औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा : नांदेड येथील एका महिला शिक्षिकेने पतीला पोटगी देण्याचे नांदेड न्यायालयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. याचिका दाखल करणारी पत्नी व पती यांचा विवाह 1992 मध्ये झाला. उच्च शिक्षण झाल्यानंतर पत्नीला सरकारी नोकरी मिळाली. त्यानंतर पत्नीने पतीकडून घटस्फोट मिळण्यासाठी नांदेड येथील दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला होता.
2001 मध्ये न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. घटस्फोटानंतर पतीने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 24 आणि 25 अंतर्गत स्थायी पोटगी, निर्वाह खर्च मिळावा यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. दिवाणी न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला.
लग्नानंतर ती तिच्या पतीपासून वेगळी झाली आणि जानेवारी 2015 मध्ये घटस्फोटाचा हुकूम काढला. त्यानंतर दोन वर्षांनी पोटगीचा आदेश पारित झाला आणि तो टिकू शकत नाही. घटस्फोटानंतर पती आणि पत्नीचे नाते संपुष्टात आले असल्यामुळे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 25 अंतर्गत स्थायी पोटगी आणि निर्वाह खर्च लागू होऊ शकत नाही, असे म्हणणे पत्नीच्या वतीने मांडण्यात आले होते. मात्र, दिवाणी न्यायालयाने पतीचे म्हणणे ग्राह्य धरीत मासिक तीन हजार पोटगी पतीला देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला पत्नीने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांनी शिक्षिकेची याचिका फेटाळली.हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 25 तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचा हवाला देत कायद्याच्या कलम 25 मध्ये अशी तरतूद आहे की न्यायालय प्रतिवादीला एकूण रक्कम, मासिक किंवा ठराविक कालावधीने अर्जदाराला देण्याचे आदेश देऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पाच हजार कापण्याचे आदेश
या आदेशानुसार संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना महिलेच्या मासिक पगारातून पाच हजार रूपये कापून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. कारण तिने ऑगस्ट 2017 च्या आदेशानंतर आपल्या पतीला पोटगी दिलेली नव्हती.
