ई-उत्पादनांवर हवे आयात शुल्क

चौथी औद्योगिक क्रांती डिजिटल औद्योगिकीकरणातून येणार आहे. ही संधी आपण गमावता कामा नये. विकसित देश त्यांच्या कंपन्यांसाठी भारतासारख्या देशांवर दबाव आणत असतील, तर भारतालाही विकसनशील देशांना सोबत घेऊन विकसित देशांना रोखावे लागेल.

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जागतिक व्यापार संघटनेची बारावी मंत्रीस्तरीय परिषद पुढे ढकलली असली, तरी भविष्यात या परिषदेत नेहमीप्रमाणे मोठे औद्योगिक आणि विकसित देशच आपले प्रस्ताव पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतील, हे स्पष्ट आहे. ते त्यांच्या कंपन्यांसाठी फायदेशीर असेल; परंतु भारत आणि अन्य विकसनशील देशांतील गरीब लोकांसाठी ते हानिकारक असणार आहे. आठ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या दस्तावेजानुसार बेकायदा, बिगरसूचित आणि अनियंत्रित अशा मासेमारीसाठी दिले जाणारे अनुदान रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच सरळसरळ अशी तरतूद करण्याचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून किरकोळ मासेमारी करणार्‍या छोट्या मच्छीमारांना कोणतीही मदत करणे सरकारला शक्य होऊ नये.

पूर्वीचे बहुतांश करार हे असमानतेचे करार होते आणि त्यात विकसनशील देशांच्या विकासात अडथळे आणणार्‍या तरतुदी विकसित देशांनी केल्या होत्या, हे स्पष्ट करणारी अनेक उदाहरणे आहेत. विकसित देश युद्ध समजूनच व्यापारविषयक वाटाघाटी करणार असतील, तर भारतालाही आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी व्यापारविषयक वाटाघाटींचा योग्य वापर करावा लागेल. यासंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील स्थगितीची तात्पुरती तरतूद दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) स्थापना झाली तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचा व्यापार खूपच मर्यादित होता. अशा स्थितीत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या व्यापारावरील शुल्क तात्पुरते स्थगित केले आणि डब्ल्यूटीओच्या दुसर्‍या मंत्रीस्तरीय परिषदेत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील शुल्क पुढील मंंत्रीस्तरीय परिषदेपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विकसित देशांनी विविध सबबी सांगून ई-उत्पादनांच्या आयातीवर शुल्क रोखले. आज 30 अब्ज डॉलरहून अधिक किमतीची इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने एकट्या भारतात आयात केली जातात. म्हणजेच जर या उत्पादनांवर दहा टक्के जरी शुल्क आकारले, तरी सरकारला तीन अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक महसूल मिळेल. भारतात असंख्य स्टार्टअप्स आणि सॉफ्टवेअर कंपन्या विविध ई-उत्पादने तयार करण्यास सक्षम आहेत; परंतु जेव्हा अशी उत्पादने शुल्काशिवाय, निर्बंधांशिवाय आयात केली जातात, तेव्हा त्याच्या देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन मिळत नाही. अमेरिकाच नव्हे, तर चीनसुद्धा या परिस्थितीचा मोठा लाभ घेत आहे.

आज उत्पादनाच्या बदलत्या पद्धतींमुळे परदेशातून आयात करावयाच्या वस्तूही प्रत्यक्ष आयात करण्याऐवजी थ्री-डी प्रिंटिंगद्वारे बनविता येते. अशा स्थितीत भौतिक वस्तूंच्या आयातीवर मिळणारे आयात शुल्कही गमवावे लागू शकते. याचाच अर्थ असा की, हे प्रकरण केवळ महसुलाच्या नुकसानीचे नाही, तर भविष्यात भौतिक वस्तूंवरील आयात शुल्काच्या संभाव्य नुकसानीचेही आहे. या विषयात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश खूपच आधी सावध झाले. त्यांनी डब्ल्यूटीओ परिषदेला दिलेल्या ठरावात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील टेरिफ स्थगितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि 1998 पासून टेरिफ स्थगित करण्याच्या प्रस्तावावर फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. कारण, 1998 च्या ठरावाद्वारे स्थगितीच्या व्याप्तीवर झालेला निर्णय मतैक्याने झाला नव्हता आणि तेव्हा हेही स्पष्ट नव्हते की, डिजिटल क्रांती एवढ्या वेगाने पसरेल.

सध्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा काळ आहे आणि डिजिटल औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून ही क्रांती येणार आहे. ही संधी आपण गमावता कामा नये. विकसित देश त्यांच्या कंपन्यांसाठी आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी भारतासारख्या देशांवर दबाव आणताला कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, तर भारतालाही विकसनशील देशांना सोबत घेऊन आपल्या औद्योगिकीकरणात अडथळा आणणार्‍या विकसित देशांना रोखावे लागेल. डिजिटल औद्योगीकरणासाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवर शुल्क लादणे ही पहिली अट असेल.

– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