उत्तर प्रदेश विधानसभा : यूपीत दुसर्‍या टप्प्यात भाजपची परीक्षा

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील दुसर्‍या टप्प्याचे मतदान आज सोमवारी पार पडत असून 9 जिल्ह्यांतील 55 जागांवरील 586 उमेदवारांचे भवितव्य 'ईव्हीएमम'मध्ये सील होणार आहे. ज्या नऊ जिल्ह्यांत हे मतदान होत आहे, तो भाग पश्चिम उत्तर प्रदेश, तसेच रुहेलखंड विभागात मोडतो. या दोन्ही भागांत मुस्लिम मतदार निर्णायक भूमिका बजावतात आणि त्याचमुळे भाजपची या ठिकाणी कसोटी लागली आहे. मुस्लिम मतांचे विभाजन बसपा, काँग्रेस, एमआयएम आदी पक्षांमध्ये झाले, तर त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.

उत्तर प्रदेशात पहिल्या टप्प्यात 'जाट लँड' म्हणून समजल्या जाणार्‍या पश्चिम उत्तर प्रदेशात 58 जागांवर मतदान झाले. त्यानंतर या भागाला लागूनच असलेल्या 55 मतदारसंघांत आज सोमवारी मतदान होत आहे. उत्तर प्रदेशात होणार्‍या सात टप्प्यांतील मतदानापैकी हा टप्पा भाजपसाठी जास्त खडतर मानला जातो. ज्या जिल्ह्यांत आज मतदान होत आहे, त्यात पश्चिम यूपीतील सहारनपूर, बिजनौर आणि अमरोहा यांचा, तर रुहेलखंडमधील संभल, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली, बदायू आणि शहाजहांपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

मतदान होत असलेल्या 55 पैकी 38 जागांवर सध्या भाजपचा कब्जा आहे. उर्वरित 15 जागा सपाकडे, तर दोन जागा काँग्रेसकडे आहेत. गतवेळी बसपाला येथून एकही जागा जिंकता आली नव्हती. विशेष म्हणजे, सपा-काँग्रेसच्या गतवेळच्या 17 विजेत्या उमेदवारांपैकी 16 जण मुस्लिम समाजातले होते.

मुस्लिम, जाट, कुर्मी आणि लोध समाजाचा दबदबा असलेल्या या भागात सैनी-मौर्य आणि दलित मतदारांची संख्यादेखील मोठी आहे. मुलायमसिंग यादव यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे असताना हा भाग सपाचा बालेकिल्ला होता. 2017 च्या निवडणुकीत सपाने काँग्रेससोबत आघाडी केली. त्यावेळी मुरादाबाद विभागात सपा-काँग्रेस आघाडीची कामगारी चांगली झाली.

उर्वरित ठिकाणी भाजपला लक्षणीय यश मिळाले होते. लोकसभा निवडणुकीवेळी या भागातील 11 पैकी 7 जागांवर सपा-बसपा आघाडीने विजय मिळवला होता. मुस्लिम, दलित आणि जाट एकत्रीकरणाचा फॉर्म्युला राबवून तो सपा-बसपाने यशस्वी केला. यावेळी मुस्लिम-जाट फॉर्म्युला सपा-रालोदने अवलंबला आहे. या फॉर्म्युल्यावर मार्ग काढण्याखेरीज भाजपसमोर अन्य पर्याय नाही.

संपूर्ण प. उत्तर प्रदेशचा विचार केला, तर या भागात 26 जिल्हे असून विधानसभा जागांची संख्या 136 इतकी आहे. भाजपने यावेळी या भागात एकाही मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट दिलेले नाही. दुसरीकडे सपाने 12, काँग्रेसने 11, बसपाने 16, तर एमआयएमने 9 उमेदवार दिले आहेत. एमआयएममुळे मुस्लिम मतांचे विभाजन होऊ शकते आणि त्यामुळेच सपा-रालोदकडून एमआयएमचा उल्लेख भाजपची बी टीम म्हणून केला जात आहे.

मायावती यांनी आपले पत्ते उघडलेले नसले, तरी मुस्लिम समाजाचा मोठा वर्ग त्यांच्या बाजूने मतदान करतो, ही वस्तुस्थिती आहे. मायावती यांना गेल्या काही निवडणुकांत अपयशाला सामोरे जावे लागले आहे. यावेळच्या निवडणुकीत त्यांची पूर्वीसारखी आक्रमकता दिसून आलेली नाही. मायावती यांनी काहीतरी सेटिंग केल्याची चर्चा त्यामुळे मतदारांत आहे.

