आक्रोश मोर्चा माध्यमातून पूरबाधित शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाईचा शासन आदेश बदलून आठ दिवसांत सन 2019 प्रमाणे मदत जाहीर करा; अन्यथा 1 सप्टेंबरला प्रयाग चिखली ते नृसिंहवाडी पायी यात्रा काढून कृष्णा नदीत हजारो शेतकर्‍यांसह जलसमाधी घेऊ, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी पूरग्रस्तांनी काढलेल्या आक्रोश मोर्चाला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करा, या प्रमुख मागणीसाठी शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. दुपारी एक वाजता निघालेल्या या मोर्चात रखरखत्या उन्हात हजारो पूरग्रस्त सहभागी झाले होते. मागण्यांचे फलक आणि रस्त्यावर आसूड ओढत पूरग्रस्त शेतकर्‍यांनी सरकारविरोधात आक्रोश व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चौकात मेळाव्याने मोर्चाची सांगता झाली.
महापूर येऊन एक महिना उलटला तरी शेतकर्‍यांना अद्याप दमडीची मदत मिळालेली नाही. शेतकर्‍यांना मदत करण्यापेक्षा मोर्चा काढू नका, असा सल्ला देणारे आतापर्यंत झोपले होते का? अशा शब्दांत पालकमंत्री सतेज पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना फटकारत राजू शेट्टी म्हणाले, बुडीत साखर कारखान्यांना तीन हजार कोटींची मदत करणारे राज्य सरकार शेतकर्‍यांना मात्र वार्‍यावर सोडत आहे. कोरोनाची आपत्ती ही इष्टापत्ती समजून दहापट दराने वस्तू खरेदी करत गफला करणारे आता शेतकर्‍यांसाठी पैसे नाहीत, असे निर्लज्जपणे सांगत आहेत.
मदतीचे धोरण अद्याप ठरलेले नाही, असे जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्री ओरडून सांगत आहेत; पण मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव आसिम गुप्ता यांनी 2015 च्या शासन निर्णयानुसार मदत मिळणार असल्याचे आपणास सांगितले आहे. तसा शासन आदेशही निघाला आहे. या आदेशाने भात, सोयाबीन, भुईमूग आदी पिकांच्या नुकसानीसाठी गुंठ्याला 68 रुपये, तर उसासाठी गुंठ्याला 135 रुपये मिळतील. पूरग्रस्तांसाठी राज्य शासनाने 1200 कोटी जाहीर केले असले तरी जास्तीत जास्त पाचशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कम संपूर्ण राज्यातील शेतीच्या नुकसानीपोटी मिळणार नाही. त्यामुळे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री सतेज पाटील मदतीचे आश्वासन देऊन निव्वळ धूळफेक करत आहेत. पालकमंत्री सतेज पाटील पूरग्रस्तांना मदतीसाठी 17 कोटी जमा झाल्याचे सांगत असले तरी ते अद्याप शेतकर्‍यांना मिळालेले नाहीत. हे 17 कोटी कोणाच्या खिशात गेले हे तपासावे लागेल, असेही शेट्टी म्हणाले.
प्रा. जालंधर पाटील यांनी, जिल्ह्यातील पूरबाधित 375 गावे आणि शहरातील 36 प्रभागांचे 100 टक्के पनर्वसन करणार अशी पालकमंत्री पाटील यांनी घोषणा केली असली तरी त्याची सत्यता जाहीर करण्याची मागणी केली. तिन्ही मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा इशारा वैभव कांबळे यांनी दिला. मंत्री मुश्रीफ यांनी मोठ्या गप्पा मारण्यापेक्षा मतदारसंघातील एसटी बसेसचा मार्ग सुरळीत करण्याची मागणी राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांनी केली. सावकर मादनाईक यांनी पीक विम्याचे पैसे कधी मिळणार? असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी जनार्दन पाटील, संदीप जगताप, रामदास कोळी, वैशाली मस्के, अजित पवार आदींची भाषणे झाली.
'अलमट्टी'बाबत धोरण ठरविण्याची मागणी
लवादाच्या निर्णयानुसार कृष्णा नदीवर पूल बांधता येत नसला तरी कर्नाटक आणि आंध—प्रदेश सरकारशी बोलून आणखी एक धरण बांधण्याबाबत चाचपणी करावी. पूर ओसरल्यानंतर या धरणातील पाणी टप्प्याटप्याने दोन्ही राज्यांना सोडावे. अलमट्टी हे महापुराचे प्रमुख कारण असल्याने ऑगस्टपर्यंत अलमट्टी धरणात मर्यादित पाणीसाठा ठेवावा. त्याबदली पावसाळा संपल्यानंतर कर्नाटकला महाराष्ट्राने जादाचे पाणी द्यावे. बंगळूर शहराच्या धर्तीवर पुराच्या पाण्याला अटकाव करणारे रस्ते आणि उड्डाणपुलाच्या रचनेत बदल करा. पाण्यास अढथळा करणार्‍या मोठ्या पुलांखाली कमानी करा. महापुराचा अभ्यास करून तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांचा नव्याने अभ्यासगट नेमा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.
पूरग्रस्तांच्या मागण्या अशा…
