राजसत्तेने व्यापक समाजहिताच्या द‍ृष्टीने चांगला निर्णय घेतल्यास 'खुला दिल-साफ दिमाग' ठेवून स्वागतच केले पाहिजे. केंद्रातील मोदी सरकारने मुलींच्या लग्‍नाचे वय 18 वरून 21 केले ( women's marriage age ). दूरगामी परिणाम करणार्‍या या निर्णयाबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन! अभिनंदनानंतरची जबाबदारी आणि दायित्व मात्र आपले. याचे कारण, सर्वच आव्हाने सरकारनामक खुंटीला अडकवून कशी चालतील? कायद्याच्या व्याख्येनुसार मुलाचे 21 आणि मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण असेल, तर लग्‍न करण्यास मोकळीक होती. आता मुलीचे वयही 21 वर्षे पूर्ण असणे अनिवार्य असेल. याचा अर्थ स्त्री-पुरुषांसाठी वयाची अट समान. या कायदा दुरुस्तीवर संसदेत शिक्‍कामोर्तब होईल. त्यामुळे सध्याच्या बालविवाह प्रतिबंध कायदा-2006 (पीसीएमए) मधील विविध तरतुदींमध्ये सुधारणा होतील. ही नानाविध समुदायांच्या लग्‍नाशी संबंधित विविध वैयक्‍तिक कायद्यांमध्ये दुरुस्ती आहे. परिणामी, लग्‍नविषयक कायद्यातील तरतुदींचे स्वरूप एकसमान राहील. अठरा वयाआधीच होणार्‍या विवाहामुळे महिलांच्या आरोग्यासह सर्व प्रकारच्या गंभीर परिणामांना त्यांना आणि समाजाला सामोरे जावे लागत असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. समता पक्षाच्या माजी अध्यक्षा जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांच्या कृती दलाने केलेल्या शिफारशीनंतर हा निर्णय झाला. त्यांचा अहवाल जनतेसाठी अजून खुला केलेला नसला, तरी बाल मृत्यू दर, माता मृत्यू दर, एकूण प्रजनन दर, जन्मावेळी लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण, बाल लिंग गुणोत्तराच्या प्रमाणाचा अभ्यास करून या शिफारशी केलेल्या असणार. महत्त्वाचे म्हणजे उच्च शिक्षणातील स्त्रियांचे प्रमाण वाढविण्याचाही केंद्र सरकारचा हेतू आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीनुसार 2019 ते 2021 या कालवधीत 20 ते 24 या वयोगटातील 23.3 टक्के महिलांचे लग्‍न वयाच्या 18 व्या वर्षापूर्वीच झाले. 2015 ते 16 या वर्षात हेच प्रमाण 26.8 टक्के होते, तर 56 टक्के स्त्रियांचे लग्‍न 18 ते 21 वयोगटामध्ये असतानाच होते. शहरामध्ये 14.7, तर ग्रामीण भारतात 27 टक्के स्त्रियांची लग्‍ने वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच होतात. या धक्‍कादायक वास्तवाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, तसेच आरोग्याच्या द‍ृष्टिकोनातून होणारे परिणाम भयावह आहेत. देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येचे हे चित्र बदलण्यासाठी स्त्री-पुरुष दोघांच्या गरजेसाठी घेतलेला हा निर्णय म्हणूनच विधायक आहे. कुटुंब ही स्वतःत बंदिस्त संस्था नाही. ती सामाजिक संस्था आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी किती परिणामकतेने होणार, आपण कसा प्रतिसाद देणार, ते महत्त्वाचे !
