'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' आता देशात सर्वत्र अंमलात आणण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्धार आरोग्य निगा क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणणार आहे. मोठी सुप्त क्षमता असलेल्या या योजनेने रुग्ण आणि डॉक्टर यांना मोठा दिलासा तर मिळेलच; पण त्यातून निर्माण होणारा प्रचंड मोठा डेटा देशाची आरोग्यविषयक धोरणे ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. मात्र व्यक्तिगत माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता हे मोठे आव्हान राहील.
देशातील डिजिटलीकरणाचा झंझावाती वेग थक्क करणाराच म्हणावा लागेल. 'डिजिटल इंडिया'चे स्वप्न आता हळूहळू प्रत्यक्षात आल्याचे अनेक क्षेत्रांतील आश्चर्यकारक प्रगतीवरून लक्षात येते. या प्रक्रियेतील बदलाचा उल्लेख उद्योग क्षेत्रात 'डिजिटल डिसरप्शन' असा केला जातो. यात जुन्या व्यवस्थेची पडझड होऊन त्याची जागा नवीन प्रणाली घेत असते.
या पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्यसेवेच्या डिजिटलीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन च्या रूपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साकार करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे आपल्या आरोग्यसेवा आणि निगेचा सारा चेहरामोहरा आमूलाग्र बदलेल, यात शंका नाही. गेले वर्षभर सहा केंद्रशासित प्रदेशांत पथदर्शी प्रकल्प म्हणून तो राबविल्याचा अनुभव गाठीशी असल्याने आता तो देशपातळीवर लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारला अधिक आत्मविश्वासाने अंमलात आणणे शक्य होईल.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक भारतीयाला त्याचा स्वतंत्र (युनिक) असा आरोग्यविषयक आयडी क्रमांक मिळणार असून त्याच्या आधारे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन वापरून डिजिटल व्यासपीठावर त्याच्या पूर्वीपासूनच्या व्याधी आणि विकारांवरील उपचाराच्या, त्याने केलेल्या वेगवेगळ्या चांचण्यांच्या अहवालाच्या नोंदी मिळणार आहेत. इतकेच नव्हे तर संबंधित इतर सर्व रेकॉर्डही त्यात उपलब्ध होईल. त्याच्या परवानगीने ते देशातील कोणत्याही डॉक्टर्सना त्यांच्या संगणकावर पाहता येईल.
त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना जोडणारी व्यापक परिसंस्था निर्माण करण्यात येणार असल्याने हे शक्य होणार आहे. या व्यवस्थेत आरोग्य निगेशी निगडित डॉक्टर्स आदी व्यावसायिक आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवणारे घटक यांची हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर) आणि आरोग्य सुविधांची हेल्थकेअर फॅसिलिटीज रजिस्ट्री (एचएफआर) तयार केली जाणार आहे, हे अधिक महत्त्वाचे. डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स आणि आरोग्य सेवा पुरवठादार यांच्यासाठी या बाबी उद्योग सुलभता प्राप्त करून देणार्‍या ठरतील.
कोव्हिड 19 च्या संकटामुळे रुग्णांची मेडिकल हिस्टरी एका क्लिकवर उपलब्ध करून देणार्‍या रिपॉझिटरीची गरज अधोरेखित झाली. डेटा पोर्टेबिलिटी ही अत्यंत दुर्धर आजाराने ग्रासलेल्या रुग्णांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. या व्यवस्थेने डिजिटल हेल्थ सोल्युशनमार्फत देशातील हॉस्पिटल्स एकमेकांशी जोडली जातील. हे तंत्रज्ञान कार्यक्षम, सर्व सुलभ, सर्वसमावेशक, परवडणारे, सुरक्षित आणि वेळीच मदत करणारे असेल, असा सरकारचा स्तुत्य प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
देशात 2017 पासून राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात काळानुसार कोणते बदल करता येतील, याच्या विचाराला सुरुवात झाली होती. राष्ट्रीय पातळीवरील डिजिटल हेल्थ मिशनची संकल्पना त्यातूनच आकारास आली. सर्व संबंधित घटकांना उपयुक्त ठरणारी, खासगी आणि सरकारी आरोग्य निगा यांना जोडणारी तसेच या सेवेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवणारी एकात्मिक आरोग्यविषयक माहिती व्यवस्था निर्माण व्हावी, हा त्याचा मूळ उद्देश होता. त्यातूनच डिजिटल हेल्थ टेक्नॉलॉजी इकोसिस्टीम उभारण्याच्या संकल्पनेस बळ मिळाले. प्रत्येकास स्वतंत्र हेल्थ आयडी क्रमांक देण्याची क ल्पना नीती आयोगाची.
आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच वैद्यकीय चुका टाळण्यासाठीही याचा उपयोग होईल, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येकाचा हेल्थ आयडी, हेल्थ सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत आरोग्याची पूर्वपीठिका (पर्सनल हेल्थ रेकॉर्ड) याच्याबरोबरच डिजिडॉक्टर, ई-फार्मसी आणि भविष्यकाळात टेलिमेडिसिन या सहा क्षेत्रांवर भर दिला जात असल्याने त्याची व्याप्ती अर्थातच वाढली आहे. नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनची सांगड 'आयुष्मान भारत'शी घातली जात असल्यामुळे आरोग्य क्षेत्राला त्याचा मोठा लाभ होणार हे निश्चित आहे.
जनधन, आधार आणि मोबाईल (गअच) आणि इतर डिजिटल उपक्रमांचा अनुभव तसेच कोव्हिड काळात आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर झालेला वापर याच्या भांडवलावर हे नवीन पाऊल उचलले जात आहे. कोव्हिड काळातील अनुभवानंतर अशा परिसंस्थेची निकड प्रकर्षाने जाणवू लागली होती.
हे मिशन अखंड स्वरूपातील जे ऑनलाईन व्यासपीठ निर्माण करणार आहे आणि त्यातून जो मोठ्या प्रमाणावर मौलिक डेटा निर्माण होणार आहे, त्याचा लाभ अनेक पद्धतीने घेता येईल. पायाभूत सुविधा आणि इतर माहितीचा मोठा खजिनाही त्यातून उपलब्ध होणार आहे. युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेसने (यूपीआय) ज्या पद्धतीने पेमेंट पद्धतीत क्रांती घडवून आणली, तशी क्रांती आणण्याची क्षमता यात यात आहे. नागरिक एका क्लिकच्या सहाय्याने आरोग्य सुविधेचा लाभ यातून सुलभपणे घेऊ शकतात.
या नव्या व्यवस्थेचा मोठा फायदा म्हणजे रुग्णाला डॉक्टरकडे जाताना त्याचे आधीचे सर्व जुने चाचण्यांचे रिपोर्टस् प्रत्यक्ष बाळगण्याचे कारण उरणार नाही. कारण 'क्लाऊड'मध्ये ते ठेवलेले असतील. तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये सारे रिपोर्टस् आणि पूर्वपीठिका असेल. तुम्ही तुमचा हेल्थ आयडी डॉक्टरला सांगताच तो तुमची आधीची सर्व माहिती त्याच्या संगणकावर पाहू शकेल. जुजबी माहितीच्या आधारे रोगाचे अचूक निदान करण्यात डॉक्टरला अडचणी येतात.
पण या व्यवस्थेत पूर्ण इतिहास समोर येत असल्याने डॉक्टरला ते सोयीचे आहे. हे हेल्थ कार्ड तयार झाल्यावर सुरुवातीची आपल्या आजाराची पूर्वीची माहिती आणि प्रत्यक्ष रिपोर्टस् संबंधिताला आपल्या आयडीच्या आरोग्य खात्यात अपलोड करावे लागतील. पण पुढील सर्व नोंदी संबंधित डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटल करणार असल्याने त्याची काळजी करण्याचे कारण नाही. अनेकदा जुने रिपोर्टस् गहाळ झालेले असतात. त्यामुळे पुन्हा नव्याने चाचण्या करण्यासाठी नाहक खर्च करावा लागतो.
