अणुयुद्ध : महाशक्तींची ‘अणु’मूठ !

पाच अण्वस्त्रसज्ज देशांनी संयुक्त निवेदन काढून अणुयुद्ध आणि अण्वस्त्र स्पर्धा टाळण्याचे आवाहन जगाला केले आहे. अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे ते देश. हे निवेदन म्हणजे या देशांनी अण्वस्त्रवापर न करण्याच्या निर्धाराची जणू वज्र्रमूठच. काय म्हटले आहे या निवेदनात? अणुयुद्ध कधीही जिंकले जाऊ शकत नाही आणि ते कधीही लढले जाऊ नये. पाच प्रमुख अण्वस्त्रसज्ज देशांमध्ये युद्ध टाळणे आणि ताणतणावही कमी करणे ही आम्हा पाच देशांची जबाबदारी आहे. अण्वस्त्रे अनधिकृतपणे तयार केली जाऊ नयेत, यासाठी उपाययोजना करण्याची जबाबदारीही आमचीच आहे. आम्ही एकमेकांच्या किंवा कोणत्याही देशाच्या दिशेने अण्वस्त्रे तैनात ठेवणार नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे. 1970 मध्ये झालेल्या अण्वस्त्र वृद्धीविरोधी कराराचा (नॉन-प्रोलिफरेशन ऑफ न्युक्लिअर वेपन्स ट्रीटी-एनपीटी) आढावा गतवर्षी जानेवारीतच घेतला जाणार होता; परंतु कोव्हिड-19 च्या साथीमुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य असलेल्या या देशांनी संयुक्त निवेदन काढावे, ही घटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचीच आहे. अण्वस्त्र वापराच्या भयानक झळा जगाने, विशेषत: जपानने विसाव्या शतकात सोसल्या आहेत. दुसर्‍या महायुद्धाच्या अखेरच्या वर्षात अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमावर 6 ऑगस्टला, तर नागासाकी शहरावर तीन दिवसांनी 9 ऑगस्ट 1945 रोजी दोन अणुबॉम्ब टाकले. यात दोन्ही शहरे बेचिराख झाली आणि एक लाख 29 हजार ते दोन लाख 26 हजार निरपराध नागरिक मारले गेले. दोन आकड्यांतील लाखाचा फरक एवढ्यासाठी की, नेमक्या आकड्यावर आजतागायत एकमत होऊ शकले नाही. कारण, अण्वस्त्र हल्ल्यानंतरही या शहरांमधील कित्येक नागरिक गतप्राण होत होते. प्रत्यक्ष बॉम्बहल्ल्यात जेवढे बळी गेले, त्यापेक्षा जास्त लोक भाजल्याने, रेडिएशनमुळे आणि आजारपणाने मृत्युमुखी पडले. अगणित लोकांचा बळी घेणार्‍या या बॉम्बहल्ल्यानंतर जपानने 15 ऑगस्ट 1945 रोजी शरणागती पत्करल्यामुळे युद्ध संपुष्टात तर आले; पण जगभरातून अमेरिकेवर टीकेची झोड उठली. इतक्या नरसंहाराची अमेरिकेनेही अपेक्षा केली नसावी. तेव्हापासून जगाने धडा घेतला. मात्र, परस्परांमधील ताणतणाव वाढले की, एकमेकांना गर्भित इशारे हे देश देतच आले आहेत. पाकिस्तानला अण्वस्त्र तयार करण्यासाठी चीनने मदत केली आणि ज्याने आज अमेरिकेविरुद्ध शड्डू ठोकले त्या इराणलाही अमेरिकेनेच अणुतंत्रज्ञान शिकवले. इतर देशांनी अणुतंत्रज्ञान चोरून अण्वस्त्रे विकसित करू नयेत म्हणून अमेरिकेने अनेक देशांना 1950 पासूनच हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले. या देशांनी फक्त ऊर्जानिर्मितीसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी अपेक्षा त्यामागे होती; मात्र इराणसारख्या काही देशांनी त्यातून अण्वस्त्रनिर्मिती केली. तोच भस्मासुर आज अमेरिकेपुढे उभा आहे.

