मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या अडीच महिन्यांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला एस.टी. कर्मचार्‍यांचा संप मुंबईच्या कामगार न्यायालयाने अखेर सोमवारी बेकायदेशीर ठरवला. या निकालामुळे महामंडळाने आतापर्यंत कर्मचार्‍यांवर केलेली निलंबनाची कारवाई, सेवासमाप्‍ती आणि बडतर्फी वैध ठरणार आहे. महामंडळ आता एका दिवसाच्या गैरहजेरीला आठ दिवसांचा पगार कपात करू शकणार आहे.
कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारल्याने राज्यातील एस.टी.ची वाहतूक विस्कळीत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांचे हाल होत आहेत. पगारवाढ देऊनही कर्मचारी कामावर हजर होईनात, त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर ठरविण्यासाठी महामंडळाने मुंबईसह राज्यभरातील सर्व कामगार न्यायालयांत तक्रारी दाखल केल्या होत्या.
औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. परंतु, या संपाबाबत महामंडळास कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नाही, असे महामंडळाचे म्हणणे होते. मुंबईच्या कामगार न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीवर सोमवारी याच मुद्द्यावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर ठरवला. या निर्णयामुळे महामंडळाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर संपकरी कर्मचार्‍यांची पार निराशा झाली.
प्रशासनाने आतापर्यंत कामगारांविरोधात केलेल्या निलंबन, सेवासमाप्‍ती तसेच बडतर्फीसारख्या कारवाया वैध ठरणार आहेत. एवढेच नव्हे, तर या कारवाया मागे घेण्याचा आता महामंडळालाच अधिकार राहिलेला नाही. कामगार न्यायालयात महामंडळाच्या वतीने अ‍ॅड. गुरुनाथ नाईक यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. यापूर्वी औद्योगिक न्यायालयानेदेखील 29 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या आदेशानुसार कर्मचार्‍यांनी कोणत्याही बेकायदेशीर संपावर जाऊ नये, असे निर्देश दिले होते. तरीही संप सुरूच ठेवण्यात आला.
