![कीव्ह : सुमीत अडकलेल्या 694 विद्यार्थ्यांची सुटका](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2F%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A8-3.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली/कीव्ह : वृत्तसंस्था : युक्रेनच्या सुमी शहरात अडकलेल्या 694 भारतीय विद्यार्थ्यांना तिथून सुखरूपपणे इतरत्र हलवले गेले. भारतीय दुतावासाने बसमधून या विद्यार्थ्यांना पोल्टावा येथे नेले. केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे आता सुमी येथे एकही भारतीय विद्यार्थी वा नागरिक नाही. विशेष म्हणजे तिथून परदेशी विद्यार्थ्यांनाही भारताने बाहेर काढले आहे.
काही दिवसांपूर्वी येथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांनी व्हिडीओमधून मदतीची मागणी केली होती. एका विशेष विमानाने युक्रेनहून 200 भारतीय विद्यार्थी रोमानियातील सुसेवा येथे आणि तिथून दिल्लीत पोहोचले. सुसेवा येथून आणखी एक विमान भारतात येणार आहे. दुतावासाने खूप मदत केली. भारतात परत येऊन आनंद वाटत आहे, असे एका विद्यार्थ्याने सांगितले.
याबरोबरच युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या बचावाचे 'मिशन गंगा' आता जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या जवळपास 20 हजार भारतीयांपैकी आतापर्यंत 17 हजार 400 जणांना एअरलिफ्ट करून भारतात आणले गेले आहे.
युद्धग्रस्त युक्रेनच्या शेजारच्या देशांमधून भारतीयांना माघारी आणण्याच्या या मिशनला 'ऑपरेशन गंगा' असे नाव दिले गेले आहे. यात भारतीय हवाई दलाचाही सहभाग आहे. एअरफोर्सच्या सी-17 ग्लोबस्टार या विमानाने 10 उड्डाणांमधून 2056 जणांना भारतात आणले. हंगेरी आणि पोलंडमधून एअरलिफ्ट करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
हंगेरीतील विद्यापीठांचाविद्यार्थ्यांना दिलासा दरम्यान, युक्रेनमधून शिक्षण अर्धवट सोडून आलेल्या विद्यार्थ्यांना हंगेरीतील विद्यापीठांनी दिलासा दिला आहे. भारत, नायजेरिया आणि इतर आफ्रिकन देशांतील विद्यार्थ्यांना हंगेरीतील विद्यापीठात त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.
युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेलेल्या आणि आता भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यातून भारतात उर्वरीत शिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी द्यावी, असे आवाहन केले आहे. पार्थवी आहुजा आणि प्राप्ती सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाबाबतचे धोरण अस्पष्ट आहे. त्यामुळे भारतीय शैक्षणिक यंत्रणेद्वारे शिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. युद्धामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.