शासनानेच पुढाकार घेऊन शेतकर्‍यांची ई-पीक नोंदणी करून घ्यावी. यासाठी तहसील व कृषी विभागाने स्थानिक स्वयंसेवकांना योग्य मानधन देऊन उरलेल्या शेतकर्‍यांचा ई-पीक पेरा ऑनलाईन करण्याची उपाययोजना करावी. 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढीचे पत्र राज्यभर पोहोचेल, याची खबरदारी घ्यावी. अन्यथा बळीराजाची दिवाळी अंधारात जाण्याचीच भीती आहे. शेतकर्‍यांना डिजिटल साताबारा मोफत घरपोच देण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून राज्य शासनाच्या कृषी खात्याने सुरू केलेल्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाचा पार बोजवारा उडाल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. ज्या उदात्त हेतूने ई-पीक पाहणी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला, त्या हेतूला सर्वप्रथम कृषी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसून विरोध दर्शविला. ज्यांच्यावर शेतकर्‍यांच्या पिकांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी आहे, त्या कृषी अधिकार्‍यांनी योजनेच्या सुरुवातीलाच ई-पीक पाहणी अहवाल प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास विरोध दर्शविल्याने शेतकर्‍यांना स्मार्ट फोनवरून अ‍ॅपद्वारे करावयाच्या ई-पीक नोंदणीमध्ये अनंत अडचणी येत आहेत. आता तर महत्त्वाच्या कामांसाठी 2021 चा सातबारा मागण्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणार्‍यांना शेतकर्‍यांना 'आधी ई-पीक नोंदणी करा, तरच सातबारा मिळेल', अशी अडेलतट्टूपणाची भूमिका तलाठी घेत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा कोंडमारा होत आहे.
दि. 30 जुलै 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार शेतकर्‍यांना डिजिटल सातबारा मोफत घरपोच देण्यासाठी 'ई-पीक पाहणी' स्वतः शेतकर्‍यांनी त्यांच्या बांधावर जाऊन करावी, असा आदेश जारी करण्यात आला. म्हणजेच शेतकर्‍यांनी, ज्यांच्याकडे स्वतःचा स्मार्ट मोबाईल फोन असेल त्यांनी बांधावर जायचे, शासनाने विहित केलेला मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करायचा, त्यात आपल्या जमिनीचा गट क्रमांक शोधायचा, जमिनीचा प्रकार, लागवड केलेल्या पिकाचा प्रकार, लागवडीचे क्षेत्र किती इत्यादी भरपूर तपशिलाची नोंद या अ‍ॅपमध्ये करायची आहे. ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे; पण नेटवर्क नाही त्यांनी करायचे काय? आणि ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोनच नाही त्यांनी काय करायचे? यावर तलाठ्यांकडून असा सल्ला दिला जात आहे की, शेतकर्‍यांनी कुणाचा तरी मोबाईल फोन तात्पुरता मागायचा आणि त्यावर 'शासकीय ई-पीक पाहणी कार्यक्रम' यशस्वी करायचा. ग्रामीण भागातील हजारो शेतकरी असे आहेत की, ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन नाही. ज्यांच्या शेजार्‍यांकडेही असा मोबाईल नाही, त्यांनी काय करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
योजनेचा उद्देश चांगला, अंमलबजावणी चुकीची
ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाचा हेतू तसा स्वच्छ आणि शेतकर्‍यांच्या हिताचा आहे. क्षेत्रीय स्तरावर पीक पेरणी अहवालाची 'रिअल टाईम क्रॉप डेटा' संकलित करणे, डेटामध्ये पारदर्शकता आणणे, पीक पेरणी अहवाल प्रक्रियेत शेतकर्‍यांचा सक्रिय सहभाग घेणे, कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे, पीक विमा आणि पीक पाहणी दावे सुलभपणे निकाली काढणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई देणे आदी बरेच स्वच्छ हेतू शासन निर्णयात अंतर्भूत