आरोग्य यंत्रणेला बूस्टर

तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची आपली जुनी सवय. सरकारी पातळीवर वेळोवेळी त्याची प्रचिती येते. माणसाच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीचे नीट नियोजन केले जात नाही. भविष्यकालीन आव्हानांचा विचार करून आराखडा तयार करण्याबाबतही उदासीनता दाखवली जाते. त्याचमुळे मग कोव्हिडसारख्या साथीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडतो. त्यानंतरही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सरकारने फार लक्ष घातले आहे, असे म्हणता येत नाही. ठाणे, नांदेड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर येथील सार्वजनिक रुग्णालयांमधील मृत्यूचे थैमान पाहिल्यानंतर आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था प्रकर्षाने समोर येते. राजकीय फायदा उपटण्यासाठी गावोगावी आरोग्य शिबिरे, मोफत औषधे वाटणे किंवा रुग्णांना सरकारकडून आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे या वेगळ्या गोष्टी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा हे वेगळे. दोन्हींची गल्लत करून एक लपवण्यासाठी दुसरी पुढे करण्याचे कारण नाही. अलीकडच्या काळातील या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. उशिरा का होईना सरकारला जाग आली.

आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 34 जिल्ह्यांमध्ये सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भातील बैठकीत दिले आहेत. नवीन सुविधायुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबतचा आराखडा पंधरा दिवसांत सचिवांच्या समितीने तयार करावा आणि 2035 पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी आरोग्याचे एक सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सरकारी रुग्णालयांतील औषधांचा तुटवडा हे रुग्ण दगावण्याचे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार जिल्हा नियोजनमधून औषध खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी आपापल्या ठिकाणी रुग्णालयांत लागणारी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे तातडीने खरेदी करण्यास सांगण्यात आले. आरोग्य प्रश्नांसंदर्भातील उच्चस्तरीय बैठकीत याशिवायही आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार 25 जिल्ह्यांमध्ये नवी अद्ययावत जिल्हा रुग्णालये उभारण्यात येतील. वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन, तसेच 14 जिल्ह्यांतील महिला रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्यात येईल.

मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच प्राथमिक उपकेंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये सक्षम करण्यावर भर देण्यात येईल. आरोग्य खर्चामध्ये भरीव वाढ करून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदभरती गतीने करण्यात येईल. ताज्या दुर्घटनांनंतर तातडीने टाकलेली ही पावले निश्चितच आरोग्य व्यवस्थेसाठी लाभदायक ठरू शकतील, अशी आशा आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही समाजातल्या सामान्यातील सामान्य माणसाचा आधार असते. ज्याच्याकडे पैसा असतो अशी कुणीही व्यक्ती सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येत नाही, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते. याचा अर्थ ज्यांना अन्य कुठलाही पर्याय नसतो त्यांच्यासाठी ती व्यवस्था आहे. सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून कारभार करणार्‍या सरकारने सामान्य माणसांच्या आरोग्य व्यवस्थेकडे नीट लक्ष द्यायला पाहिजे. सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दवाखान्यात डॉक्टर, कर्मचार्‍यांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा या नेहमीच्याच तक्रारी. परंतु, इथली अस्वच्छता हा सगळीकडचा गंभीर प्रश्न. रुग्णांच्या बेडवरील कापड रोजच्या रोज न बदलणे, स्वच्छतागृहांची अस्वच्छता, रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी, निवारा या प्राथमिक बाबी पुरवण्याकडेही कमालीचे दुर्लक्ष झाल्याच्याही अनेक तक्रारी असतात. अत्यंत प्राथमिक गोष्टींबाबतही इथे आनंदी आनंद! परंतु, दुसरा काहीही पर्याय नसल्यामुळे इथे रुग्णांना दाखल केले जाते. कुठलीही दुर्घटना घडली की, आर्थिक कारण पुढे केले जाते आणि सारवासारव होते. मूळ प्रश्न बाजूलाच राहतो. आपल्याकडे आरोग्य आणि शिक्षण ही अशी दोन क्षेत्रे आहेत, ज्यावर प्राधान्याने खर्च करायला पाहिजे; मात्र ही दोन क्षेत्रेच उपेक्षित ठेवली जातात. 2019 पासून आरोग्य अर्थसंकल्पाचा वाटा जीडीपीच्या 1.4 टक्क्यांवरून आता 2023 मध्ये 2.1 टक्क्यांवर गेला. वाढ झाली असली, तरी तो पुरेसा आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. 2025 पर्यंत जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांचे लक्ष्य गाठण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.

आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभाग आणि आरोग्य संशोधन विभाग यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात एकूण 88 हजार 956 कोटींची तरतूद करण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यामध्ये पावणे तीन टक्के वाढ झाली असली, तरी ती पुरेशी म्हणता येत नाही. डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याच्या तक्रारी होत असल्यामुळे नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. त्यासाठी वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची पुरेशी व्यवस्था करण्याचे नियोजन असेलच; मात्र राज्यातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेकडील कर्मचार्‍यांचा अनुशेष मोठा आहे. त्यांचेही काही प्रश्न आहेत. तेही वेळीच सोडवण्याची आवश्यकता आहे. डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सेवा द्यावी, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. कोरोना काळात रुग्णालयांमध्ये सगळीकडेच परिचारिकांची कमतरता होती. परिचारिकांना जगभरातून मागणी येत असून चांगले आर्थिक लाभ मिळत असल्यामुळे परिचारिकांचे परदेशी जाण्याचे प्रमाण वाढले. स्वाभाविकपणे आपल्या देशातही अधिक कुशल परिचारिकांची गरज आहे. ती लक्षात घेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये देशात नवीन 157 नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न नर्सिंग महाविद्यालये सुरू केल्यामुळे देशातील नर्सिंग शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याबरोबरच देशभरात परिचारिकांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल. आरोग्य क्षेत्रात अत्याधुनिक सुविधा गरजेच्या आहेतच, शिवाय त्याचवेळी मूलभूत सुविधा ही प्राधान्याची गरज. त्यांच्या अभावामुळेच अधुनमधून मोठ्या दुर्घटना घडतात, अनेक रुग्णांना प्राण गमावावे लागतात. त्यासाठी प्राधान्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची गरज आहे.