भारतीय सैन्यदलांमध्ये अल्पकालीन सेवा करण्याची संधी तरुणांना मिळणार आहे. 'अग्निपथ' असे संभाव्य नामकरण असलेल्या या योजनेत जवान श्रेणीमध्ये तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने भरती केले जाणार आहे. सुरुवातीस ही योजना लष्करापुरतीच मर्यादित होती; मात्र आता भारतीय नौदल आणि हवाई दलासाठीही तरुणांना अल्पकाळासाठी देशसेवा करण्याचे नवे दालन खुले होऊ शकते.
भारतीय लष्कराने एक अत्यंत क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशातील तरुणांना लवकरच तीन ते पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने सैन्यामध्ये भरती केले जाणार आहे. कोरोना विषाणूमुळे गेली दोन वर्षे भारतीय सैन्यदलांमध्ये भरतीची प्रक्रिया पूर्णतः बंद होती. भारतीय सैन्याची संख्या 12.5 लाख इतकी असून, हवाई दलात 1 लाख आणि नौदलामध्ये 50 ते 60 हजार इतकी आहे. एका वृत्तानुसार, या तिन्ही दलांमध्ये मिळून जवळपास दीड लाख सैनिकांची कमतरता आहे.
हे लक्षात घेऊन संरक्षण दलांचे पहिले सामाईक सैन्य दलप्रमुख दिवंगत जनरल बिपीन रावत यांच्या कल्पनेतून अवतरलेल्या 'टूर ऑफ ड्युटी' या योजनेला आता मूर्त स्वरूप देण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. 'अग्निपथ' असे संभाव्य नामकरण असलेल्या या योजनेत जवान श्रेणीमध्ये तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने भरती केले जाणार आहे. या निर्णयाकडे पाहताना याची गरज का होती, त्याचे परिणाम काय होतील, तरुणांना याचे फायदे काय आहेत आणि यापलीकडे जाऊन आणखी कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे, या मुद्द्यांचा परामर्श प्रस्तुत लेखातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारतीय सैन्याची संख्या आज जी 12.5 लाख इतकी आहे, ती 1972 मध्येही तितकीच होती. याचाच अर्थ, सैन्यामध्ये वाढ झालेली नाही. परंतु सैन्यासाठीच्या पेन्शनचा खर्च वाढत चालला आहे. हा खर्च कमी करायचा असेल तर काय करावे लागेल? यासाठीच्या विचार मंथनातून काही शिफारसी, प्रस्ताव, योजना समोर आल्या. सैन्याचा एक जवान 18 किंवा 19 व्या वर्षी भरती होतो आणि 17 वर्षे सैनिकाचे काम करून 35-36 व्या वर्षी तो निवृत्त होतो.
त्यानंतर त्याला आजीवन पेन्शन मिळत राहते. साहजिकच, या पेन्शनसाठी होणारा खर्च हा वर्षागणिक वाढत चालला आहे. तो कमी करण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर कमिटीने एक प्रस्ताव सुचवला होता. त्यानुसार या निवृत्त होणार्‍या सैनिकांना सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ, पोलिस फोर्समध्ये भरती केले जावे. यामुळे या सर्व अधैसैनिक दलांना सेंट्रल आर्म पोलिस फोर्सेसना किंवा पॅरामिलिटरी फोर्सेसना अतिशय चांगल्या दर्जाचे, प्रशिक्षित जवान मिळू शकतील. परंतु याबाबत पुढे कार्यवाही झाली नाही.
आता 'टूर ऑफ ड्युटी'ची जी संकल्पना राबवली जाणार आहे, त्यामध्ये नेमक्या किती जागा भरल्या जातील याविषयीची माहिती समोर आलेली नाही. येत्या काही आठवड्यांत त्याबाबत स्पष्टता येईल. पण साधारणतः 50 ते 60 हजार जागांसाठी ही भरती केली जाईल, अशी चर्चा आहे. यासाठी तरुणांनी तयारी केली पाहिजे.
आज अशी काही क्षेत्रे आहेत, ज्यामध्ये तरुणांचे ज्ञान अफाट असते. आर्टिफिशियल इंटेजिलन्स, क्वांटम कम्युटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, सोशल मीडिया किंवा अन्य तांत्रिक गोष्टींमध्ये तरुण पिढी जितकी प्रवीण असते तितका हातखंडा इतरांचा नसतो. कारण हे तरुण माहिती-तंत्रज्ञानाच्या, बायोटेक्नॉलॉजीच्या युगातच वाढलेले आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या या प्रगतीचा अभ्यास असणार्‍या तरुणांना सैन्यात भरती केले जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा, सध्याच्या रचनेमध्ये आधी सैनिक तयार केला जातो आणि त्यानंतर त्याला विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.