दुसर्‍या शहरात बदल्यामुळे जावे लागल्यास तेथील नव्या डॉक्टर्सना पुन्हा सर्व माहिती द्यावी लागते. ते यापुढे टळू शकेल. ज्यांना दुर्धर आजार झाला आहे, त्यांना पुन्हा आपल्या आधीच्या उपचारांचा पाढा वाचणे हे त्रासदायक असते. मात्र संबंधिताच्या आयडी खात्यात आता अ‍ॅलर्जी, फॅमिली हिस्टरी इत्यादी सारे असल्याने त्याचा आणि डॉक्टर्सचा अमूल्य वेळ आणि त्रास वाचणार आहे. रुग्णांचा बराचसा खर्चही त्यामुळे वाचेल. दिल्लीत एम्ससारख्या हॉस्पिटल्सने अशा युनिक आयडीची कल्पना यापूर्वीच अंमलात आणल्याने रुग्णांना तिथे डॉक्टर्सच्या भेटीसाठी तासन्तास तिष्ठत बसावे लागत नाही. ऑनलाईन भेटीची वेळ् तिथे निश्चित होते.
पुढील काळात ऑनलाईन कन्सल्टन्सी हीही अधिक सुखद आणि सर्वसामान्य बाब होऊ शकेल. हॉस्पिटल वा दवाखान्यात जाणे काही प्रमाणात त्याने टाळता येणे शक्य होईल. डोकेदुखीपासून कॅन्सरपर्यंतच्या व्याधींनी पीडित रुग्णाचा डॉक्टरांचा पहिला संवाद ऑनलाईनने होऊ शकतो. मधुमेही रुग्णाच्या आजाराची काळजी ऑनलाईन पद्धतीने मधुमेहीतज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम अधिक चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतील. त्याच्यावर ते सतत देखरेख ठेवू शकतील.
इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड (ईएमआर)च्या आधारे डेटा अ‍ॅनॅलिटिक्सचा वापर करून क्लिनिकल डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम तयार करता येणे भविष्यकाळात शक्य होणार आहे. त्याआधारे रुग्णाची स्थिती लक्षात घेऊन पर्यायी निदान आणि उपचार पद्धतीही डॉक्टर सुचवू शकतील. आपण अनेकदा सेकंड ओपोनियन म्हणून दुसर्‍या डॉक्टरांचे मत घेत असतो. तशी संधी ही व्यवस्था देऊ शकेल, असे डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे. या नव्या मिशनमुळे डॉक्टर्स त्यांच्या लेटरहेडवरील कागदावर प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्याची पद्धत बंद करू शकतील.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये कागदावर प्रिस्क्रिप्शन लिहून देण्यास मज्जाव केला होता. त्यातील चुका टाळण्यासाठी डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन द्यावे, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. त्यावेळी त्यासाठी आवश्यक असलेली डिजिटल साधने त्यांच्याकडे नव्हती, म्हणून हा निकाल कागदोपत्री राहिला. आता डिजिटल स्वाक्षरीही करता येते. त्यामुळे डिजिटल पॅडस्वर ते औषधे लिहून देऊ शकतात. फक्त नोंदणीकृत डॉक्टर्स या व्यवस्थेत राहणार असल्यामुळे बोगस बनावट डॉक्टर्स त्यातून बाहेर फेकले जाणार आहेत.
औषधाच्या स्ट्रिप्सवरील बारकोडमुळे नकली औषधेही यात हद्दपार होतील, याही जमेच्या मोठ्या बाजू आहेत. डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्निशिअन्स इत्यादींना पेन आणि कागद देण्याऐवजी स्मार्ट डिजिटल साधने पुरविली तर मृत्यूचे (मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी) प्रमाण कमी होण्यास मदतच होणार आहे. कारण त्यायोगे आरोग्य निगा उपलब्ध होणे अधिक सुलभ होईल आणि आरोग्य सेवेवरचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. या नव्या व्यवस्थेने निर्माण होणारा प्रचंड डेटा हा देशाला आरोग्य सुविधांविषयक धोरणात्मक निर्णय घ्यायला मोठा वरदान ठरू शकतो.सार्वजनिक आरोग्यविषयक बाबींवर त्याने मदत तर होणारच आहे; पण त्याचबरोबर माहितीचा हा मोठा साठा नियोजन प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणार आहे.
