वेगाने प्रगतीची शिखरे गाठत गेलेल्या देशातील गौतम अदानी यांच्या उद्योग समूहाविषयी गेल्या काही वर्षांमध्ये बरेच आरोप होत होते. परंतु, अमेरिकेतील 'हिंडेनबर्ग' या संस्थेने अलीकडेच केलेल्या आरोपांनी या अग्रणी उद्योग समूहाला जबरदस्त तडाखा दिला. हा तडाखा इतका जबरदस्त होता की, जगातील सर्वाधिक श्रीमंत दहा व्यक्तींच्या यादीतून अदानींचे नाव बाहेर पडले. 'हिंडेनबर्ग'च्या आरोपांना अदानींनी उत्तर दिले असले, तरी या प्रकरणामुळे निर्माण झालेले काही मूलभूत प्रश्न गंभीर आहेत, हे नक्की.
गेल्या 8-10 वर्षांमध्ये भारताच्या अर्थ उद्योगविश्वात नव्याने उदयास येऊन अतितेजाने झळाळत गेलेला 'बिझनेस टायकून' म्हणून गौतम अदानी यांचा उल्लेख केला जातो. गेल्या 7-8 वर्षांमध्ये ऊर्जा, बंदरे विकास, पायाभूत सुविधा, वीज, संरक्षण, लॉजिस्टिक, कृषी, एरोस्पेस आदी क्षेत्रांत विस्तारलेल्या अदानींच्या उद्योग समूहाच्या साम्राज्याचा सतत चढत गेलेला आलेख नेत्रदीपकच नसून, डोळे विस्फारायला लावणारा होता. अलीकडील काळात तर हजारो कोटींचे देशातील कोणतेही कंत्राट निघाले की, त्यात अदानी समूहाचा दावा आणि विजय हे जणू समीकरणच बनत गेले. आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असणार्या धारावीच्या पुनर्विकासाचे उदाहरण यासाठी ताजे आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असणार्या या प्रकल्पाचा नारळ अखेर अदानींच्या हातूनच फुटला. विविध उद्योगांमध्ये मिळत गेलेल्या संधींमुळे पाहता पाहता अदानींचा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून नावलौकिक झाला. परंतु, त्यांनी हे संपत्ती साम्राज्य मिळवताना अनेक गैरप्रकार केल्याचे, कायदे-नियम वाकवल्याचे बरेच आरोप होत होते. अदानी उद्योग समूहाने त्याची वेळोवेळी उत्तरेही दिली; पण अमेरिकेतील 'हिंडेनबर्ग' या संस्थेने अलीकडेच सादर केलेल्या अहवालातून या उद्योग समूहावरील आरोप-आक्षेपांचे अवकाश अधिक व्यापक बनले.
साधारणत:, 150 पानांच्या 'हिंडेनबर्ग'च्या अहवालाने देशातील या प्रचंड मोठ्या उद्योग समूहाच्या समभागांमध्ये एकाच दिवसात तब्बल 20 टक्क्यांपर्यंत घसरण घडवून आणली आणि अदानींचे बाजारमूल्य एका दिवसात 48 हजार कोटींनी घसरले. हा सिलसिला गेल्या काही दिवसांपासून सुरूच राहिल्याने भारतीय शेअर बाजारामध्ये प्रचंड उलथापालथ होत आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतरही भारतीय शेअर बाजाराच्या तिन्ही प्रमुख निर्देशांकांनी मोठी उसळी घेतली होती; परंतु दुपारी स्वित्झर्लंडच्या 'क्रेडिट सुईस'ने अदानी समूहाच्या रोख्यांचे कर्ज मूल्य शून्यावर आणल्याचे वृत्त धडकले आणि शेअर बाजारात अभूतपूर्व पडझड झाली. खासगी क्षेत्रातील बँक कर्ज देण्याचे मूल्य शून्य करते, तेव्हा ग्राहकांना सामान्यत: रोख रक्कम किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची हमी द्यावी लागते. सिटी ग्रुपनेही क्रेडिट सुईससारखे पाऊल उचलले आहे. यामुळे अदानी समूहाचे बाजार भांडवल कमालीचे