ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत यावर शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले. या संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण स्पष्ट होणे आवश्यक असून, इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्याचा निर्णयदेखील या बैठकीत झाला.
इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. येत्या 9 सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या बैठकीत ओबीसी सर्वेक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाला मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आरक्षणावर सर्वपक्षीय नेत्यांची शुक्रवारी सायंकाळी सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक झाली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कायदेशीर बाजू तपासण्यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार असून, आयोगाकडून इम्पेरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी भूमिकाही सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत मांडली व ती एकमताने मान्य करण्यात आली.
या बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार कपिल पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ओबीसी विभागाचे सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्यासह इतर मान्यवर व अधिकारी उपस्थित होते.
ट्रिपल टेस्ट करा : देवेंद्र फडणवीस
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत ही आपली सूचना सर्वपक्षीय बैठकीत मान्य झाल्याचे सांगून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ओबीसींचे आरक्षण तत्काळ लागू झाले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट केली तर आपल्याला तीन ते चार महिन्यांत 5200 पैकी किमान साडेचार हजार ओबीसींच्या जागा वाचवता येतील. चार-पाच जिल्ह्यांत अडचण होईल. त्यातही तीन जिल्ह्यांत ओबीसींसाठी जागा शिल्लक राहणार नाहीत. राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा आहे. 50 टक्क्यांच्या आतील 85 टक्के जागा ओबीसींना लढण्यासाठी उपलब्ध होतील. उर्वरित 15 टक्के जागांसाठी आपल्याला वेगळी लढाई करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळावा म्हणून राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 23 सप्टेंबरपर्यंत वेळ मागितला आहे. येत्या 23 तारखेला होणार्‍या सुनावणीत कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडतील. कोर्टाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले तर राजकीय आरक्षणाचा मार्ग तातडीने मोकळा होईल. नाही तर आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इम्पेरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींना आरक्षण देऊ.
– छगन भुजबळ, ओबीसी नेते व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री.राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याच्या सूचना दिल्यास केवळ 4 महिन्यांत ते काम पूर्ण करतील. मात्र, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती तसेच राज्य सरकारने शासकीय यंत्रणा, मनुष्यबळ आणि निधी तातडीने उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.
– प्रा. हरी नरके, ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक.
प्रदेश काँग्रेसची भूमिका
सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे त्यामुळे इम्पिरिकल डेटा मागास वर्ग आयोगाकडून प्राप्त करून घ्यावा. दोन तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्या; परंतु ओबीसींचे राजकीय आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली. कुठल्याही तात्पुरत्या व्यवस्थेला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. त्यामध्ये ओबीसी समाजाचे नुकसान होऊ शकते. मागासवर्गीय आयोग स्थापन झालेला आहे, इम्पिरिकल डेटा प्राप्त झाला तर त्या माध्यमातून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनासुद्धा करुन घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
