- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला तुम्हीच आरक्षण दिले, आता हे आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारीही तुमचीच, असे म्हणत नवीन सरकारने पालक म्हणून शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी व आरक्षणाची सवलत मिळेपर्यंत सरकारने केजी टू पीजी मोफत शिक्षण देण्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी केली. दरम्यान, सरकारने आरक्षण मिळेपर्यंत राज्य सरकारच्या हातामध्ये असलेल्या गोष्टी तत्काळ मिळण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घ्यावा, यासह इतर मागण्यांसाठी पुढील आठवड्यात शिष्टमंडळ राज्य सरकारला निवेदन देणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
(Vinod Patil) आरक्षण रद्द झाल्यनंतरही मागील महाविकास आघाडी सरकारकडून दोन वर्षात कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. यामुळे समाजाची मोठी फसवणूक झाली, आता शिंदे- फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण देण्यासाठी तत्काळ मागासवर्ग आयोग नेमावा किंवा सध्या असलेल्या मागासवर्ग आयोगामध्ये उपसमिती गठित करावी. व या समितीला संविधानिक दर्जा देण्यात यावा. विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये आयोगाकडून मराठा समाजाच्या परिस्थितीबाबत अहवाल घ्यावा, असेही पाटी यांनी सांगितले.
न्यायालयामध्ये विविध निर्णयामध्ये सातत्याने ५० टक्के मर्यादेचा उल्लेख केला गेला आहे, असे सांगत पाटील यांनी राज्य सरकारपुढे दोन पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये शिल्लक १२ टक्के आरक्षण हे मराठा समाजाला देण्यात यावे, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही. व दुसरा पर्याय हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली पुनर्विचार याचिकामध्ये व्यवस्थित बाजू मांडून दिलेले १२ टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करुन मराठ समाजाला न्याय द्यावा, असे दोन पर्याय असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
नवीन सरकारचा येत्या काही दिवसात मंत्रीमंडळ विस्तार होईल. त्यामुळे मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये होणाऱ्या विविध निर्णयामध्ये आरक्षण मिळेपर्यंत राज्य सरकारच्या हातात असलेल्या गोष्टी तत्काळ मिळाव्यात, याबाबतही सरकारने निर्णय करावा तसेच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळावर अध्यक्ष व संचालक मंडळ नेमण्यात येऊन किमान ५०० कोटी रूपयांची भरीव तरतूद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात यावी, असेही पाटील यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने खासगी व अनुदानित संस्थेमध्ये मॅनेजमेंट कोटा ताब्यात घ्यावा. पात्रतेनुसार गरजु विद्यार्थ्यांना तो देण्यात यावा, तसेच मराठा समाजातील गरजु विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात, मराठा वसतीगृह हा उपक्रम राज्य सरकारने सुरु करावा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.
हेही वाचलंत का ?