घसरले आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, अदानी एंटरप्रायजेस हा समभाग 27 जानेवारी रोजी शेअर बाजार उघडला तेव्हा 3,284 रुपयांवर होता, तो 2 फेब्रुवारी रोजी बाजाराचे कामकाज संपले तेव्हा 1,565 रुपयांवर आला आहे. याचाच अर्थ जवळपास 50 टक्क्यांहून अधिक घसरण अवघ्या पाच सत्रांमध्ये या समभागात दिसून आली. अशाच प्रकारे अदानी ग्रीन्सचा समभाग 1,600 रुपयांवरून 1,040 रुपयांवर आला आहे; तर अलीकडेच या उद्योग समूहाने अधिग्रहीत केलेल्या अंबुजा सिमेंटचा समभाग पाच सत्रांमध्ये 451 रुपयांवरून 321 रुपयांवर आलेला दिसला. या प्रचंड मोठ्या आर्थिक धक्क्यांमुळे गौतम अदानी यांचे जागतिक श्रीमंतांच्या यादीतील स्थानही खालावले आहे. जगातील 10 सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीतून ते बाहेर पडले आहेत. 'हिंडेनबर्ग'च्या अहवालामुळे अदानी समूहाला झालेल्या नुकसानीचा आकडा पाहिल्यास तेवढ्या पैशांतून अख्खा पाकिस्तान तब्बल 8 महिने दोन वेळचे जेऊ शकतो. यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येते.
'हिंडेनबर्ग'ने आपल्या अहवालातून अदानी उद्योग समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करतानाच अन्यही काही गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यानुसार अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची किंमत त्याच क्षेत्रात व्यवसाय करणार्या इतर कंपन्यांच्या तुलनेत 85 टक्के अधिक आहे. याचे कारण या उद्योग समूहाने मोठ्या प्रमाणावर समभाग आपल्याकडेच ठेवून घेतले आहेत. तसेच अदानी समूहाने शेअर बाजारात हेराफेरी करून आपल्या समभागांची किंमत वाढवली आहे. अदानी यांनी मॉरिशस आणि इतर देशांतील कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले असून, त्या कंपन्यांनी नंतर अदानी ग्रुपच्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले आणि त्यामुळे अदानींच्या कंपनीवर लोकांचा विश्वास वाढण्यास मदत झाली, असे हा अहवाल सांगतो. अदानी यांचा भाऊ विनोद दुबईत बसून हेच काम करत असून, त्यांच्याशी संबंधित 38 कंपन्यांचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. याखेरीज अदानी समूहावर 2.20 लाख कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज असून, कंपन्यांनी त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अदानी समूहाच्या अनेक कंपन्यांनी आपले शेअर्स तारण ठेवून कर्ज घेतले आहे. अदानी यांनी यापूर्वी एसीसी आणि अंबुजा कंपनी खरेदी करण्यासाठीही कर्ज घेतले होते. याद्वारे बँकांनी जनसामान्यांचा पैसा जोखमीत टाकला आहे. कारण, शेअर्सचे बाजारातील मूल्य घसरत गेल्यास या कर्जाची वसुली संकटात सापडते. हे माहीत असूनही अदानींच्या आमिषाला बळी पडून बँकांमधील अधिकार्यांनी हे वारेमाप कर्ज दिल्याचा आरोप हा अहवाल करतो. बँकांशी असणारा अदानी प्रकरणाचा हा संबंध लक्षात घेतल्यास गेल्या 6 दिवसांपासून बँक निफ्टी हा निर्देशांक का कोसळत आहे, हे लक्षात येईल.
