ईशान्य भारत शांततेच्या मार्गावर

ईशान्येकडील प्रदेश आता शांतता, समृद्धी आणि विकासाच्या नव्या पर्वाचा साक्षीदार बनला आहे. सुरक्षेच्या स्थितीत सुधारणेनंतर तेथून 'अफ्स्पा' हटविणे योग्यच आहे.

केंद्र सरकारने नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील काही जिल्ह्यांमधून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसाममध्ये 23 जिल्ह्यांमधून अफ्स्पा कायदा पूर्णपणे हटविण्यात येईल आणि एका जिल्ह्यात तो अंशतः हटविण्यात येईल. राज्यात 1990 पासून अफ्स्पा कायदा लागू आहे. मणिपूरच्या सहा जिल्ह्यांमधील 15 पोलिस ठाण्यांचे क्षेत्र, तर नागालँडमधील सात जिल्ह्यांतील 15 पोलिस ठाण्यांचे क्षेत्र या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार आहे. 'अफ्स्पा'ची व्याप्ती कमी केल्याने ईशान्येत शांततेचे नवीन पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

अफ्स्पा कायदा वादग्रस्त ठरला आहे, हे खरे. वास्तविक, हा कायदा मूळ स्वरूपात ब्रिटिशांनी अंमलात आणला तेव्हा ब्रिटिश सरकारने भारत छोडो आंदोलन चिरडण्यासाठी सशस्त्र दलांना विशेषाधिकार दिले होते. स्वातंत्र्यानंतरही भारत सरकारने हा कायदा कायम ठेवला. 'अफ्स्पा' 1958 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे लागू केला होता. तीन महिन्यांनंतर या अध्यादेशाला संसदेची संमती मिळाली आणि 11 सप्टेंबर 1958 रोजी तो लागू झाला. सुरुवातीला हा कायदा ईशान्येकडील राज्ये आणि पंजाबच्या काही अशांत भागांत लागू केला होता. हा कायदा ज्या ठिकाणी लागू झाला, त्या बहुतांश ठिकाणी पाकिस्तान, चीन, बांगला देश आणि म्यानमारच्या सीमा भारतीय सीमांना लागून आहेत.

या कायद्यांतर्गत सशस्त्र दलांना कोणत्याही व्यक्तीला संशयावरून अटक करण्याचा आणि अटक वॉरंटशिवाय कोणत्याही परिसरात प्रवेश करण्याचा, तसेच झडती घेण्याचा अधिकार आहे. कायदा सशस्त्र दलांना बळाचा वापर करण्याची आणि एखाद्या व्यक्तीला इशारा दिल्यानंतर बळाचा वापर करण्याची आणि त्याच्यावर गोळ्या झाडण्याची शक्ती सशस्त्र दलांना देतो. या कायद्यातील मोठी गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारची मान्यता असल्याशिवाय सुरक्षा दलांवर कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. दहशतवाद आणि बंडखोरी कारवायांचा बीमोड करण्यासाठी सशस्त्र दलांना सक्षम बनविण्याची गरज आहे, यात शंकाच नाही; पण निर्दोष व्यक्ती त्यांचे लक्ष्य ठरणार नाहीत, हेही पाहणे आवश्यक आहे. या कायद्याचा गैरवापरही झाला. बनावट चकमकी, मनमानी पद्धतीने अटक आणि कोठडीत छळ केल्याचा आरोप लष्करावर होत आहे. प्रथम मणिपूरची 'आयर्न लेडी' म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इरोम शर्मिला यांच्यासमोर नोव्हेंबर 2020 मध्ये बसस्थानकाजवळ लष्कराने दहा जणांना गोळ्या घालून ठार केले. या घटनेच्या निषेधार्थ इरोम यांनी 16 वर्षे उपोषण केले. 2004 मध्ये थंगजाम मनोरमा (वय 32) हिची जवानांनी बलात्कार करून हत्या केली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ मणिपुरी महिलांनी नग्न होऊन निदर्शने केली. खोट्या चकमकींची अनेक प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली आणि लोक न्याय मिळविण्यासाठी भटकत राहिले.

गेल्या वर्षी डिसेंबरात नागालँडमध्ये सुरक्षा दलांनी 14 जणांना ठार केल्याने तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर सर्वत्र निदर्शने झाली. लोक म्हणाले की, अफ्स्पा कायद्याने त्यांचे जीवन नरकाप्रमाणे बनले आहे. खरे तर, केंद्राच्या प्रयत्नांमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. उल्फा, सल्फा, बोडो आणि नागा बंडखोरांचा मोठ्या प्रमाणावर खात्मा करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 2014 च्या तुलनेत 2021 मध्ये दहशतवादाच्या घटनांमध्ये 74 टक्के घट झाली आहे आणि गेल्या काही वर्षांत 7000 पेक्षा अधिक दहशतवाद्यांनी शस्त्रे त्यागली. मोदी सरकारने अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या ईशान्येकडील प्रदेशाकडे खूप लक्ष दिले आणि हा प्रदेश शांतता, समृद्धी आणि विकासाच्या एका नव्या पर्वाचा साक्षीदार बनला आहे. सुरक्षेच्या स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर तेथून 'अफ्स्पा' हटविणे योग्यच आहे. त्यामुळे जनतेला दिलासा मिळेल.

– व्ही. के. कौर