कोणती पेन्शन योजना हवी?

सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही मागणी मोठ्या प्रमाणात होत असून नवीन पेन्शन योजना (छझड) जी 2004 नंतर स्वीकारावी लागली, त्याला विरोध होत आहे. बदलते अर्थवास्तव आणि जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेचे गुण-दोष लक्षात घेता त्यातून अर्थक्षम व कल्याणकारी पर्याय निवडता येईल.

जुनी पेन्शन योजना

जुनी पेन्शन योजना 'पे अँड यू गो' तत्त्वावर आधारित असून यामध्ये नव्याने नोकरीत येणार्‍यांच्या योगदानातून निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना आश्वासित लाभ देणे अभिप्रेत असते. जेव्हा निवृत्त होणार्‍यांची संख्या कमी असते व नव्याने भरती अधिक असते तेव्हा ही योजना अर्थक्षम असते. 1980 नंतर जगभर निवृत्तांंची संख्या वाढली, तर जागतिकीकरण, खासगीकरण यातून नव्याने कायम रोजगार असणारे घटत गेले. जागतिक बँकेने सर्वच देशांना पेन्शन योजना स्वयंअर्थसहाय्यित व बाजार केंद्रित करण्याचे आदेश दिले. परिणामी, 2004 मध्ये जुनी पेन्शन योजना रद्द झाली. या योजनेत प्रत्येक कर्मचार्‍यास कोणतेही आर्थिक योगदान न देता निवृत्तीवेळी असणार्‍या वेतनाच्या 50 टक्केपेन्शन व त्यावर महागाई भत्ता असे आश्वासित लाभ होते. सर्व केंद्रीय व राज्य कर्मचार्‍यांना ही योजना लागू होती. आता या सर्व कर्मचार्‍यांना नव्या पेन्शन योजनेत सहभागी करून घेतले आहे.

नवी पेन्शन योजना

नवी पेन्शन योजना ही कर्मचार्‍यांच्या आश्वासित किंवा पूर्वनिश्चित योगदानावर अवलंबून असून यामध्ये प्रत्येक कर्मचार्‍यासाठी वेतनाच्या 10 टक्के पेन्शनसाठी योगदान द्यावे लागते, तर सरकारमार्फत 10 टक्के व आता 14 टक्के योगदान पेन्शनसाठी प्रतिवर्षी दिले जाते. यासाठी संबंधित कर्मचार्‍यास एउॠ असे गुंतवणूक पर्याय निवडावे लागतात. यातील ए-र्र्एिींळीूं म्हणजे शेअर्समध्ये उ-उेीिेीरींश इेपवी प्रमंडळ बंधपत्रे व ॠ-र्ॠेींशीपाशपीं डशर्लीीळींळशी शासकीय ऋणपत्रे यामध्ये गुंतवावे लागतात. यात शेअर्स गुंतवणूक मर्यादा 10 टक्के प्रमंडळ ऋणपत्रे 36 टक्के, तर उर्वरित 50 टक्क्यांहून अधिक सरकारी कर्जरोख्यात गुंतवले जातात. ही गुंतवणूक व्यवस्था पाहण्यास एलआयसी, यूटीआय व एसबीआय यांच्याकडे जबाबदारी दिली असून कर्मचारी यापैकी कोणतेही निवडू शकतो व दरवर्षी यात बदलही करू शकतो. पेन्शनची सुरुवात कर्मचारी 60 वर्षांचा झाल्यानंतर त्याच्या गुंतवणूक निधीवर ठरते. एकूण पेन्शन फंडातील 60 टक्के त्याला काढता येतात व ते करमुक्त आहेत. उर्वरित 40 टक्के रकमेवर पेन्शन (अपर्पीळीूं) मिळते.

नव्या पेन्शन योजनेत 'टीयर टू' यामध्ये ऐच्छिक गुंतवणूक करता येते व पेन्शन योजनेत शासकीय कर्मचार्‍यासोबत खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी सहभागी होऊ शकतात. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना अटल पेन्शन योजना उपलब्ध असून यामध्ये 18 ते 40 या वयोगटातील सर्वांना सहभाग घेता येतो व 1000 ते 5000 अशी पेन्शन 60 वर्षांनंतर उपलब्ध होते. नवी पेन्शन योजना ही गुंतवणूक परताव्याशी निगडीत असून वृद्धापकाळाची पूर्णतः जबाबदारी कर्मचार्‍यावर ढकलली असून पेन्शन किती असेल, याचे उत्तर ही योजना देऊ शकत नाही.

