अर्थसंकल्प ः धक्कादायक तरीही आशादायक?

सर्वांचे समाधान करणारा संपूर्ण निर्दोष असा कोणताही अर्थसंकल्प असत नाही. तथापि, यंदाचा अर्थसंकल्प काहीसा धक्कादायक, तरीही मोठ्या प्रमाणात आशादायक असल्याचे सखोल अभ्यास करता लक्षात येते. देशापुढील ज्वलंत आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी हा अर्थसंकल्प भरीव कामगिरी करू शकेल.

दोन वर्षांच्या कोरोनाच्या आघातामुळे कोसळलेली अर्थव्यवस्था, घटलेला विकास दर, वाढलेली बेरोजेगारी आणि दारिद्य्र या अनिष्ट गोष्टी हळूहळू कमी होत आहेत. या परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेस अधिक गती देणे, बेरोजगारी आणि गरिबी कमी करणे हे आजचे प्रश्न आहेत. हे घडून येण्यासाठी देशामध्ये मागणी (डिमांड) वाढविली पाहिजे. लोकांनी आणि सरकारने सढळ हाताने खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे लोकांच्या हातात जास्त पैसा ठेवला पाहिजे आणि सरकार तसे करेल ही अपेक्षा होती; पण सरकारने तसे केले नाही, हा एक प्रकारे धक्का बसला.

धक्कादायक कसा?

1) लोकांनी खर्च वाढविण्यासाठी सरकार वस्तुगत कर कमी करेल, आयकरांमध्ये भरघोस सवलती देईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, तसे काहीही झाले नाही. कारण, सरकारने हे ओळखले होते की, हातात जास्त पैसा आला, तरी लोकांची सढळपणे खर्च करण्याची तयारी सध्या तरी नाही. पैसा वाचवण्याकडे अधिक कल आहे. जगभर हीच मानसिकता आहे. लोकांना भविष्याबद्दल विश्वास नाही. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे वाढली नसती, तर सरकारी पैसा (एक प्रकारे) वाया गेला असता. महसूल मात्र विनाकारण घटला असता. 2) पाच राज्यांमध्ये निवडणुकांच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पामध्ये सोयी सवलती, वाढती अनुदाने, फुकट वस्तू (स्कूटर, लॅपटॉप इ.) यांची खैरात असेल असाही एक अंदाज होता. तसे काहीही झालेले नाही. सरकारने हा मोह टाळला आणि विकासावर लक्ष केंद्रित केले. एक नवीन पायंडा पडला. उत्तम झाले; पण हा आणि एक धक्का!

मग सरकारने काय केले?

सढळ हाताने पैसा करून मागणी वाढविण्याची जबाबदारी लोकांवर न टाकता सरकारने ती जबाबदारी स्वतःकडे घेतली. एवढेच नव्हे, तर एकूण सरकारी खर्चामध्ये 'भांडवली खर्चाचे' (म्हणजे सरकारी गुंतवणुकीचे) प्रमाण 16 टक्क्यांवरून 19 टक्के इतके वाढविले. गुंतवणूक खर्च हा पुढील विकासाचा पाया असतो. त्यातसुद्धा या सरकारी गुंतवणुकीत सर्वात जास्त खर्च, रस्ते बांधणे, रेल्वे, एस.टी. प्रमाणे सार्वजनिक वाहतूक, विमानतळ, देशांतर्गत वाहतूक, सिंचन सोयी इ. पायाभूत सोयींचा विकास करणे यासाठी होणार आहे. रस्ते बांधणे इ. पायाभूत खर्चाचा सर्वांत मोठा फायदा/उपयोग म्हणजे त्या योगे अतिशय लवकर बेरोजगारांना रोजगार मिळतो. तेसुद्धा अशिक्षित, अल्पशिक्षित, बिनकसबी लोकांनासुद्धा (निदान सिमेंटच्या पाट्या टाकण्याचे) काम मिळते. त्यांना चार पैसे मिळतात. असा कामगार आपल्या देशांत अजूनही भरपूर आहे. म्हणजेच, सरकारने केवळ खर्च (मागणी) असे नव्हे, तर तो खर्च योग्य प्रकारे (गुंतवणूक) करून रोजगार वाढविण्याची सोय केली आणि पुढील विकासाचा पाया घातला. हे चांगले नव्हे काय?

