आमदार निधी मध्ये एक कोटीने वाढ; दरवर्षी मिळणार चार कोटी

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदारांना दरवर्षी देण्यात येणार्‍या आमदार निधी मध्ये एक कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे या वर्षापासून आमदारांना दरवर्षी 4 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीपैकी 10 टक्के रक्कम ही यापूर्वी स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत तसेच अन्य शासकीय कार्यक्रम, योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या वास्तू, मालमत्ता देखभाल व दुरुस्तीसाठी खर्च करावी लागणार आहे.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 2011-12 या आर्थिक वर्षापासून आमदारांना दरवर्षी 2 कोटी रुपयांचा निधी दिला जात होता. यानंतर बांधकाम व इतर साहित्यांत झालेली दरवाढ तसेच यापूर्वीच्या बांधकामाच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी द्यावा लागणारा निधी या पार्श्वभूमीवर आमदार निधीत वाढ करण्याची मागणी होती. त्यानुसार 2020-21 पासून या निधीत वाढ करून तो 3 कोटी इतका करण्यात आला. या निधीतही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यात आणखी एक कोटीची वाढ करण्यात आली. याबाबतचा आदेश गुरुवारी नियोजन विभागाने काढला आहे.

परत गेलेल्या २४ कोटींची प्रतीक्षा

कोल्हापूर : अनिल देशमुख

मार्च महिन्यात परत गेलेला 24 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही. या निधीची गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रतीक्षाच आहे. निधी मिळाला नसल्याने गतवर्षीची विकासकामे रखडण्याची चिन्हे आहेत.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार निधी दिला जातो. जिल्ह्यात 2020-21 या सालाकरिता उपलब्ध झालेल्या आमदार निधीतून विविध विकासकामे सुरू आहेत. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे आमदार निधीतून विकासकामे सुरू होण्यास काहीसा वेळ झाला. परिणामी, 31 मार्चअखेर निधी शिल्लक राहण्याचेही प्रमाण अधिक होते.

जिल्ह्यात आमदार निधीचे सुमारे 24 कोटी रुपये 31 मार्च 2021 रोजी शिल्लक होते. हे पैसे काढून बाजूला ठेवण्याची तरतूद नाही. यामुळे जे पैसे शिल्लक होते ते सर्व 24 कोटी रुपये राज्य शासनाला परत गेले. परत गेलेला निधी पावसाळी अधिवेशानात पुरवणी मागणीत पुन्हा मंजूर केला जातो.

अधिवेशनाचा कालावधी संपला की 10 ते 15 दिवसांत हा निधी पुन्हा परत दिला जातो ही पद्धत आहे. यावर्षी मात्र पावसाळी अधिवेशन होऊन तीन महिने उलटले तरीही परत गेलेला निधी मिळालेला नाही. अनेक कामे गेल्यावर्षी सुरू करण्यात आली आहेत. उर्वरित निधी न मिळाल्याने सध्या ही कामे रेंगाळली आहेत. निधी नसल्याने कंत्राटदारही अडचणीत येत आहेत.

कंत्राटदारांची जिल्हा नियोजन कार्यालयात सातत्याने विचारणा

अनेक कंत्राटदार जिल्हा नियोजन कार्यालयात येऊन निधीबाबत विचारणा करत आहेत. दररोज विचारणा होत आहे, त्यावर निधी आलेला नाही, आला की कळविण्यात येईल, इतकेच उत्तर देण्यापलीकडे कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारीही हतबल आहेत.