केंद्राला दिलासा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 साली घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय वैध असल्याचा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने केंद्र सरकारला दिलासा दिलाच; त्याचबरोबर या विषयावर पडदाही टाकला आहे. देशभरातील नागरिकांच्या अर्थकारणावर थेट परिणाम करणार्‍या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणार्‍या या निर्णयाबद्दल विविध थरांतून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अचानक केलेल्या घोषणेमुळे दहा लाख कोटी रुपये रातोरात चलनातून मागे घेण्यात आले. निर्णयाच्या वैधतेबरोबरच त्यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रियेबाबतही उलटसुलट चर्चा झाली. नोटाबंदी झाल्यानंतर वर्ष-दोन वर्षांनी त्याच्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यात येत होते.

विरोधकांसह अर्थतज्ज्ञांकडूनही केंद्र सरकारला वेळोवेळी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात येत होते. त्याचमुळे यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस घेतल्यानंतर त्याबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. काही निर्णय सरकारने आपल्या अधिकारात घेतलेले असतात. त्या निर्णयाचे जे काही परिणाम व्हायचे ते होऊन गेलेले असतात. त्यानंतर तो निर्णय योग्य की अयोग्य, याचा कीस पाडण्यात काही अर्थ नसतो; परंतु काही घटकांना संबंधित निर्णयाच्या मुळापर्यंत जाण्याचे कुतूहल असते. स्वाभाविकपणे न्यायालयाशिवाय त्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग नसतो.

निर्णयाला आव्हान देणार्‍या पाच-दहा नव्हे, तर तब्बल 58 याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यासंदर्भात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका रद्द तर केल्याच; शिवाय नोटाबंदीच्या निर्णयामध्ये कोणत्याही त्रुटी नसल्याचेही सांगून संबंधित अधिसूचना रद्द करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठामधील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेचा पाठपुरावा करताना नोटाबंदीचा उद्देश काळाबाजार रोखण्याबरोबरच दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्याचा असल्याचे सांगून तो उद्देश सफल झाला किंवा नाही याच्या तपशिलात जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले.

केंद्र सरकारकडून नोटाबंदीचा प्रस्ताव आला होता, या एकमेव कारणावरून निर्णय प्रक्रिया चुकीची ठरवता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. आर्थिक प्रश्नांसंदर्भातील निर्णय विवेकाने घ्यावयाचे असतात आणि न्यायालय सरकारचा निर्णय मागे फिरवू शकत नव्हते; कारण निर्णय घेऊन सहा वर्षे उलटून गेली होती. शिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारला कोणत्याही नोटा किंवा नोटांची विशिष्ट मालिका रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे संबंधित निर्णय अवैध म्हणता येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा करताना पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली. निर्णयानंतर देशभर खळबळ उडाली आणि बँकांसमोर जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागल्या. त्या रांगांमध्ये अनेकांचे मृत्यू झाले, त्यामुळेही हा निर्णय टीकेचे लक्ष्य बनला होता. परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अनेक सहकारी बँकांनी गैरव्यवहार केल्याची तसेच अनेक धनदांडग्यांनी काळा पैसा पांढरा करून घेतल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या.

केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर आर्थिक पातळीवरील दोन निर्णय बहुचर्चित ठरले, त्यामध्ये पहिला नोटाबंदीचा आणि दुसरा जीएसटीचा. नंतरच्या टप्प्यातील जीएसटीच्या निर्णयापर्यंत नोटाबंदीची चर्चा अखंडपणे सुरू होती. त्याचमुळे जेव्हा नोटाबंदीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेतल्या तेव्हा कुतूहल निर्माण झाले होते. निर्णय तर होऊन गेला होता; परंतु त्यादरम्यान झालेले गैरप्रकार समोर येतील किंवा काय, याची उत्सुकता होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे केंद्र सरकारला थेटपणे क्लीन चिटच मिळाली आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने सात डिसेंबरला यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता. त्याचवेळी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला या निर्णयासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सरकारच्या बाजूने दिला असला तरी सुनावणीदरम्यान अनेक चढउतार आले. निर्णय 'अ‍ॅकॅडमिक' आहे आणि त्याला सहा वर्षे उलटून गेली असल्यामुळे न्यायालयाला निर्णय घेण्यात अनेक मर्यादा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याचवेळी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दरम्यान कठोर भूमिका घेताना, केवळ आर्थिक धोरणासंदर्भातील निर्णय आहे म्हणून न्यायालय हातावर हात बांधून गप्प बसणार नाही, जो निर्णय घेतला होता त्याच्या पद्धतीचीही चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते.

ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. चिदंबरम् यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर प्रकरणाची गुणवत्तेच्या आधारे सुनावणी करण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती. निर्णय मागे फिरवता येत नाही, हे खरे असले तरी भविष्यासाठी काही गोष्टी करायला हव्यात; जेणेकरून भविष्यात कुठल्या सरकारने असे दुःसाहस करू नये, असे चिदंबरम् म्हणाले होते. अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी केंद्राच्या वतीने या प्रकरणात बाजू मांडली. बनावट नोटा, काळ्या पैशांवर निर्बंध घालण्यासाठी तसेच दहशतवादावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. एखाद्या निर्णयाचे अपेक्षित परिणाम झाले नाहीत म्हणून त्या निर्णयाला पिंजर्‍यात उभे करून त्याची उलटतपासणी घेणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी मांडले. कारण, योग्य त्या प्रक्रियांचे पालन करून चांगल्या भावनेने घेतलेला हा निर्णय होता.

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या शिफारशीच्या आधारे केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या वकिलांनी स्पष्ट केल्यामुळे यासंदर्भातील जे आक्षेप होते ते गैरलागू ठरतात. असे महत्त्वाचे निर्णय जेव्हा एकमताने न होता बहुमताने होतात तेव्हा अल्पमतातील न्यायमूर्तींच्या मतांना विशेष महत्त्व असते. पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने नोटाबंदी वैध ठरवली. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीसंदर्भात आपली वेगळी मते नोंदवली आहेत. सरकारच्या निर्णयाची अधिक परखड चिकित्सा करताना काही वेगळ्या मुद्द्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले असून, सरकारला भविष्यासाठी तेही मुद्दे दिशादर्शक ठरू शकतील.