ईश्वरप्पांचा राजीनामा

कर्नाटकात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना बदलण्याची मागणी पुढे येत असतानाच राज्यात बेळगावच्या एका कंत्राटदाराच्या आत्महत्याप्रकरणी ग्रामविकासमंत्री ईश्वरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यांचा राजीनामा घेतला ते बरेच झाले; पण राजीनाम्यापेक्षाही ज्या प्रकरणातून ही आत्महत्या झाली, ते गंभीर आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, आंदोलनाने ढवळलेले राजकारण, त्यामागचे बंगळुरू ते दिल्लीपर्यंतच्या घडामोडी आणि त्या कंत्राटदाराची आत्महत्या, त्यातूनच अखेर ईश्वरप्पा यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ आली. तसे भ्रष्टाचाराचे एखादे गंभीर प्रकरण पुढे येते आणि पुन्हा सगळे भ्रष्टाचाराचा साप म्हणून दोरी धोपटायला लागतात. कर्नाटकातही नेमके तेच झाले; मात्र दिल्लीतून बडगा उगारल्यानंतर ईश्वरप्पांनी नमते घेतले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'ना खाऊंगा ना खाने दुंगा' या धोरणाला त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यातील मंत्री हरताळ फासत आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर राजकीय हालचाली झाल्या. कदाचित त्याचमुळे ईश्वरप्पा यांचा राजीनामा घेण्याच्या निर्णयापर्यंत येऊन भ्रष्टाचार करणार्‍यांची गय केली जाणार नसल्याचे संकेत भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. बांधकाम कंत्राटदार संतोष पाटील यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा मंत्री ईश्वरप्पा यांच्या विरुद्ध उडुपी येथे दाखल करण्यात आला. रस्त्याच्या बांधकामाचे चार कोटींचे बिल मंजूर करण्यासाठी त्यातील 40 टक्के रकमेची मागणी ईश्वरप्पा यांनी केल्याचा आरोप कंत्राटदाराने केला होता. त्यामुळे कर्नाटकातील सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आणि विरोधी काँग्रेस पक्षाने त्या विरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले. कर्नाटकातली काँग्रेसचे नेतेे डी. के. शिवकुमार यांनी त्याविरोधात रान उठवले, त्याची दखल घेऊन भाजपला ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय पक्षाला घ्यावा लागला. कंत्राटदाराच्या मृत्यू प्रकरणाचे कारस्थान पोलिसांच्या चौकशीतून उघड होईपर्यंत प्रतीक्षा करणार असल्याचे सांगून ईश्वरप्पा यांनी प्रारंभी राजीनामा देण्याची शक्यता फेटाळली होती. परंतु, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी त्यांचा राजीनामा घेण्याचे संकेत दिले होते. सार्वजनिक कामातील भ्रष्टाचाराचा विषय कर्नाटकसाठी नवा नसला, तरी भाजपने आता साफसफाई मोहीम सुरू केल्याचे मानले जाते. कर्नाटकातील सरकार वा मुख्यमंत्री कोणत्याही पक्षाचा असो, तो भ्रष्टाचारी कारभारावरूनच गाजला आणि बदलला गेला आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. कालांतराने भाजपने पुन्हा त्यांच्याकडे नेतृत्वाची धुरा सोपवली असली, तरी ती पक्षाची आगतिकता होती. राज्यात नेतृत्वबदलाचे प्रयोग सुरूच आहेत. तेथे मोठे आव्हान आहे ते राजकीय पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या भ्रष्टाचार संस्कृतीला पायबंद घालायचा तरी कसा याचे! ईश्वरप्पा यांचा राजीनामा घेऊन प्रकरणाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे इतकेच.

महाराष्ट्रातील चित्र त्यापेक्षा वेगळे नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे त्यासंदर्भातील ताजे उदाहरण आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला. त्यानंतर हे सरकार 'वसुली सरकार' असल्याची टीका झाली. भाजपच्या नेत्यांनी सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करून आणि केंद्रीय यंत्रणांची मदत घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला जेरीस आणले. सरकारमधील दोन मंत्री तुरुंगात आहेत. इतरही अनेकांची चौकशी सुरू आहे. त्यातून सरकारची भ्रष्टाचारी अशी प्रतिमा तयार करण्यात विरोधकांना यश आले आहे. कर्नाटकात ईश्वरप्पा यांच्या प्रकरणानंतर एक ठोस उदाहरण काँग्रेसला सापडल्यामुळे त्याआधारे सरकारला बदनाम करणे सोपे झाले. हे 'चाळीस टक्क्यांचे सरकार' असल्याची टीका होते ती याचमुळे. बोम्मई सरकारवर आरोप होत असले, तरी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडील आकडेवारी तपासली असता कर्नाटकात 2020 मध्ये भ्रष्टाचारासंदर्भातील एकही गुन्हा नोंद झाला नव्हता आणि 2019 मध्ये अवघा एक गुन्हा नोंद झाला होता. याउलट महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारासंदर्भात 2020 मध्ये 618 आणि 2019 मध्ये 828 गुन्हे नोंद झाले असून देशात महाराष्ट्र अव्वल असल्याची आकडेवारी आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या पाहणीनुसार कर्नाटक देशातील भ्रष्ट राज्यांपैकी एक असले, तरी पहिल्या क्रमांकावर काँग्रेसशासित राजस्थान होते. ट्रान्सपरन्सी इंडिया अँड लोकल सर्कल्स या संस्थेने देशातील वीस भ्रष्ट राज्यांची यादी केली. त्यात कर्नाटक सहाव्या क्रमांकावर होते. कर्नाटकातील 63 टक्के लोकांनी सरकारी काम करून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागत असल्याचे यासंदर्भातील पाहणीमध्ये सांगितले होते. अशा अहवालांमधील माहिती अचूक किंवा तंतोतंत असतेच असे नाही; परंतु किमान काहीएक परिस्थिती त्यामुळे समोर येण्यास मदत होत असते. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट व्हावी, अशी चर्चा सातत्याने केली जाते. अलीकडच्या काळात त्यासंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर मोठमोठी आंदोलने झाली. परंतु, भ्रष्टाचार संपण्याचे नाव घेत नाही. जे काही लोक भ्रष्टाचाराची चर्चा करतात, तेच आपली कामे करून घेण्यासाठी तडजोडी करायला तयार होत असतात. राजकीय पातळीवर भ्रष्टाचारशिवाय पान हलत नाही; परंतु त्यासंदर्भात तक्रार करायला कुणी पुढे येत नाही. हा विषय कर्नाटक वा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाहीच, तो देशव्यापी आहे आणि त्याला कोणत्या एका पक्षाचे वा राजकारण्यांचे वावडे नाही. ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याने ते स्पष्ट केले आहे. ही भ्रष्टाचाराची कीड कशी समूळ नष्ट करणार? या प्रवृत्तींना आळा कोण आणि कसा घालणार? हे प्रश्न कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ताज्या प्रकरणांतून निर्माण झाले आहेत.