ही झाली अदानी अध्यायाची पूर्वपीठिका. दुसर्या बाजूला 'हिंडेनबर्ग'विषयीही जाणून घेणे गरजेचे आहे. कारण, अमेरिकेतील एखादी संस्था अचानकपणे एक अहवाल प्रसिद्ध करत असेल आणि त्याने भारतातील एक अग्रणी अर्थसाम—ाज्य कोसळत असेल; तर त्या संस्थेविषयीही जाणून घ्यावे लागेल. नॅथन अँडरसन यांच्या या कंपनीचे मुख्य कामच शेअर बाजार, इक्विटी, क्रेडिट आणि डेरिव्हेटिव्हज्वर संशोधन करणे आहे. तसेच अदानीच नव्हे, तर यापूर्वीही या संस्थेने काही अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविषयी अशाप्रकारची माहिती समोर आणून हाहाकार उडवून दिला होता. 2020 मध्ये इलेक्ट्रिक ट्रक बनवणार्या निकोला या अमेरिकन कंपनीच्या शेअर्सची किंमत झपाट्याने वाढत होती. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात 'हिंडेनबर्ग'ने निकोला कंपनीबाबत एक अहवाल जारी केला, त्यानंतर या कंपनीच्या समभागांचे मूल्य सुमारे 80 टक्क्यांपर्यंत घसरले. निकोलाने आपल्या कंपनी आणि वाहनांबद्दल गुंतवणूकदारांना चुकीची माहिती दिली होती, असा दावा 'हिंडेनबर्ग'ने आपल्या अहवालात केला होता. ही बातमी कळताच अमेरिकेच्या सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज कमिशनने निकोलाच्या मालकांवर फसवणुकीचा फौजदारी खटला सुरू केला होता. पुढील काळात निकोलाचे मालक ट्रेव्हर मिल्टन दोषी आढळले आणि न्यायालयाने त्यांना 1,000 कोटींचा दंडही ठोठावला होता. 2016 मध्ये अमेरिकेतील आरडी लीगल कंपनी, 2017 मध्ये पर्शिंग गोल्ड, ओपको हेल्थ, रॉयट ब्लॉकचेन, 2018 मध्ये एफ्रिया, 2020 मध्ये अमेरिकेतीलच एचएफ फूडस्, 2022 मध्ये ट्विटर या कंपन्यांविरुद्ध 'हिंडेनबर्ग'ने धक्कादायक गौप्यस्फोट करणारे अहवाल प्रसिद्ध केले होते.
अदानी समूहामध्ये एलआयसीने सर्वाधिक गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे या सर्व गदारोळानंतर एलआयसीवरही प्रचंड टीका होत आहे. कारण, सर्वसामान्यांचा पैसा आता बुडीत जाणार, अशी भीती पसरवली जात आहे. परंतु, यासंदर्भात भारतीय आयुर्विमा कंपनीने स्पष्टीकरण दिले असून, अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये एकूण 30 हजार 127 कोटी रुपयांची गुंतवणूक म्हणजेच एलआयसीने अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांचे 30 हजार कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आहेत. 27 जानेवारीला बाजार बंद झाला तेव्हा या समभागांचे मूल्य 56 हजार 142 कोटी रुपये होते. म्हणजेच मोठ्या घसरणीनंतरही एलआयसीला 26 हजार कोटींचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे एलआयसीच्या गुंतवणुकीबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही, असे दिसते.
'हिंडेनबर्ग'चा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाने मोठे नुकसान लक्षात घेऊन स्पष्टीकरण दिले आहे. 26 जानेवारी रोजी अदानी समूहाने 413 पानांचे एक निवेदन जारी करून 'हिंडेनबर्ग'चा अहवाल चुकीची माहिती आणि तथ्यांच्या आधारे तयार करण्यात आल्याचे म्हटले. तसेच 'हिंडेनबर्ग'वर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही सांगितले; पण त्यावरही 'हिंडेनबर्ग'ने प्रत्युत्तर देताना, आम्ही तुमचे स्वागतच करू; कारण अमेरिकेतील न्यायालयात खटला दाखल केल्यास आमच्याकडे उपलब्ध नसलेेली माहितीही मिळवता येईल, असे म्हणत 'हिंडेनबर्ग'ने एक प्रकारे धमकीच दिली आहे.