पायाभूत सोयींचे अनेक फायदे

जलद रोजगार निर्मिती – भारतासारख्या कामगार संख्या प्रचंड असलेल्या देशामध्ये जलद रोजगार निर्मितीसाठी रस्ते, रेल्वे, कालवे इ.ची बांधणी हा सर्वोत्तम उपाय होय. रस्ते करताना पहिली कुदळ मारल्या बरोबर बेरोजगारांना रोजगार मिळतो. भारतातील एकूण कामगार संख्या साधारण 54 कोटी! बहुसंख्य कामगार म्हणजे 75 टक्के अल्पशिक्षित व बिनकसबी! अशांना आधुनिक उद्योग-धंद्यांमध्ये कोण नोकरी देणार? पायाभूत सोयी (रस्ते इ.) निर्माण करणे हाच उपाय! तेच हा अर्थसंकल्प करणार आहे. हे चांगले आहे.

दारिद्य्र निवारणास चालना- या कामगारापैकी कोट्यवधी कामगारांना कोरोनाचा फटका बसून त्यांचे उत्पन्न बुडाले. चूल बंद पडली. दारिद्य्ररेषेच्या खाली ते ढकलेले गेले. कोरोनामुळे ग्रामीण दारिद्य्रात वाढ झाली असणार, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अशा दुर्बल आणि वंचित घटकाला चार पैसे मिळाले, तर ते स्वागतार्हच आहे. त्या प्रमाणात दारिद्य्र कमी होईल.

प्राप्तीतील विषमता कमी होईल- सध्या भारतामध्ये संपत्ती आणि प्राप्ती (वेल्थ आणि इनकम) यांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे आर्थिक विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. ती कमी केलीच पाहिजे. रस्ते, रेल्वे बांधणीमुळे दुर्बल घटकांची प्राप्ती वाढून विषमता कमी होण्यास मदत होऊ शकेल.

आर्थिक विकास अधिक समावेशक होईल- भारतातील आर्थिक विकास समावेशक नाही, अशी टीका होत राहिली आहे. सगळा विकास सुखवस्तू लोकांनाच मिळाला, अशी तक्रार आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ग्रामीण भागात ठाण मांडून बसलेले बेरोजगारी आणि दारिद्य्र. अर्थसंकल्पामुळे दारिद्य्र, बेरोजगारी आणि विषमता कमी होऊन समावेशक विकास अधिक समिप येईल, हे निश्चित!

सर्वंकष मागणीची निर्मिती- हातात पैसा आल्यामुळे लाखो कुटुंबे थोडा तरी खर्च करणारच! देशभर मागणीला उठाव मिळेल. त्याबरोबर छोट्या, मोठ्या गुंतवणुकीस चालना मिळेल. देशाचे उत्पन्न (जीडीपी) वाढेल. पुन्हा नवीन रोजगार, नवीन मागणी, नवीन गुंतवणूक हे 'सुष्ट चक्र' सुरू होईल! एवढे घडून आले की आणखी काय हवे? मात्र, त्यासाठी सरकारने ठरलेला खर्च करावा एवढीच अपेक्षा!

टीकेचे परीक्षण

या अर्थसंकल्पावर मुख्यतः दोन प्रकारची टीका होत आहे. 1) सर्वसामान्याची घोर निराशा 2) गरिबांचा सरकारला विसर पडला ही होय. सर्व सामान्यांना (म्हणजे आयकरदात्यांना) सवलत मिळाली नाही. परंतु, मग सरकारी गुंतवणुकीमुळे ज्या दुर्बल/वंचित घटकांना आर्थिक न्याय मिळेल त्यांना 'सर्वसामान्य' म्हणायचे नाही की काय? उलट त्यांना 'सर्व सामान्यातले सर्वसामान्य' म्हटले पाहिजे, तसेच या दुर्बल घटकांपैकी फार मोठा घटक सर्वार्थाने 'गरीब' आहे. त्यांना थोडे पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे 'सरकार गरिबांना विसरले' असे म्हणणे योग्य नाही? एकूण ही टीका स्वीकारार्ह वाटत नाही. असो, सर्वांचे समाधान एकाच वेळी करणारा अर्थसंकल्प अजून कोणीही दिलेला नाही. भविष्यात असा सोनेरी अर्थसंकल्प मिळेल, ही आशा करूया!

– डॉ. अनिल पडोशी