आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत संरचनेत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत आपण या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर हवा. भारतात दीड हजाराहून अधिक लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून संपूर्ण जग कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत आहे. सुमारे सहा महिन्यांनंतर कोरोनाच्या नव्या रुग्णांची संख्या 20 हजारांपेक्षा कमी नोंदविली गेली आणि देशातील सक्रिय रुग्णसंख्याही सुमारे 3 लाखांच्या आसपास राहिली आहे. अर्थात, केरळ, महाराष्ट्र आणि मिझोराममधून येत असलेल्या बातम्या चिंता निर्माण करणार्‍या आहेत. संपूर्ण देशभरात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम मोठ्या गतीने सुरू आहे. आता तर दिवसाकाठी सुमारे एक कोटी लोकांना लस दिली जात आहे. प्रारंभीच्या काळात लसीकरण मोहिमेत काही व्यवस्थात्मक त्रुटी जरूर आढळल्या होत्या. परंतु, आता ना लसींची कमतरता आहे आणि ना पुरवठा साखळीत कुठे त्रुटी आहे. आता आपल्या प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण करून 12 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट भारतासमोर आहे. मुलांनाच आता लसीकरणाची घोषणा कधी होते, याची प्रतीक्षा आहे. बूस्टर डोसच्या चर्चाही सुरू झाल्या आहेत.
कोरोना महासंसर्गाने आपल्याला बरेच काही शिकविले आहे. मोदी सरकार आव्हानात्मक स्थितीतून बाहेर पडून आरोग्य यंत्रणेचा विस्तार करण्याच्या कामात गुंतले आहे. पंतप्रधानांनी देशात आरोग्य मोहिमेचा विस्तार करण्याच्या हेतूने प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल आरोग्य आयडी प्रदान करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे. या माध्यमातून उपचार करतेवेळी संबंधित व्यक्तीच्या आजाराचे आणि त्याच्यावरील उपचारांचे विवरण एका क्लिकमध्ये समोर येणार आहे. त्याचप्रमाणे देशातील कोणत्याही डॉक्टरकडून एखाद्या व्यक्तीवर उपचार केले जाऊ शकतील. याद्वारे जारी केलेल्या माहितीचे विवरण संरक्षित करण्यात येईल. कोरोना महासंसर्गाच्या काळातील एक सकारात्मक पैलू असा आहे की, घरातून बाहेर पडण्यात अडथळे येत असल्यामुळे टेलिमेडिसिनचे क्षेत्र वेगाने विस्तार पावले. कोरोना महासंसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण मोहिमेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर प्रामुख्याने केला गेला. स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने लोकांनी संसर्गासंबंधी सल्ला मिळविण्याबरोबरच अन्य आजारांवरील उपचारही प्राप्त केले.
आरोग्याची जन्मकुंडली म्हणजेच हेल्थ आयडीची योजना ही अत्यंत क्रांतिकारी योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 50 कोटी गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकसंख्येला आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळत आहे. गंभीर आजारांवर उपचार दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहेत. आता गरिबांनाही अशा आजारांवरील उपचारांची सुविधा उपलब्ध आहे. ही जगातील सर्वांत मोठी विमा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांत सव्वा दोन कोटी लोकांना लाभ मिळाला आहे. देशभरात मेडिकल कॉलेज आणि एम्ससारखी रुग्णालये उभारली जात आहेत. जे देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) अत्यल्प हिस्सा आरोग्यावर खर्च करतात, अशा देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. काही वर्षांमध्येच सरकारने हा खर्च वाढवून 2.5 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा विकास होत आहे हे खरे; परंतु जोपर्यंत आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत संरचनेत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत आपण या क्षेत्रात खर्‍या अर्थाने क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असायला हवा. परंतु, भारतात दीड हजारपेक्षाही अधिक लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. तीनशे लोकसंख्येमागे एक नर्स असायला हवी. परंतु, भारतात हे प्रमाण 670 आहे. ग्रामीण क्षेत्रांत तर ही कमतरता अधिकच तीव्रतेने जाणवते. नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय हे उद्दिष्ट गाठणे आवश्यक आहे. आरोग्याच्या क्षेत्राला नवसंजीवनी प्राप्त करून देण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा चेहराही मानवी असावा लागेल. डिजिटल आयडीच्या माध्यमातून देशातील सर्व रुग्णालये रुग्णांशी संबंधित माहिती जाणून घेऊ शकतील, हे खरे; परंतु आता गरज आहे ती वैद्यकीय सेवांच्या विस्ताराची आणि त्या रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सुरळीत बनविण्याची!