अदानी समूहासंदर्भात घडणार्या या सर्व घडोमोडींनी भारतीय आर्थिक आणि उद्योगविश्वासाठी खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. अदानी उद्योग समूहाने हे आरोप फेटाळून 'हिंडेनबर्ग'ला प्रत्युत्तर दिले असले, तरी या संपूर्ण प्रकरणातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आणि त्यांची उत्तरे भारतीय जनतेला मिळणे आवश्यक आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, विशेषतः विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांच्यासारख्या कर्ज बुडव्यांची उदाहरणे गाठीशी असतानाही भारतीय बँकांनी त्यापासून धडा घेतलेला नाहीये, हे अदानी उद्योग समूहाला दिल्या गेलेल्या भरमसाट कर्जांतून दिसून येते. आर्थिक स्वार्थ साधण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांपुढे लोटांगणे घालणार्या सरकारी बँकांमधील अधिकार्यांना कसलाही चाप लागलेला नाहीये, हे यातून सिद्ध झाले आहे. दुसरीकडे, यासंदर्भात 'सेबी'ची भूमिकाही स्पष्टपणाने समोर येत नसल्याने गुंतवणूकदारांसह संपूर्ण अर्थवर्तुळात चिंतेचे वातावरण आहे. अन्य प्रश्नांमध्ये 'हिंडेनबर्ग'ने केलेल्या आरोपांबाबतचे वास्तव काय आहे, खरोखरीच अशा शेल कंपन्या अदानींनी तयार केलेल्या आहेत का, त्यांच्या वरिष्ठ बंधूंवरील आरोपांचे काय, या सर्वांबाबत तटस्थ यंत्रणेकडून तपासांती खुलासा होण्याची मागणी गैर म्हणता येणार नाही.
याखेरीज अन्य दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे, अदानींनी 'हिंडेनबर्ग'वर प्रतिआरोप करताना हा भारताच्या आर्थिक घोडदौडीवर झालेला हल्ला आहे, असे म्हटले आहे. एखादा उद्योग समूह म्हणजे देश निश्चितच नाही आणि असू शकत नाही. तसे मानणे हे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरेल. परंतु, देशातील आघाडीच्या उद्योग समूहांविरोधात अशाप्रकारचे संशयाचे धुके निर्माण करून विकास प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचे प्रयत्न केले जात नसतीलच, असे म्हणता येणार नाही. आज भारत जी-20 चे अध्यक्षपद भूषवत आहे, सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपदही भारताकडे आहे. कोरोनोत्तर काळात जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे जग आशेने पाहत आहे. अमेरिकेतील शेअर बाजार 2022 मध्ये गटांगळ्या खात असताना, भारतीय शेअर बाजाराने सार्वकालिक उच्चांक गाठले. त्यामध्ये अदानी समूहाच्या समभागांचाही समावेश होता. आज देशाच्या बंदरविकास, विमानतळे, हरित ऊर्जा, वीज वितरण यासह अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये या उद्योग समूहाचा सहभाग मोठा आहे. अशा उद्योग समूहावर अप्रत्यक्षपणाने हल्ला करून देशाच्या विकास प्रक्रियेत बाधा आणण्याचा उद्योग केला जाऊ शकतो, हा दावा निरर्थक म्हणता येणार नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, विदेशातील एखाद्या संस्थेने आपल्या देशातील उद्योग समूहाविषयीची माहिती गौप्यस्फोट म्हणून समोर आणल्यानंतर त्यावर 100 टक्के डोळे झाकून विश्वास ठेवणे हे आपल्याकडील व्यवस्थांचे अस्तित्वच नाकारण्यासारखे ठरेल. आपल्या यंत्रणांमधील दोषांचा फायदा घेऊन अनेक ठकसेनांनी यापूर्वी मोठे घोटाळे केले आहेत. अदानी कुटुंबीयांवरही तशा प्रकारचे आरोप झाले आहेत; परंतु त्या सर्वांचे सार काढून निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यापेक्षाही तटस्थपणाने चौकशी आणि तपास होणे गरजेचे आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, 'सेबी', अंमलबजावणी संचालनालय आणि न्यायव्यवस्था आदी घटनात्मक संस्थांनी जबाबदार भूमिका तत्परतेने पार पाडणे गरजेचे आहे.
प्रसाद पाटील
