इतर जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यावरून राज्याचे वातावरण तापले असतानाच, आता परप्रांतीय ओबीसींनीही महाराष्ट्रात आरक्षणाची मागणी केली आहे. तेलंगणा सरकारने त्या राज्यात आरक्षण दिल्यामुळे महाराष्ट्रातही ते का नको, असा सवाल मुंबई, ठाणे, पालघर व रायगड या जिल्ह्यांमध्ये राहणार्‍या उत्तर प्रदेश आणि बिहारी बांधवांनी सरकारला केला आहे.
भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील ओबीसींना केंद्र सरकार सामाजिक आरक्षण देत आहे. या आरक्षणानुसार या राज्यांमध्ये राजकीय, शैक्षणिक आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण आहे.अलीकडे तेलंगणानेसुद्धा इतर राज्यातील ओबीसींना केंद्र सरकारचे आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही मुंबईकर हिंदी भाषिक ओबीसींना आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा या संघटनेची स्थापना केली आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणातील जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये राहणार्‍या हिंदी भाषिक ओबीसींच्या आरक्षणासाठी या संघटनेने दंड थोपटले आहेत.
1952 ते 1964 या कालावधीमध्ये राज्यात राहणार्‍या अमराठी बांधवांना आरक्षण लागू आहे. पण हा समाज अशिक्षित असल्यामुळे कोणाकडेही सबळ पुरावे नाहीत. अलीकडे राज्य सरकारने डोमिसाईलसाठी 15 वर्षांचा पुरावा ग्राह्य धरला आहे. मात्र, हा नियम आम्हाला लागू नाही, अशी खंत या संघटनेचे अध्यक्ष गंगाराम विश्वकर्मा यांनी व्यक्त केली आहे. कुनबी, कुणबी आणि कुरमी या एकच जाती आहेत. स्पेलिंग बदल झाल्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आरक्षण मिळत नाही. राज्य सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करावी, असे विश्वकर्मा यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 45 लाख हिंदी भाषिक आहेत. त्यामध्ये तब्बल 26 ते 28 लाख ओबीसी आहेत, असा दावाही विश्वकर्मा यांनी केला आहे. काँग्रेस नेते माजी मंत्री नसीम खान यांच्या नेतृत्वाखाली या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी राज्याचे बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची नुकतीच मंत्रालयात भेट घेतली असता केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे याबाबत शिफारस केली जाईल, अशी ग्वाही वडेट्टीवार यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
महाराष्ट्रात राहणारे हिंदी भाषिक ओबीसी आणि त्यांची लोकसंख्या.
पाल 1लाख, विश्वकर्मा – 1 लाख 50हजार, मौर्य-कुशवाहा 2लाख, कुर्मी-पटेल 2 लाख 45 हजार, यादव 4 लाख, राजभर 1 लाख 40 हजार, चौरसिया 2 लाख, प्रजापति 2 लाख 35 हजार, गुप्ता-तेली 3 लाख, शर्मा-नाई 2 लाख, सुवर्णकार- सोनार 1 लाख 95 हजार, लोधी 1 लाख 65 हजार , कहार 75 हजार, चौहान 77 हजार, माली 1 लाख.
पाल 65 हजार , विश्वकर्मा – 90 हजार, मौर्य-कुशवाहा 1 लाख, कुर्मी-पटेल 90 हजार, यादव 3 लाख, राजभर 80 हजार, चौरसिया 1 लाख, प्रजापति 95 हजार, गुप्ता-तेली दीड लाख, शर्मा-नाई 1 लाख, सुवर्णकार- सोनार 90 हजार, लोधी 70 हजार , कहार 30 हजार, चौहान 34 हजार, माली 70 हजार.
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातही हिंदी भाषिक ओबीसींची संख्या लक्षवेधी आहे. शिवसेना आणि भाजपचे लक्ष्य असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर असतानाच ही मागणी पुढे आल्यामुळे या मागणीला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
