![ऊर्जा क्षेत्रात हवे स्वावलंबन](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2F%E0%A4%8A%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
युक्रेनमधील युद्धापासून धडा घेऊन सरकारने ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने वाटचाल सुरू करणे अपेक्षित आहे. कारण, सध्याच्या काळात अर्थव्यवस्थेवर सर्वांत मोठी टांगती तलवार कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दराची आहे. आगामी काळात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरावर परिणाम होऊ शकतो. महागाई वाढू शकते. दुसरीकडे, डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत असलेल्या रुपयाने असा संकेत दिला आहे की, इंधन आयातीसाठी आगामी काळात अधिक रक्कम मोजावी लागू शकते. देशाच्या राजकोषीय तुटीवर त्याचा थेट परिणाम होईल. रशिया-यूक्रेन युद्धादरम्यान देशाच्या धोरणकर्त्यांनी संकटात संधी शोधून ऊर्जेबाबतीत देशाला स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने वेगाने प्रयत्न सुरू करायला हवेत.
पीएलआय योजनेंतर्गत सरकार हरित हायड्रोजन उत्पादनाला आणि अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात प्रोत्साहन देत असले आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत असले, तरी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी कमकुवत पायाभूत संरचना हे अद्याप एक आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचे दर वेगाने वाढले. कारण, रशियावर निर्बंध लादल्यामुळे पुरवठा कमी झाला. भारत गरजेपैकी 86 टक्के इंधन आयात करतो. भारत वर्षातील 12 महिन्यांत 1.25 अब्ज बॅरल कच्चे तेल आयात करतो. अर्थसंकल्पातील हायड्रोजन धोरणात हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अक्षय ऊर्जेसाठी आंतरराज्य शुल्क हटविले आहे. त्यामुळे इंडियन ऑईल, रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कंपन्या हायड्रोजन उत्पादनाची अंमलबजावणी करण्याचा वेगाने प्रयत्न करीत आहेत.
ही सूट 2025 पूर्वी स्थापन झालेल्या आणि 25 वर्षे चालणार्या सर्व योजनांवर लागू असेल. अन्य लाभांमध्ये निर्यातीच्या दृष्टीने साठा करण्यासाठी बंदरांजवळ बंकर तयार करण्यासाठी निर्यातदारांना जमिनी दिल्या जाणार आहेत. परंतु, वास्तवात गॅस आणि कोळशाव्यतिरिक्त आणखी एक पर्यायी बाजारपेठ बनविण्यासाठी मागणी निर्माण करणे अवघड असेल. कारण, हायड्रोजन इंधन पारंपरिक इंधनाच्या तुलनेत महाग असेल. त्यासाठी सरकारने पायाभूत संरचनांप्रमाणेच या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची आणि अनुदाने देण्याची गरज आहे. नवीन धोरणामुळे हायड्रोजन उत्पादनाचा खर्च सध्याच्या सरासरी 500 रुपये प्रतिकिलोच्या तुलनेत 50 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. परंतु, इंधनाच्या स्वरूपात हायड्रोजनला जर गॅस किंवा तेलाशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्याची किंमत 100 रुपये प्रतिकिलोपेक्षा कमी व्हायला हवी. हायड्रोजन उत्पादन आणि त्याचा स्वीकार करण्यासाठी सरकारला उद्योग आणि वाहन क्षेत्रांना प्रोत्साहित करावे लागेल. त्यासाठी विद्युत मंत्रालयाला मागणी वाढविण्याच्या दृष्टीने पोलाद, जलवाहतूक, अवजड उद्योग, नागरी विमान वाहतूक आणि रस्ते परिवहन आदी मंत्रालयांना सोबत घेऊन काम करावे लागेल.
