8 नोव्हेंबर… भारताच्या आर्थिक इतिहासात हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. काळ्या पैशाला लगाम घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी घेत भारतीयांना धक्का दिला होता. आज सहा वर्षांनंतर अर्थव्यवस्थेत ऑनलाईन अर्थव्यवहारात वाढ झाल्याचे आशादायक चित्र असतानाच देशातील नागरिकांच्या हातात असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण नोटाबंदीपूर्वीच्या रकमेच्या दुपटीवर गेले आहे. यामुळे ऑनलाईन व्यवहार वाढवतानाच नागरिकांकडे असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण कमी करणे हे आता केंद्र सरकारपुढील आव्हान असणार आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करीत त्याच मध्यरात्रीपासून 500 आणि 1000
रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली. एका क्षणात त्या नोटांचे कागद झाले. हे करताना जुन्या नोटा बदलून देण्यासाठी सरकारने लोकांना मुदत दिली. तसेच 500 आणि 2000 रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. या काळात नागरिकांची तारांबळ उडाली. बँकांत रांगा लागल्या. सोबतच काळा पैसा साठवणार्‍यांचे धाबे दणाणले. या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा झाली. टीकाही झाली. ऑनलाईन व्यवहारांना गती मिळाली. सरकारने 'भीम' हे भारताचे यूपीआय जारी केले.
भारताच्या डिजिटल आर्थिक व्यवहारांत गेल्या पाच वर्षात झपाट्याने वाढ झाली. त्यातही खरी वाढ कोरोनाच्या दोन वर्षात दिसून आली. लॉकडाऊनमुळे बहुतेक व्यवहार डिजिटल माध्यमातूनच झाले. भारतात डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआय, आयएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, वॉलेट आणि पेमेंट अ‍ॅप यासारखे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत.
व्यापारी प्रतिष्ठाने, छोटे-मोठे व्यावसायिक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड या माध्यमातून व्यवहार करायला लागल्यानंतर स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहारांनाही वेग आला. बँकांच्या अ‍ॅपशिवाय गुगल पे, फोन पे यासारख्या सुविधांचा वापर झपाट्याने वाढला. याला कारण ठरला स्मार्टफोनचा वापर. जघडीला आर्थिक व्यवहारांमध्ये कार्डच्या तुलनेत स्मार्टफोनचा
भारतात आज घडीला 150 कोटी लोकसंख्येपैकी 93 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. पुढील वर्षी हा आकडा 100 कोटी होण्याची शक्यता आहे. तर 2035 मध्ये सुमारे दीड अब्ज स्मार्टफोनधारक देशात असतील असे स्टॅटिस्टिक या सांख्यिकी अभ्यासगटाचे म्हणणे आहे.
ऑनलाईन व्यवहार वाढल्यावर बाजारात चलनात असलेली रोख रक्कम नियंत्रित राहायला हवी होती. पण, प्रत्यक्षात गेल्या सहा वर्षात रोख रकमेमध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले.
संकलन : राजेंद्र जोशी
