कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : अलमट्टी धरणातील पाणी पातळी दरवर्षी 15 ऑगस्टपर्यंत 517 ते 517.50 मीटरपर्यंत नियंत्रित ठेवली जाईल. याबाबतचा प्रस्ताव दोन्ही राजभवनांकडे सादर करा, त्यानुसार राज्य शासनांना सूचना केल्या जातील, असे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांतील सामाईक प्रश्नांबाबत शुक्रवारी झालेल्या आंतरराज्य समन्वय बैठकीत अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी नियंत्रणासह अन्य प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. सीमावर्ती भागातील सर्व जिल्ह्यांत स्थानिक प्रशासनांचा परस्परांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय आहे. तो आणखी वाढवा, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. या बैठकीत महाराष्ट्रातील पाच, तर कर्नाटकातील चार जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
'अलमट्टी' पाणी पातळीबाबत आंतरराज्य निर्णयाचे पालन करा
कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्याची मागणी केली. दि. 26 जून 2020 रोजी आंतरराज्य बैठक झाली होती. त्या बैठकीत कृष्णा नदीतील पुराचे पाणी प्रभावीपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील पुराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी दरवर्षी 15 ऑगस्टपर्यंत अलमट्टी धरणातील पाण्याची पातळी 517 ते 517.50 मीटरच्या मर्यादेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ही पाणी पातळी नियंत्रित ठेवावी, अशी मागणी रेखावार यांनी केली. त्यावर याबाबतचा निर्णय झाला असेल; तर त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही होणे आवश्यक होते, ती का होत नाही, असा सवाल करत राज्यपालांनी, यापुढे ही पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी शुक्रवारच्या बैठकीत सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव दोन्ही राजभवनांना सादर करावा. त्यावर दोन्ही राज्य
शासनांना सूचना केल्या जातील, असे स्पष्ट केले.
आजरा तालुक्यातील किटवडे हा 3.10 टीएमसी क्षमतेचा प्रकल्प आंतरराज्य प्रकल्प म्हणून राबवला गेला पाहिजे, असे सांगत रेखावार म्हणाले की, कृष्णा नदी खोर्‍यातील घटप्रभा उपखोर्‍यात हा नवीन प्रकल्प आहे. दोन्ही राज्यांसाठी हा प्रकल्प फायदेशीर असल्याने परस्पर सहमत असलेल्या अटी व शर्तींसह तो साकारण्याची गरज आहे.
जंगली हत्तींचा बंदोबस्त करा
गुरांमध्ये लम्पी त्वचारोगाचा प्रादुर्भाव कमी करणे, पशुखाद्य आणि चार्‍यासाठी सुलभ व्यापार आणि बाजारपेठ, कर्नाटकातून हत्तींचे स्थलांतर, त्यांचा उपद्रव रोखणे आणि मानव-प्राणी संघर्षात झालेली वाढ, विद्यार्थ्यांना नॅशनल मिन्स स्कॉलरशिप मिळावी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कर्नाटक राज्यात कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना भरपाई मिळावी तसेच सीमावर्ती भागात गर्भलिंग निदान चाचणी कायद्याची कडक अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचेही रेखावार यांनी सांगितले.
जत व अक्कलकोटसाठी कर्नाटकने पाणी सोडावे
सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी जत व अक्कलकोटसाठी कर्नाटकने पाणी सोडावे, अशी मागणी केली. ते म्हणाले, राज्याने 2016-17 मध्ये कर्नाटकातील दुष्काळी भागासाठी 6.865 टीएमसी पाणी सोडले होते. त्याचप्रमाणे कर्नाटकने आता जत व अक्कलकोट भागासाठी पाणी सोडावे. कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसना सांगली जिल्ह्यात फलाट उपलब्ध करून दिले जातात, त्याप्रमाणे कर्नाटकातही महाराष्ट्रातील बसेसना फलाट उपलब्ध करू द्यावेत. आरोग्य, उत्पादन शुल्क व पशुसंवर्धन तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दोन्ही राज्यांतील पोलिसांनी परस्परांत समन्वय ठेवण्याबाबतची मागणी केली.
धरणांतून पाणी सोडण्याचे योग्य नियोजन हवे
बेळगावचे जिल्हाधिकारी डॉ. नीलेश पाटील यांनी कृष्णा आणि प्रमुख नद्यांमध्ये महाराष्ट्रातील धरणांतील पाणी सोडण्याचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी केली. व्यापाराला चालना देण्यासाठी आंबोली घाटमार्गे बेळगाव आणि महाराष्ट्रदरम्यान दर्जेदार रस्ते व्हावेत. महाराष्ट्रात माल पोहोचवण्यासाठी बेळगाव येथून मालवाहू वाहनांना विनाअडथळा महाराष्ट्रात प्रवेश मिळावा. बेळगावच्या 'एमएसएमई'ने पुरविलेल्या साहित्यासाठी उद्योगांनी त्यांची देयके वेळेवर द्यावीत, असेही सांगितले.