केलेले दिसतात. शासनाचे जे उद्देश आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पीक पेरणी अहवाल प्रक्रियेत शेतकर्‍यांचा सक्रिय सहभाग घेणे हा आहे. नेमका याच उद्दिष्टाला शासकीय यंत्रणेने हरताळ फासला आहे. शेतकर्‍यांनाच त्यांच्या बांधावर जाऊन स्वतः पेरलेल्या पिकांचे फोटो काढून ते अ‍ॅपमध्ये अपलोड करायचे असतील, तर त्यांना ग्रामसभा किंवा गावागावांतील चावड्यांवर प्रशिक्षण द्यावयास हवे होते. कित्येक शेतकर्‍यांना जिरायत आणि बागायत या जमीन प्रकारातील फरक कळत नाही. त्यांनी जमिनीचा प्रकार कसा 'सिलेक्ट करावा?' त्यानंतर पीकनिहाय क्षेत्र लागवडीची कशी नोंद करावी? एका गटात सामाजिक क्षेत्र असेल, तर त्याने आपली ई-पीक नोंदणी कशी करावी, असे कित्येक प्रश्न राज्यातील हजारो शेतकर्‍यांना भेडसावत आहेत. टाटा ट्रस्टने ई-पीक पाहणीसाठी मोबाईल अ‍ॅप विकसित केले आहे. या ट्रस्टच्या माध्यमातून कृषी आणि महसूल खात्याने प्रशिक्षित स्वयंसेवक नेमले असते आणि त्यांच्यामार्फत शेतकर्‍यांकडून ई-पीक पेरणीची नोंद केली असती, तर ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांसाठी आणखी सोपी झाली असती. शासनाकडे मनुष्यबळ तैनातीचे अनेक पर्याय आहेत. त्याचा त्यांनी अवलंब करायला हवा होता. मात्र, तसे न करता सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महसूल अधिकार्‍यांना दिले; परंतु काम मात्र शेतकर्‍यांनी करायचे, असे सांगितल्याने 'बाबुगिरी' वरचढ ठरली आहे. त्यात शेतकरी भरडला जात आहे.
परतीच्या पावसाने जाता जाता बळीराजाचे पार कंबरडे मोडले आहे. राज्यातील अनेक भागांत अजूनही पावसाचे पाणी साचलेले आहे व पिके पूर्णतः नष्ट झालेली आहेत. या ठिकाणी शेतकरी बांधावर कपाळावर हात ठेवून व्यथित अंतःकरणाने बसला आहे. तो दुःखात आहे. तो काय पीकपेरा लावणार? पीक अहवालासाठी राज्य सरकार अशा वांझोट्या 'अ‍ॅप' आधारित प्रणालीचे निकष मानून वेळकाढूपणा करणार असेल, तर हा सरकारचा कपाळकरंटेपणा ठरेल.
पीकपेरा लावण्याची मुदतही शेतकर्‍यांना 14 ऑक्टोबरपर्यंत देण्यात आली होती. ही मुदत 30 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविल्याची माहिती काहीजण सांगत आहेत; मात्र मुदतवाढीचा कोणताच शासन आदेश आमच्यापर्यंत आलेला नाही, असे तलाठी सांगत आहेत. याचा अर्थ शेतकर्‍यांच्या आयुष्याशी संबंधित सातबारावरील नोंदी आणि नुकसानभरपाईचे निकष ज्या पीकपेरा अहवाल यंत्रणेवर अवलंबून आहे तेथेच मोठा सावळागोंधळ आहे. विजयादशमी झाली आणि 15 दिवसांत प्रकाशपर्वाचा दिवाळी सण येणार आहे. एकीकडे रेल्वे कर्मचारी, राज्य शासनाचे राजपत्रित, अराजपत्रित अधिकारी आणि केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्यासह बोनसची भेट जाहीर केली असताना या आनंददायी प्रकाशपर्वात बळीराजाचा सण असा दुःखात काळवंडावा, असे राज्य सरकारला वाटते, असे समजावे का?
35 ते 40 टक्के शेतकरी वंचित
राज्य शासनाने 14 ऑक्टोबरपर्यंत दिलेल्या मुदतीत राज्यातील 35 ते 40 टक्के शेतकर्‍यांनी आपल्या सातबारा उतार्‍यावर पीकपेर्‍याची नोंद केलेली नाही. कारण, ज्यांच्याकडे अँड्राईड मोबाईल नाही, ते ऑनलाईन पीकपेरा लावूच शकत नाहीत. यासाठी आता शासनानेच पुढाकार घेऊन शेतकर्‍यांची ई-पीक नोंदणी करून घ्यावी. यासाठी तहसील व कृषी विभागाने स्थानिक स्वयंसेवकांना योग्य मानधन देऊन उरलेल्या शेतकर्‍यांचा ई-पीक पेरा ऑनलाईन करण्याची उपाययोजना करावी. शिवाय 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढीचे पत्र राज्यभर पोहोचेल, याची खबरदारी घ्यावी. अन्यथा बळीराजाची दिवाळी अंधारात जाण्याचीच भीती आहे.