भारताने 2030 पर्यंत 50 लाख टन हरित हायड्रोजन तयार करण्याची योजना तयार केली आहे. सरकारने 2022 च्या अखेरीपर्यंत 175 गीगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यात पवनऊर्जेपासून 60 गीगावॅट, सौरऊर्जेपासून 100 गीगावॅट, बायोमास ऊर्जेपासून 10 गीगावॅट आणि जलविद्युत योजनांमधून 5 गीगावॅट वीज मिळणे अपेक्षित आहे. तीन वर्षांत भारतात सौरऊर्जेचे उत्पादन स्थापित क्षमतेपेक्षा चारपट वाढून 10 हजार मेगावॅटच्या पुढे गेले आहे. सौरऊर्जेच्या उत्पादनात सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौरऊर्जेचे (40 टक्के) आहे. सोलार पार्कमधून 40 टक्के वीज मिळते. हे उत्पादन देशाच्या एकंदर वीजनिर्मितीच्या क्षमतेच्या 16 टक्के एवढे आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट ही क्षमता वाढवून स्थापित क्षमतेच्या 60 टक्के करण्याचे आहे. पुढील तीन वर्षांत देशातील सौरऊर्जेचेे उत्पादन वाढवून ते 20 हजार मेगावॅट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याखेरीज आयात केलेल्या ऊर्जेची बचत करण्यासाठी गाड्यांमध्ये फ्लेक्स इंधनाचा वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे एकीकडे पैशांची बचत होईल, तर दुसरीकडे प्रदूषणाचा स्तरही कमी होईल. ब्राझील, कॅनडा आणि अमेरिकेत ऑटोमोबाईल कंपन्या फ्लेक्स इंधनाचे उत्पादन करीत आहेत. यामुळे ग्राहकाला 100 टक्के पेट्रोल किंवा 100 टक्के बायो इथेनॉलच्या वापराचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे. फ्लेक्स इंधनावरील इंजिन भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरेल. कारण, देशात
इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशनसाठी देशभरात मोहीम राबविण्याची गरज आहे आणि पेट्रोल, डिझेलची वाहने खरेदी करण्याऐवजी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास लोकांना प्रवृत्त केले पाहिजे. ऊर्जेबाबतीत जर आपण स्वावलंबी झालो, तर आपली अर्थव्यवस्था जागतिक घडामोडींच्या परिणामांपासून दूर राहू शकेल आणि मोठ्या प्रमाणावर परदेशी चलनाचीही बचत होईल. आयात केलेल्या ऊर्जेऐवजी सरकारने पर्यायी ऊर्जास्रोतांवर गांभीर्याने काम केले तर ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनण्याचा दिवस फारसा दूर नाही. जागतिक घडामोडींचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम न होता अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरूच राहील.
भारत सध्या पेट्रोल आणि डिझेलसाठी कच्च्या तेलाची आयात करण्यावर आठ लाख कोटी रुपये खर्च करतो. तेलाच्या किमती डिसेंबर 2021 च्या पातळीवरून आजमितीस 40 डॉलर प्रतिबॅरल एवढ्या वाढल्या. त्यामुळे देशावर सुमारे 60 अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
युक्रेन आणि रशिया हे पेट्रोलियम पदार्थांचे पुरवठादार देश आहेत. सध्याच्या भावाने भारताचा या उत्पादनांच्या आयातीवरील खर्च 40 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकेल. याखेरीज गॅस, कोळसा, खाद्यतेल तसेच खतांच्या किमतींतही मोठी वाढ झाली आहे. एकूण इंधन आयातीचा बोजा 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकतो. इंधनाशी संबंधित बहुतांश चर्चा एकंदर महागाई आणि रोखतेवरील प्रभावावर आधारित असतात. कारण, उत्पादनावर त्याचा गंभीर दुष्परिणाम होतो. सध्याचा अंदाज असा आहे की, इंधनाचे दर उच्च पातळीवर पोहोचू शकतात आणि नव्या ऊर्जा माध्यमांकडून ऊर्जेचा पुरवठा वाढणे अवघड आहे. सरकारच्या बाबतीत चिंतेची आणखी एक बाब अशी की, अनिश्चिततेचे वातावरण अधिक काळ टिकेल, हे सांगण्याच्या स्थितीत आजमितीस कोणीही नाही.
युक्रेन-रशिया युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये झालेल्या वाढीचा परिणाम म्हणून देशाची तूट बरीच वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा सुरक्षा ही एक मोहीम समजून सरकारने काम करणे अपेक्षित आहे.
– प्रा. विजया पंडित