रशिया-युक्रेन संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद आता उमटायला सुरुवात झाली आहे. ते केवळ युरोपपुरते मर्यादित न राहता त्याचे परिणाम दक्षिण आशियामध्येही दिसू लागले आहेत. या युद्धाचा प्रत्यक्ष परिणाम झाला, तो कच्च्या तेलाच्या किमतींवर. डिसेंबर 2021 मध्ये 70 डॉलर्सवर असणारे क्रूड ऑईल या युद्धाची सुरुवात होताच 120 डॉलर्सच्या पार गेले. याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होणार आहे. विशेषतः तेलाची गरज मोठी असणार्‍या आणि गरजेपैकी बहुतांश तेल आयात करणार्‍या देशांना याची झळ अधिक तीव्रतेने बसणार आहे.
भारतालाही या किंमतवाढीचा सामना करावा लागणार आहे. या दरवाढीमुळे भारताचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झालेले आहे. तथापि, देशांतर्गत बाजारात मात्र अद्याप तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढलेले नाहीत. परंतु, भारताचा शेजारी असलेल्या श्रीलंकेमध्ये मात्र या तेलझळांचे चटके जाणवू लागले आहेत. श्रीलंकेमध्ये डिझेलच्या किमती या जवळपास प्रती लिटर 75 रुपयांनी, पेट्रोलच्या किमती 50 रुपयांनी वाढवण्यात आल्या आहेत. याचा फटका केवळ श्रीलंकेतील सर्वसामान्यांना तर बसणारच आहे. शिवाय एकूणच श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे अत्यंत नकारात्मक परिणाम होणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था प्रचंड आर्थिक समस्यांचा सामना करत आहे. श्रीलंकेच्या आर्थिक समस्या या प्रामुख्याने दोन पातळ्यांवर आहेत. एक म्हणजे चीनच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ किंवा विकास हा पूर्णपणे थांबल्यासारखा झालेला आहे. आर्थिक विकासाचा दर घटलेला आहे. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटन हा महत्त्वाचा घटक आहे. दरवर्षी श्रीलंकेला पर्यटन व्यवसायातून सुमारे 5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच जवळपास 37 हजार कोटींचे परकीय चलन मिळते. श्रीलंकेतील सुमारे 5 लाख लोक हे केवळ पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहेत. परंतु, कोरोना महामारीच्या काळात संपूर्ण जगभरातील पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला होता. देशादेशांमधील विमान वाहतूक खंडित झाली होती. कोट्यवधी लोक घराबाहेर पडले नव्हते. साहजिकच, यामुळे श्रीलंकेला याचा प्रचंड मोठा फटका बसला आणि लंकेच्या आर्थिक विकासाचे पूर्ण गणितच कोलमडून गेले. दुसर्‍या पातळीवर पाहता, श्रीलंका गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या देशांकडून, विशेषतः चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत गेला. कालौघात ही कर्जाची रक्‍कम भरमसाट वाढत गेली.
आजघडीला ही रक्‍कम श्रीलंकेच्या जीडीपीच्या 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. आजचे श्रीलंकेवरील कर्ज 16 ते 17 अब्ज डॉलर्स इतके असून, यापैकी 10 ते 12 अब्ज डॉलर्स हे एकट्या चीनकडून घेतलेले आहे. या कर्जावर द्याव्या लागणार्‍या व्याजापोटी अब्जावधी डॉलर्स श्रीलंकेला द्यावे लागत आहेत. म्हणजेच एकीकडे आर्थिक विकासाचा घटलेला दर आणि दुसरीकडे कर्जाचा महाडोंगर या दुहेरी कचाट्यात श्रीलंका सापडलेला आहे. अशातच आता इंधन दरवाढीची आणि महागाईची भर पडली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये खाद्यतेलांचे, भाज्यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. टोमॅटोसारख्या फळभाजीचे दर श्रीलंकेत 200 रुपये प्रती किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. ब्रेडच्या एका पाकिटासाठी 150 रुपये मोजावे लागत आहेत. दुधाच्या किमती वाढल्या आहेत. स्वयंपाकासाठी लागणार्‍या गॅसच्या किमती प्रचंड वाढल्याने हजारो बेकरी बंद झाल्या आहेत. दुसरीकडे श्रीलंकेच्या चलनाचे डॉलरच्या तुलनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाले आहे. यामुळे महागाईच्या आगीत तेल ओतले गेले आहे. पर्यटन व्यवसायासह अन्य अनेक व्यवसायांना याची झळ बसल्यामुळे बेरोजगारी कमालीची वाढली आहे.