पुरावे आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीवर आधारित धोरण ठरविणे त्यामुळे सोपे जाईल. डेटा इज अ न्यू ऑईल किंवा न्यू गोल्ड आहे, असे म्हटले जाते. डेटा अ‍ॅनॅलिटिक्सचा वापर करून एखाद्या महाभयानक साथीच्या रोगाची पूर्वसूचनाही त्यातून मिळू शकते. विमा कंपन्या नवे उत्पादनही त्याच्या मदतीने बाजारात आणू शकतात. देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेचे नेमके चित्रही सरकारपुढे त्यामुळे येण्यास मदतच होईल. असे असले तरी व्यक्तिगत वैद्यकीय माहितीचा डेटा हा कसा सुरक्षित राहील आणि संबंधिताची 'प्रायव्हसी' कशी अबाधित राहील, याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल.
आपल्याकडे प्रायव्हसीबाबतचे विधेयक विचाराधीन आहे. पण प्रत्यक्षात त्याबाबत काय घडेल, याविषयी संदिग्धता आणि अनिश्चितता आहे. या व्यवस्थेला विरोध करणारे सरकारवर 'मेडिकल सर्व्हेलन्स' चा हा प्रकार आहे, अशी टीका करण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत शंका दूर करून आणि लोकांना आश्वस्त करून या उपक्रमात सक्रिय सहभागासाठी त्यांना प्रवृत्त करायला हवे.
ही व्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी डिजिटल आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांची गरज आहे. याबाबतही भिन्न टोकाची मते आहेत. देशाचा आरोग्यनिगेवर होणारा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. आपला या क्षेत्रावरील खर्च जीडीपीच्या अवघा 1.3 टक्के आहे. मात्र कॅनडा यावर 8 टक्के तर ऑस्ट्रोलिया 6.3 टक्के खर्च करते. तथापि 2025 पर्यंत हा खर्च 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ही त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब आहे. आपल्याकडे 1456 लोकांमागे 1 डॉक्टर हे प्रमाणही इतर विकसित देशांच्या तुलनेत समाधानकारक नाही.
डॉक्टरांची संख्याही लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवावी लागेल. ग्रामीण भागात अनेक छोट्या हॉस्पिटलमध्ये संगणक नाहीत, अशी स्थिती आहे. सायबर सुरक्षेबाबत आणि त्याच्या साक्षरतेबाबतचे चित्रही निराशाजनक आहे. याबाबत जाणीवजागृती नसल्याने सायबर गुन्हे वाढत चाललेले आहेत. हे लक्षात घेऊन या आघाडीवर लोकशिक्षण करावे लागेल. अशा पद्धतीचा परदेशातील अनुभव संमिश्र स्वरूपाचा असल्याचे आढळते.
इंग्लंडच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसने डॉक्टर्सना रुग्णांचे सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था निर्माण केली. मात्र डॉक्टरांचा विश्वास तिला संपादन करता आला नाही, तसेच व्यक्तिगत डेटा गोपनीय ठेवण्यातही तिला अपयश आले आणि त्यामुळे 2011 मध्ये ती मागे घ्यावी लागली. अमेरिकेत आरोग्य सेवेत डिजिटलीकरण आणि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड हे प्रामुख्याने बिलिंग सॉफ्टवेअर म्हणून आणले गेले.
