेत आहे, असा सवाल आ. पाटील यांनी राज्य सरकारला केला.
समतेचा संदेश देणार्‍या कोल्हापुरातून पेटलेली आंदोलनाची मशाल महाराष्ट्रात गेल्याशिवाय राहणार नाही, असे सांगून पाटील म्हणाले, जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचारी आता रस्त्यावर उतरले आहेत. राज्य सरकारने आता जागे व्हावे, ठोस निर्णय घ्यावा. दुधाच्या भांड्यात कुणाला मीठ टाकण्याची संधी न देता एकजुटीने संघर्ष सुरू ठेवला पाहिजे. सरकारने जुनी पेन्शनबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद न केल्यास 14 मार्च रोजी एकही सरकारी कार्यालय सुरू राहणार नाही.
आ. विक्रम काळे म्हणाले, जुनी पेन्शन हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असून कुटुंब, जीवनाचा आधार आहे. प्रसंगी आमदारांची पेन्शन रद्द करा, मात्र या कर्मचार्‍यांना न्याय द्या, अशी मागणी सभागृहात केली आहे. एवढेच नाही तर जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत मी स्वत: पेन्शन नाकारली आहे. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब राज्यात जुनी पेन्शन मिळते; मग महाराष्ट्रात का नाही? सरकारने आता जागे होऊन निर्णय घ्यावा. अन्यथा 36 जिल्ह्याांत विराट मोर्चे निघतील.
आ. राजूबाबा आवळे म्हणाले, सकारी कर्मचार्‍यांचा ऐतिहासिक लढा आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना हक्काची पेन्शन मिळाली पाहिजे. शिंदे-फडणवीस सरकारला पेन्शन देणे भाग पाडू. देशात खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. नको तेथे पैशाची उधळपट्टी करणारे सरकार पेन्शनबाबत निर्णय घेत नाही. बुलेट ट्रेनला हजारो कोटी रुपये दिले जात आहेत. सध्या अदानी-अंबानी देश चालवत असल्याची स्थिती आहे. ही परिस्थिती मोडून काढण्यासाठी एकजूट दाखविली पाहिजे.
आ. अरुण लाड म्हणाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जुनी पेन्शन कशी देता येत नाही हे सांगतात. कर्जबुडवे देश सोडून जात असून त्यांना सरकार दुखवत नाही. महाविकास आघाडी या सरकारच्या विरोधात संघर्ष करीत राहील. आ. ऋतुराज पाटील म्हणाले, कोल्हापुरातून महामोर्चाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचार्‍यांचा एल्गार सुरू झाला आहे. महाविकास आघाडी या प्रश्नावर कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी असून प्रसंगी सभागृह बंद पाडू. मोर्चा केवळ ट्रेलर असून पिक्चर अजून बाकी आहे. जुनी पेन्शन प्रश्न सरकारने न सोडविल्यास सत्तेतून बाहेर खेचण्याची धमक सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये आहे.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय देवणे म्हणाले, शिवसेनेतून चोरीस गेलेल्या 40 जणांचे सरकार सत्तेवर आहे. नको त्या मुद्द्यावर विधानसभा बंद पाडणार्‍या व केवळ स्वत:चा स्वार्थ पाहणार्‍यांनी हिम्मत असेल तर जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर विधानसभा बंद पाडावी. सरकार कष्टकर्‍यांना पाच-दहा हजार कोटी रुपये द्यायला मागे-पुढे का पाहते? महाविकास आघाडी भक्कमपणे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी राहील. याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, कृती समिती निमंत्रक अनिल लवेकर, शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, राज्य प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
चंदगडमधील नगरसेवकांना 20 कोटी रुपयांच्या निधीची ऑफर
चंदगड येथे महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. तेथील नगरसेवकांना तुम्ही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सोडा, आम्ही तुम्हाला 20 कोटी रुपयांचा निधी देतो, अशी खोके सरकारने ऑफर दिल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख विजय देवणे यांनी केला.
…तर आ. सतेज पाटील यांना मुख्यमंत्रीदेखील करू
सहा महिन्यांपूर्वी आ. सतेज पाटील पालकमंत्री होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिवसेनेचा मुख्यमंत्री केला. परंतु तुमचे साथीदार पळून गेले, असा प्रश्न विजय देवणे यांना केला. त्यावर देवणे यांनी साथीदार नव्हे, चोर म्हणा, असे उत्तर दिले. 2024 ला नीट बटण दाबा म्हणजे आ. पाटील यांना कोल्हापूरचे पालकमंत्री व नंतर मुख्यमंत्रीदेखील करू, अशी मिश्कील टिप्पणी आ. विक्रम काळे यांनी केली.