या सर्व समस्यांतून बाहेर पडण्यासाठी श्रीलंकन सरकार सातत्याने कर्ज घेण्याचा पर्यायच अवलंबत आहे. कर्ज घेऊन यातून मार्ग निघेल, अशी त्यांची धारणा आहे; परंतु तसे न होता आज हा देश कर्जाच्या डोंगराखाली अक्षरशः दबला गेला आहे. या द‍ृष्टिकोनातून चीन आणि श्रीलंका यांचे उदाहरण एक अभ्यासविषय म्हणून घेता येईल.
पूर्वीच्या काळी राज्यांच्या विस्तारासाठी युद्ध हे एक महत्त्वाचे साधन होते. युद्धाच्या माध्यमातून इतर राज्ये जिंकली जायची आणि आपल्या भूमीचा-राज्यक्षेत्राचा विस्तार केला जायचा. परंतु एकविसाव्या शतकात एक नवीन साधन चीनने शोधले आहे. हे साधन आहे कर्जाचे. आर्थिकद‍ृष्ट्या अडचणीत असलेल्या एखाद्या राष्ट्राला कर्ज द्यायचे आणि त्याचा वापर आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी तसेच तेथे आपला विस्तार करण्यासाठी करायचा. चीनने अशा प्रकारे 75 देशांना कर्ज दिले आहे. चीनची यामागची प्रणाली आणि हेतू हा अत्यंत धूर्त आहे. सामान्यतः कोणतीही वित्तसंस्था ग्राहकाला कर्ज देताना त्याची परतफेडीची क्षमता तपासून पाहत असते. यासाठी विविध निकष लावले जातात. परंतु, चीन कर्ज देताना त्या देशाची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता आहे की नाही हे तपासत नाही. चीन कर्ज देताना प्रचंड तत्परता दाखवत एक पाऊल पुढे टाकतो. दुसरीकडे कर्ज देताना चीन त्या देशाशी एक करार करून घेतो. या करारामध्ये किती कर्ज घेतले आहे, हे सार्वजनिक न करण्याची अट त्या देशाला घातली जाते. आर्थिक अडचणीत अडकलेले देश किंवा त्यांचे राज्यकर्ते अशा अटी सहज मान्य करतात, याची चीनला जाणीव असते.
मात्र या कर्जाची परतफेड करणे कालांतराने त्या देशांना अवघड होऊन बसते. कारण या भरमसाट कर्जाचे व्याज दरवर्षी वाढत जाते. अशी स्थिती निर्माण झाली की चीन त्या देशापुढे पर्याय ठेवतो. कर्ज देणे शक्य नसेल तर तुमच्याकडील विकासाच्या प्रकल्पांचे कंत्राट आम्हाला द्या, असा प्रस्ताव चीन ठेवतो आणि ही कंत्राटे मिळवतो. केवळ कंत्राटेच नव्हे, तर जमिनीही चीन बळकावतो. श्रीलंकेमध्ये अशा प्रकारे चीनने लाखो हेक्टर जमिनी बळकावल्या आहेत. तसेच विकासाची अनेक कंत्राटे चीनने मिळवली आहेत. हंबनतोता या श्रीलंकेतील बंदराच्या विकासाचे कंत्राट चीनकडे आहे. या बंदराच्या विकासासाठी चीनने 1.26 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज श्रीलंकेला दिले. अशाच प्रकारे मागील काळात जाफनामध्ये ऊर्जानिर्मितीचे काही प्रकल्प श्रीलंकेने भारतं व जपान या देशांना दिले होते. पण त्यांच्याकडून ते काढून घेत श्रीलंकेने चीनला दिले. आज श्रीलंकेतील अशा अनेक प्रकल्पांवर चीनने एक प्रकारची मालकी गाजवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून श्रीलंका ही एक प्रकारे चीनची वसाहत बनत चालला आहे.