नंतर त्यात वैद्यकीय घटक अंतर्भूत केला गेला. या देशात डेटा एंट्री करण्याचा मोठा भार डॉक्टरांवर पडत आहे. अनावश्यक डेटा त्यांना नोंदवावा लागत असल्याने डॉक्टरांची ती मोठी डोकेदुखी झाली आहे. त्यांच्या चुकांपासून आपणही काही धडे घेऊ शकतो. आपल्याकडे अशी डेटा एंट्री करणे हे डॉक्टरांच्या अपुर्‍या संख्येमुळे आणि ग्रामीण भागातील कमी इंटरनेट वेगामुळे अडचणीचे ठरू शकते. हे सारे लक्षात घेता या आव्हानांवर कशा पद्धतीने मात केली जाते आणि त्याची अंमलबजावणी किती परिणामकारकरीत्या होते, यावर त्याचे यश अवलंबून असेल.
अर्थात या आघाडीवर काही मोठ्या जमेच्या बाजूही आहेत. उदाहरणार्थ देशात 118 कोटी मोबाईल कनेक्शन्स आणि 80 कोटी इंटरनेट कनेक्शन्स आहेत. ग्रामीण भागही त्याला अपवाद नाही. शिवाय आपल्याकडे डेटाही अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध आहे. त्यामुळे लोक मोबाईलवर त्यांच्या आवडीचे चित्रपट पाहात असतात. अशा स्थितीत डॉक्टरांशी व्हिडिओद्वारे संवाद आणि सल्ला घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. नव्या व्यवस्थेत जसे डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आणि डिजिटल स्वाक्षरी असणार आहे, त्याप्रमाणे यूपीआयमार्फत त्यांची फीही देता येणार आहे.
आधार, यूपीआय, कोविनसारख्या व्यासपीठाची जी निर्मिती सरकारने आधी केली आहे, त्याचा या मिशनच्या अंमलबजावणीत उपयोग होईल. ही सर्वांच्या दृष्टीने विन विन स्थिती असेल. झारखंडमधील रुग्ण मुंबईतील प्रख्यात डॉक्टरांशी आपल्या आजाराबाबत सल्ला तिथे न जाता घेऊ शकेल. तसेच ग्रामीण भागात काम करणारा एखादा निष्णात डॉक्टर टेलिकन्सल्टेशनमुळे शहरी भागातील रुग्णही मिळवून आपला व्यवसाय वाढवू शकेल.
आपल्या देशातील स्टार्टअप्सना तर या क्षेत्रात नवे उभारण्याची ही मोठी संधी आहे. आपल्याकडील या क्षेत्रातील तरुणांनी मोठ्या संख्येने त्यांना युनिकॉर्नचा दर्जा मिळवून दिला. ते आपली कल्पकता दाखवून या क्षेत्रात किमया घडवून आणू शकतात. त्यांनी आपल्या नव्या कल्पना प्रत्यक्षात आणून मोठे डिसरप्शन आधीच घडवून आणले आहे.
आज उबेर ही जगातील सर्वात मोठी टॅक्सी कंपनी, पण तिच्याकडे एकही टॅक्सी नाही की स्वत:च्या मालकीचे एकही वाहन नाही. फेसबुककडे जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय डिजिटल माध्यमाची मालकी; पण ही कंपनी स्वत: कंटेंट निर्माण करीत नाही. अलिबाबा जगातील सर्वात मोठी रिटेल कंपनी; पण तिची इन्व्हेंट्री नाही, जगातील सर्वात मोठी अकोमडेशन प्रोव्हायडर म्हणून ओळखली जाणारी कंपनी म्हणजे एअरबीएनबी; पण तिच्या मालकीची रिअल इस्टेट नाही.
त्याचप्रमाणे आपल्या देशाची सर्वात मोठ्या आरोग्यसेवा पुरविणार्‍याकडे एकही बेड असणार नाही. कारण पुढील काळात ते हेल्थ अ‍ॅप असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कल्पक आणि तितकेच टेकसॅव्ही आहेत. आपल्याकडील बुद्धिमान प्रतिभाशाली सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सकडून ते असे स्मार्ट हेल्थ अ‍ॅप विकसित करतील की त्याची दखल सार्‍या जगाला घ्यावी लागेल.