ओसामा बिन लादेनने वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला घडवून आणला, त्याचवेळी त्याची अल-कैदा संघटना पाकिस्तानातील अण्वस्त्रे ताब्यात घेऊन आगळिक करते की काय, अशी भीती जगभरात व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे अमेरिकेने तातडीने पाउले उचलून त्याचा खात्मा केला. भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान तणाव वाढू नये, यासाठी अमेरिका दक्ष असते, ते याच कारणाने. उभय देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि तणावाचे रूपांतर युद्धात झाले, तर अण्वस्त्राचा वापर होण्याची शक्यता अमेरिकेला वाटते. ज्या पाच देशांनी हे संयुक्त निवेदन आता जारी केले, त्यांच्यातही टोकाचे तणाव आहेत. अमेरिका आणि रशियादरम्यान चकमकी झडत आहेत. रशियाने युक्रेन सीमेवर आपली फौज तैनात केल्याने अमेरिकेची चिंता वाढली आहे. तैवानप्रश्नी चीन आणि अमेरिकेमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. 1985 मध्ये रशियाचे नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह आणि अमेरिकेचे राष्ट्रपती रोनाल्ड रिगन यांनी 'अण्वस्त्रांनी कोणतेही युद्ध जिंकता येणार नाही', ही संकल्पना पहिल्यांदा मांडली होती. त्यानंतर आता प्रथमच पाच अणुशक्तींनी तशाच आशयाचे संयुक्त निवेदन काढले आहे. सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील अणुचर्चेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. उभय देशांत सध्या व्हिएन्नामध्ये चर्चा सुरू आहे. इराणने आपल्या वादग्रस्त अणू कार्यक्रमाला आवर घालावा, यासाठी जगभरातील सर्वच प्रमुख देश प्रयत्नशील आहेत आणि करार करण्यास विलंब होत आहे, असे अमेरिकेने इराणला वारंवार बजावले आहे. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव अँटोनिओ गुतेरस यांनी जगभरातील तब्बल 13 हजार अण्वस्त्रांमुळे शांततेला धोका वाढत चालला आहे आणि शीतयुद्धानंतर या अण्वस्त्रांची जोखीम प्रचंड वाढली आहे, अशी चिंता व्यक्त केली होती. एक गैरसमज किंवा एक चुकीचे पाऊल अवघ्या जगाचा नायनाट करू शकते, असे ते म्हणाले होते. त्यात यत्किंचितही अतिशयोक्ती नाही. 75 वर्षांपूर्वी अवघ्या दोन अणुबॉम्बमुळे जी अपरिमित हानी झाली, त्या तुलनेत आजच्या अत्याधुनिक अण्वस्त्रांकडून किती संहार होऊ शकतो, याची कल्पनाच केलेली बरी. या पार्श्वभूमीवर पाच अणुशक्तींच्या निवेदनाचे गांभीर्य तर आहेच; परंतु त्याविषयी या देशांनीच आपण किती प्रामाणिक आहोत, याबाबतही आत्मचिंतन केले पाहिजे. त्यांच्याबद्दल शंका होती म्हणूनच 1968 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 'एनपीटी'वर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. हा करार भारताच्या हिताचा नाही आणि कोणीही त्यावर स्वाक्षरी करण्यास भारतावर दबाव आणू शकत नाही, असे त्या म्हणाल्या होत्या. त्यावेळी 80 देशांनी एनपीटीवर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. आज स्वाक्षरी करणार्‍या देशांची संख्या 180 झाली आहे; परंतु अण्वस्त्रसज्ज देशांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहेच. या देशांनी सज्ज ठेवलेली अण्वस्त्रे एकमेकांच्या दिशेने रोखलेली आहेत. एकमेकांना भीती दाखवणार्‍या या देशांचा हा निर्धार अल्पायुषी न ठरो! कारण, त्यातून युद्धच न करण्याची हमी जगाला मिळत नाही.