पूर्वीच्या काळी इंग्लंडसारखे वसाहतवादी देश भारतासारख्या देशांत वसाहत निर्माण करायचे. तसाच प्रकार आता श्रीलंकेच्या बाबतीत घडत आहे. दुर्दैवाने, श्रीलंकेचे याबाबत डोळे उघडण्यास खूप उशीर झाला आहे. आज श्रीलंकेला या बिकट अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांचा पारंपरिक मित्रदेश असणारा भारतच पुढे येत आहे. भारताने 90 कोटी डॉलर्सहून अधिक मदतीची घोषणा श्रीलंकेसाठी केली आहे. गेल्या वर्षभरात दिलेली ही दुसरी मदत आहे. याबाबत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे भारताकडून केली जाणारी मदत आणि चीन देत असलेली मदत यामध्ये गुणात्मक फरक आहे. चीन नेहमीच मदत म्हणून कर्ज देताना त्यामागे स्वार्थी उद्दिष्ट असते. परंतु, भारत हा परतफेडीची अपेक्षा न ठेवता मदत देऊ करत असतो. म्हणूनच भारताचे जवळपास 75 देशांमध्ये 500 हून अधिक विकास प्रकल्प आजघडीला सुरू आहेत. या विकास प्रकल्पांतून भारताला कसलीही कमाई होणार नाहीये; पण या राष्ट्रांमध्ये भारताविषयीची विश्‍वासनिर्मिती व्हावी यासाठी हे करत आहे.
श्रीलंका आणि भारत यांच्यातील व्यापार साधारणतः तीन अब्ज डॉलर्स इतका असला तरी त्यात व्यापारतूट मोठ्या प्रमाणावर असून ती भारताच्या बाजूने आहे. भारताने श्रीलंकेबरोबर गुप्‍त व्यापार करारही केलेला आहे. परंतु श्रीलंकेतील राजेपक्षे यांचे सध्याचे सरकार हे पूर्णतः चीनधार्जिणे आहे. ज्याप्रमाणे इम्रान खान यांनी पाकिस्तान चीनच्या दावणीला बांधला, तशाच प्रकारे राजपक्षे यांनीही श्रीलंका चीनला अक्षरशः विकल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे श्रीलंका या आर्थिक विळख्यातून बाहेरच पडत नाहीये. अशा प्रसंगी श्रीलंकेने भारतासोबतचे सहकार्य वाढवणे आणि चीनचा कुटिल डाव ओळखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे. तसेच याबाबत थोडीशी मदत अमेरिका आणि युरोपियन देशांकडून होणे गरजेचे आहे. परंतु श्रीलंकेमध्ये 30 वर्षे चाललेल्या वांशिक संघर्षामध्ये अल्पसंख्याक तमिळींच्या हत्या झाल्या, त्या युद्धादरम्यान मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले.
त्यावरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला सुरू असून, श्रीलंकेवर मोठ्या प्रमाणावर आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळेच पाश्‍चिमात्य देशांनी श्रीलंकेबाबत हात आखडता घेतला आहे. पण आता चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी या देशांनी श्रीलंकेला काहीशी मदत करणे गरजेचे आहे. अर्थातच, चीनच्या कर्जसापळ्याचा विचार श्रीलंकेने आणि तेथील जनतेने करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा देश आर्थिक दिवाळखोर होण्यास फार वेळ लागणार नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था प्रचंड आर्थिक समस्यांचा सामना करत आहे. पण त्याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनचा कर्जविळखा. एकीकडे आर्थिक विकास मंदावणे आणि दुसरीकडे कर्ज व त्यावरील भरमसाट व्याज यामुळे श्रीलंकेचे अर्थकारण कोलमडले. तशातच आता इंधन दरवाढीच्या झळा बसू लागल्याने हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