भारतासारख्या बहुपेडी सामाजिक संरचनेच्या देशात अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळ्यांच्या भिंती खूप आणि साधार आहेत. दुसरे असे की, कायदे केले म्हणजे त्याचे सामाजिक परिणाम दिसू लागले, असे कोठे होते? अनेक छान-छान कायदे कागदावरच छान-छान नांदताहेेत. केवळ लग्‍नाच्या वयामुळे बाल मृत्यू दर, माता मृत्यू दर शून्यावर कसा येऊ शकेल? कायद्याचे महत्त्व आहेच आहे; पण समाज कोठे कायद्याबरहुकूम चालतो? समाजजीवनात कायदा ही एक पोषक तरतूद इतकेच. आव्हान असेल ते आरोग्यविषयक साधनसुविधा उभारण्याचे. या पायाभूत साधनसुविधांची गरज जास्त आहे, ती ग्रामीण भारतात. (ती कोरोना काळानेही अधोरेखित केली होती.) लग्‍नाळू, तारुण्याच्या उंबरठ्यावरील मुला-मुलींमध्ये ( women's marriage age ) आरोग्य, लैंगिक जीवनविषयक शास्त्रीय प्रबोधनाची निकड मोठी आहे. तशीच गरज आहे ती संस्कृतीचा निरर्थक बाऊ न करता लैंगिक शिक्षण देण्याची. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील स्त्रियांचे प्रमाणही बेलाशक वाढलेच पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रासाठी आपण किती आर्थिक तरतूद करतो? उच्च शिक्षणाचे आर्थिक गणित सामान्य घरातील मुलीला परवडणारे आहे का? यासंदर्भातील विषमतेची जबाबदारी कोण घेणार? 'मुलगी म्हणजे ओझे' हे समीकरण नानाविध विषमतेतूनच जन्माला आलेे. अशी समीकरणे पुरुषप्रधान मानसिकतेचीच अपत्ये आहेत. लग्‍न 18 किंवा 21 वयाच्या पूर्ततेनंतर करून ही स्थिती कशी बदलणार? मान्य की लग्‍नामुळे मुलींच्या शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण खूप आहे. मग, ते रोखण्यासाठी समयोचित पावले वेळोवेळी का उचलली गेली नाहीत? लग्‍नाचे वय 21 केले; पण बदलत्या, गतिमान जीवनशैलीमुळे मुले-मुली वयात येण्याचे वयही बदलले आहे. 12-14 ते 21 वयापर्यंत मुला-मुलींमधील नैसर्गिक विषमता, नैसर्गिक इच्छांचे काय करणार? नाजूक आणि गुंतागुंतीचा हा विषय केवळ कायदा करून कसा सोडविणार? र. धों. कर्वे यांनी स्त्री-पुरुष लैंगिक जीवनाच्या अनुषंगाने वास्तव चित्र मांडले. त्यांच्या विचारांना आपण कधी भिडणार? समाजशास्त्रीय द‍ृष्टीने पाहता कामपूर्ती, प्रजोत्पादन थोडक्यात काय, तर स्त्री-पुरुषांंच्या नैर्सगिक गरजांतून लग्‍न संस्था जन्माला आली. त्याचे नियमन हा संस्कृतीचा एक पैलू. ती संस्कृती आपल्याला निर्माण करावी लागेल. त्यासाठीचा सामाजिक खुलेपणा आपल्याकडे किती आहे? 'केमिकल लोचा' आहे तो येथे. सामाजिक बाबतीत स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे आणि लैंगिक जीवनाबाबत परंपरावादी म्हणून ओळखले जाणारे लोक असे सामाजिक खुलेपणाचे वातावरण निर्माण करू देण़ार का? या गुंतागुंतीच्या प्रश्‍नांच्या मिती खूप आहेत. लग्‍न संस्थेपुढे कालच्या पेक्षा आज जास्त आणि टोकदार आव्हाने आहेत. इतिहासात पाहताना संमती वयाचे विधेयक, द्विभार्या कायद्यावेळेचा आणि आजचा भवताल यातील अंतर वाढतच राहणार आहे. लग्‍न संस्थेसमोरील ही आव्हाने आपण कशी पेलणार? 'सोळावं वरीस धोक्याचं' ही गमजा केवळ गाण्यातील नसते; ते असते जगतानाचे जळजळीत वास्तव. या वास्तवाला भिडू या! आवडेल त्या पद्धतीने शुभमंगल करू या! लग्‍नाचा निर्णय वैयक्‍तिक; पण 21 वर्षांनंतरच 'सावधान' म्हणू या!
