नवी दिल्ली : पुढारी वृत्‍तसेवा : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनेलने, 86 टक्के शेतकरी संघटना हे कायदे लागू होण्याच्या बाजूने होत्या, असा दावा आपल्या अहवालातून केला आहे. या शेतकरी संघटना 3 कोटी शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधित्व करतात, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, कृषी कायदे रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय अयोग्य असल्याचेही आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.
कायद्यांविरुद्ध आंदोलन लांबल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या वर्षी गुरुनानक देव जयंतीदिनी 19 नोव्हेंबर रोजी हे कायदे रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना जानेवारी 2021 मध्ये कृषी कायद्यांचे वास्तव काय, ते जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीत कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अनिल धनवत आणि प्रमोदकुमार जोशी होते. समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता. कृषी कायदे रद्द झाल्यास शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असेही समितीतील सदस्यांनी स्पष्ट केले होते.
पीक खरेदी आणि अन्य वाद निस्तारण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. 'शेतकरी न्यायालया'सारखी व्यवस्था त्यासाठी केली जाऊ शकते. शेतीच्या पायाभूत विकासासाठी एक कार्यकारिणी स्थापन करण्याची गरज आहे, असेही समितीने अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल लवकरच सार्वजनिक केला जाईल, असे संकेत आहेत.कायद्यांविरुद्ध आंदोलन लांबल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या वर्षी गुरुनानक देव जयंतीदिनी 19 नोव्हेंबर रोजी हे कायदे रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना जानेवारी 2021 मध्ये कृषी कायद्यांचे वास्तव काय, ते जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीत कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अनिल धनवत आणि प्रमोदकुमार जोशी होते. समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता. कृषी कायदे रद्द झाल्यास शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असेही समितीतील सदस्यांनी स्पष्ट केले होते.पीक खरेदी आणि अन्य वाद निस्तारण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. 'शेतकरी न्यायालया'सारखी व्यवस्था त्यासाठी केली जाऊ शकते. शेतीच्या पायाभूत विकासासाठी एक कार्यकारिणी स्थापन करण्याची गरज आहे, असेही समितीने अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल लवकरच सार्वजनिक केला जाईल, असे संकेत आहेत.
सरकारने जाहीर केलेल्या किमान हमीभावापेक्षा (एमएसपी) कमी किमतीत कुणी शेतीमाल खरेदी केला, तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या तरतुदीची मागणी आंदोलकांनी लावून धरली होती. किमान हमीभाव ठरवण्यासाठी समितीच्या स्थापनेसह अनेक विषयांवर आंदोलक आणि सरकारमध्ये सहमती झालीही होती. नंतर पुन्हा बिनसले होते.
शेतकरी आणि कंपनीदरम्यान होणार्‍या करारात साक्षीदार हे शेतकर्‍याच्या बाजूचे असावेत.
बाजारातील प्रत्यक्ष दर करारातील दरांपेक्षा जास्त झाले तर पडताळणीची तरतूद असावी.
सरकारकडून निर्धारित करण्यात आलेल्या मूल्याचा प्रचार-प्रसार जोमात करावा.