जुनी पेन्शन हवीच!

जुनी पेन्शन योजनाच हवी यासाठी हैदराबाद येथे 'राष्ट्रीय जुनी पेन्शन योजना चळवळ' सुरू केली असून पूर्वीच्याच आश्वासित लाभ योजनेसाठी आग्रह धरला जात आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची व्यवहार्यता तपासण्यास नेमलेल्या अभ्यासगटाने याबाबत स्पष्ट नकारात्मक अहवाल दिला असून त्यामुळे वित्तीय दिवाळखोरी येईल, असे म्हटले आहे. कर्मचार्‍यांना जुनी योजना लागू केल्याने दिवाळखोरीचे संकट येत असेल, तर सर्व आमदार, खासदार यांना कशी पेन्शन देता येते, हा प्रश्न अयोग्य ठरत नाही. अर्थात, नकारात्मक मानसिकता आणि बिघडते अर्थकारण यातून जुनी पेन्शन पुन्हा येणे अशक्य नसले, तरी अवघड दिसते.

जुनी व नवी पेन्शन लाभ तुलना

जुनी पेन्शन योजना व नवी पेन्शन योजना यात नेहमी जुनीच योजना चांगली, असा समज आहे. याचे थोडे गणित तपासले, तर खरे चित्र समोर येईल. समजा एक शिपाई 30,000 दरमहा पगाराने जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट झाला, तर त्याच्या 30 वर्षांच्या सेवेत त्याचे वेतन दर 10 वर्षांनी दुप्पट होऊन ते 30 वर्षांच्या अखेरीस 2,40,000 रुपये असेल व त्याला 50 टक्के मूळ वेतनाच्या म्हणजे 1,20,000 रुपये पेन्शन मिळेल. परंतु, जर त्याने नवी पेन्शन स्वीकारली तर त्याच्या वेतनाच्या 24 टक्के (14 टक्के सरकार + 10 टक्केकर्मचारी) यातून तयार होणारा निधी दर आठ वर्षांनी दुप्पट होईल. (9 टक्के परतावा गृहित धरून) यातून त्याच्याकडे 1 कोटीहून अधिक निधी असेल व त्यातून त्याला साधारण 1 लाख पेन्शनसारखे नियमित उत्पन्न मिळू शकते. या सर्व निधीवर त्याचे पूर्ण नियंत्रण असल्याने ही सर्व पुंजी तो पुढच्या पिढीस देऊ शकतो.

सुधारित व विस्तारित पेन्शन योजना हवी

पेन्शनची जुनी योजना मर्यादित घटकास व पूर्णतः शासन टेकू असणारी आहे. यात शासनाचा सहभाग नोकरी संपल्यानंतर व अनेक अटी, नियम यांच्या कचाट्यातून सुरू होते. वाढत्या महागाई सोबत ती पुरेशी असेलच असे नाही, तर नवी पेन्शन योजना पूर्णतः बाजार परताव्यावर असल्याने पेन्शन किती असेल, याबाबत संभ्रम व भय निर्माण करते. प्रत्येक तरुणास किमान दोन वृद्ध सांभाळावे लागतील. त्यांनी योग्य बचत, गुंतवणूक करून साठीनंतरच्या काळाची तरतूद केली, तरच वैयक्तिक व सामाजिक कल्याण असेल यासाठी नव्या पेन्शन योजनेत जर परतावा महागाईपेक्षा कमी असेल, तर भरपाई कलम घालावे लागेल व किमान पेन्शनची हमी द्यावी लागेल. सध्या सरकार दोन्ही हात वर करून झटकत आहेत, हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण असून सर्व समाजघटकास सुनिश्चित किमान उत्पन्नाची हमी देणारी पेन्शन योजना उपलब्ध करून दिली, तरच घटनेतील मूलभूत हक्क सुरक्षित राहतील. यासाठी सुधारित नव्या पेन्शन योजनेचा आग्रह आवश्यक ठरतो.

नव्या पेन्शन योजनेत परतावा महागाईपेक्षा कमी असेल, तर भरपाई कलम घालावे लागेल व किमान पेन्शनची हमी द्यावी लागेल. सध्या सरकार दोन्ही हात वर करून जबाबदारी झटकत आहे.

– प्रा. डॉ. विजय ककडे