गुन्हेगारी रोखण्यासाठी दोन्ही राज्यांत परस्पर सहकार्य हवे
दोन्ही राज्यांच्या सीमेपलीकडील गुन्हे, तस्करी, अवैध दारू वाहतूक आणि इतर पोलिस आणि सुरक्षा समस्यांशी संबंधित माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंमधील परस्पर सहकार्य गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाला सूचना करू ः कोश्यारी
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यावेळी बोलताना म्हणाले की, दोन्ही राज्यांतील सीमेलगतच्या जिल्ह्यांत परस्परांत चांगला समन्वय आहे. दोन्ही राज्यांच्या अधिकार्‍यांच्या चर्चेतून ज्या काही समस्या राज्यस्तरावरून सोडविल्या जाणे आवश्यक आहे, त्यासाठी राज्य शासनाला सूचना करण्यात येतील.
नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न कराः गेहलोत
कर्नाटकचे राज्यपाल गेहलोत यांनी या राज्यस्तरीय समन्वय बैठकीबाबत समाधान व्यक्त केले. या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित स्थानिक प्रशासनाने परस्परांत अधिक चांगला समन्वय निर्माण करून त्या भागातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही गेहलोत यांनी सांगितले.
मोलॅसिसची अवैध वाहतूक रोखा
अवैध दारूनिर्मितीसाठी सोलापूर जिल्ह्यातून मोलॅसिसची विक्री होते, याकरिता मोलॅसिसची कर्नाटकात होणारी ही वाहतूक रोखावी, दोन्ही राज्यांनी याबाबत संयुक्त कारवाई करावी, अशी मागणी सोलापूरचे उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांनी केली.
गर्भलिंग निदान करणार्‍यांवर कारवाईची मागणी
कलबुर्गी जिल्ह्यात होणार्‍या बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांनी केली.
धार्मिक पर्यटनासाठी सुविधा द्या
लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी कारंजा धरणातील पाणी वापराची कर्नाटकच्या शेतकर्‍यांनी थकबाकी द्यावी, अशी मागणी केली. विजयपुराचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजयमहानंदेश दनम्मानवर व कलबुर्गीचे जिल्हाधिकारी यशवंत गुरुकर यांनी दोन्ही राज्यांच्या धार्मिक स्थळांसाठी दळणवळण आणि मूलभूत सुविधांबाबत समन्वय साधून त्या वाढवण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
बिदरचे जिल्हाधिकारी गोविंद रेडी यांनी चोंडीमुखेड गावाशी संबंधित पायाभूत सुविधांची मागणी केली. यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या लगतच्या गावांमधील कन्नड माध्यमाच्या शाळांना मूलभूत सुविधा देण्याबाबत चर्चा झाली.
या बैठकीस महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, कर्नाटक राज्याचे राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव आर. प्रभूशंकर, राजभवन येथील सचिव श्वेता सिंघल, पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, बेळगावचे प्रादेशिक आयुक्त के.पी. मोहनराज, कलबुर्गीचे प्रादेशिक आयुक्त कृष्णा वाजपेयी, सोलापूरचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक हिंमत जाधव, बिदरचे पोलिस अधीक्षक डेक्का बाबू, विजयपुराचे पोलिस अधीक्षक डॉ. आनंद कुमार, उस्मानाबादचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, सांगलीचे पोलिस अधीक्षक बसवराज तेली, कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे उपस्थित होते.
मराठी, कन्नडमध्ये दिशादर्शक फलक लावणार
दोन्ही राज्यांच्या सीमा असलेल्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर मराठी व कन्नड भाषिक सामान्य नागरिक धार्मिक, पर्यटन, रोजगार, आरोग्य व अन्य कारणांसाठी ये-जा करत असतात. त्यांच्यासाठी मराठी आणि कन्नड भाषांत, दोन्ही जिल्ह्यांत दिशादर्शक फलक लावण्यावर एकमत झाले.
गोव्यातून येणारी अवैध दारू रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय हवेत
गोव्यातून अवैध दारू वाहतूक होऊ नये, यासाठी दोन्ही राज्यांच्या उत्पादन शुल्क विभागांनी शिनोळी, संकेश्वर, कोगनोळी अंतर्गत मार्गांवर वाहनांची कसून तपासणी करावी. याबाबत एकमेकांशी समन्वय साधावा, अशीही मागणी रेखावार यांनी केली.