परंतु आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स किंवा क्वांटम कम्प्युटिंग यांसारख्या क्षेत्रांत अतिशय वेगाने बदलत होत असतात. आज घेतलेले शिक्षण काही वर्षांनी कालबाह्य ठरते. तंत्रज्ञानाच्या या क्रांतीचे फायदे घेण्यासाठी याच क्षेत्रातील ज्ञानकौशल्य संपादित केलेल्या तरुणांना तीन वर्षांसाठी सैन्यात घेतल्यास त्याचा निश्चितच चांगला उपयोग होईल. अर्थातच या तरुणांना निवृत्तीवेतनासारखे लाभ दिले जाणार नाहीत. त्यांचे कंत्राट मर्यादित असणार आहे.
या नव्या संकल्पनेचा वापर शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनसाठी केला जाऊ शकतो का, याचाही विचार केला पाहिजे. आज शॉर्ट सर्व्हिस ऑफिसर्स पाच वर्षे सैन्यात काम करतात. त्यानंतर त्यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. जास्त कार्यक्षम असतात त्यांना पुढे पाठवले जाते. म्हणजेच ज्यांची क्षमता आणि शैक्षणिक पात्रता अधिक असेल, त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवले जाते.
आज सैन्यातील अनेक अधिकार्‍यांना असे वाटते की, 'टूर ऑफ ड्युटी'ची संकल्पना केवळ सैन्यांसाठीच का वापरली जाते? कारण सैन्यांची संख्या 1972 पासून तितकीच आहे. परंतु सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ यांची संख्या 1972 मध्ये 6 लाख होती, ती 24 लाखांवर गेली आहे.
त्यांच्यावरील खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे 'टूर ऑफ ड्युटी'ची योजना या सर्वांसाठीही वापरू शकतो का, याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. कारण सेंट्रल आर्म फोर्सेससाठी असणारे गृहखात्याचे बजेटही वर्षानुवर्षे वाढत असून, त्याचा खूप मोठा भार सरकारी तिजोरीवर पडत आहे. पोलिस दलामध्ये 'होमगार्ड' ही संकल्पना राबविली जाते. यामध्ये काही काळासाठी तरुणांना पोलिस दलात आणले जाते आणि त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढून सुरक्षेची व्यवस्था केली जाते. अशाच प्रकारे भारतीय सैन्यामध्ये 'टेरीटोरियल आर्मी' नावाची एक संकल्पना आहे.
विविध क्षेत्रांतील सैनिकांना त्या-त्या भागात गरज असेल तेव्हा सैन्यात आणलेे जाते. वर्षातून एकदा ते तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतात आणि आपले काम करून पुन्हा मूळस्थानी परत जातात. हीच संकल्पना पोलिस दलासाठी, सेंट्रल आर्मड् फोर्सेससाठी, पॅरामिलिटरी फोर्सेससाठी वापरली तर त्याचा देशाला फायदा होऊ शकतो. केवळ जवानांच्या पातळीवरच नव्हे, तर अधिकारी स्तरावरही ती वापरली गेली पाहिजे. थोडक्यात, 'टूर ऑफ ड्युटी' किंवा 'अग्निपथ' ही संकल्पना अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या योजनेतून प्रतिजवान 11.5 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.
याबाबतच्या भरती प्रक्रियेचे निकष या योजनेत वेगळे असतील व लेखी परीक्षा द्यावी लागणार नाही, असा प्रस्ताव आहे. येत्या काही आठवड्यांत त्याचे प्रारूप समोर येणार असल्याने तरुणांनी आतापासूनच सर्व तयारी करून ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे स्पर्धेमध्ये आपल्याला बाजी मारता येईल. अलीकडील काळात राष्ट्रवादाबाबत किंवा राष्ट्रप्रेमाबाबत तरुण पिढीमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून येतो. देशासाठी, राष्ट्रहितासाठी काहीतरी करण्याची ऊर्मी असणारे अनेक तरुण आढळतात. अशा तरुणांना देश संरक्षणाच्या प्रवाहात सामील करुन घेण्याचा नक्कीच फायदा होईल.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि.)