प्रचारातली वाढती आक्रमकता

उत्तर प्रदेश विधानसभा यावर कब्जा करणे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी आवश्यक ठरले आहे. सपाला 2017 च्या पराभवाचे उट्टे काढायचे आहे. काँग्रेसला गतवैभव मिळवायचे आहे. आप ला पर्याय उभा करायचाय, तर भाजपला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग प्रशस्त करायचा आहे. अशी ही प्रत्येक पक्षाची वेगवेगळी कारणे आहेत.

प्रचारातली वाढती आक्रमकता, ही निवडणूक जिंकणे प्रत्येकाला किती आवश्यक आहे, याचेच द्योतक आहे. उत्तर प्रदेशात भाजप सत्तेत आली नाही, तर राज्याची अवस्था काश्मीर, बंगाल आणि केरळसारखी होईल, सपा व इतर विरोधी पक्षांची गरमी 10 मार्चनंतर कमी होईल, असे योगी आदित्यनाथ म्हणाले. तिकडे सपाकडूनही गरमी कमी करण्याची व चरबी काढण्याची भाषा वापरली गेली.

शेतकर्‍यांच्या समस्या, जातीयतावाद, दहशतवाद, दंगली, लखीमपूर-खिरी प्रकरण, कोव्हिड काळातले कु-व्यवस्थापन, वाढलेली महागाई, बेकारी, महिला सुरक्षितता असे असंख्य मुद्दे प्रचारात आहेत. सध्या सुरू असलेल्या हिजाब वादाचे पडसाददेखील राज्यात उमटले. सपा आणि काँग्रेसने शाळा-महाविद्यालयांतील हिजाबचे समर्थन केले, तर भाजपने देश शरियतनुसार नव्हे, तर घटनेनुसार चालेल, असे स्पष्ट केले. निवडणूक घोषणापत्रात सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकांना ढीगभर आश्वासने दिली आहेत. राजकीय रणधुमाळी सुरू असतानाच उन्नाव येथील दलित मुलीच्या हत्येचे प्रकरण उघडकीस आले.

समाजवादी पक्षाच्या दिवंगत नेत्याच्या मुलाचे नाव यात आरोपी म्हणून समोर आले. भाजपने यावरून सपाला लक्ष्य केले. मागील काही निवडणुकांत दलित आणि ओबीसी वर्गाने भाजपला भरभरून मते दिली होती. ही मते गमावण्याची चूक भाजप करणार नाही. त्याचमुळे हा मुद्दा आता राज्याच्या राजकारणात तापत चालला आहे. मतदानाचे टप्पे जसजसे पुढे जात आहेत, तसा प्रचाराचा केंद्रबिंदू प. उत्तर प्रदेशातून मध्य उत्तर प्रदेशाकडे सरकत आहे. अर्थातच, राज्यभरातले वातावरण निवडणुकीमुळे ढवळून निघाले आहे.

अपेक्षेपेक्षा जास्त चालले संसदेचे कामकाज

संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामकाजाची सांगता झाली. पावसाळी अधिवेशन गदारोळात वाया गेले होते. पेगासस हेरगिरी प्रकरण तसेच कृषी कायद्यांवरून विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे लोकसभेत त्यावेळी केवळ 22 टक्के, तर राज्यसभेत 28 टक्के कामकाज झाले. याउलट अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात विरोधी पक्षांच्या सहकार्यामुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त कामकाज झाले. लोकसभेतली कामकाज उत्पादकता 121 टक्के इतकी राहिली.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेसाठी 12 तास निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात 15 तास 13 मिनिटे ही चर्चा चालली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी 12 तास निश्चित केले होते; मात्र प्रत्यक्षात 15 तास 33 मिनिटे चर्चा चालली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यातले कामकाज 14 मार्चपासून सुरू होणार आहे. त्यावेळी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांचे निकाल हाती आलेले असतील. त्यामुळे दुसर्‍या टप्प्यातील कामकाज लक्षवेधी होण्याची शक्यता आहे.

श्रीराम जोशी