लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचलेल्या भारताच्या समस्याही वाढीस लागल्या आहेत. विशेषतः अन्न संकटाचा भस्मासुर नजीकच्या भविष्यात उभा राहू पाहत आहे. टोमॅटोच्या दराने दीडशे-दोनशे रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याचा इतिहास ताजा असतानाच कांदाही वांदा करू शकतो, हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे.
गैर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर यापूर्वी केंद्र सरकारने सरसकट बंदी घालण्यात आली होतीच. डाळींच्या बाबतीतही फार चांगली स्थिती नाही, तर आता साखरेच्या निर्यातीला लगाम घालण्याच्या पर्यायावर सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. एकीकडे जागतिक पर्यावरणीय बदलांमुळे निर्माण होत असलेली खाद्यान्न श्रेणीतील वस्तूंची भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार कसोशीचा प्रयत्न करीत असतानाच, दुसरीकडे शेतमालाला रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांची मात्र दैना उडाली आहे. 140 कोटी जनतेची गरज भागवून शेतमाल निर्यातीच्या क्षेत्रात मोठी मजल मारण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले आहे. तथापि, अलीकडील काळातील घटनाक्रम पाहता, सरकारच्या या उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. टोमॅटोने काही शेतकर्‍यांची चांदी केली; पण अल्पावधीतच टोमॅटोच्या दराला उतरती कळा लागली. कांदा पिकाला चार पैसे मिळतील, या आशेने महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील शेतकर्‍यांनी कांद्याची लागवड केली. तथापि, केंद्राने 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यापाठोपाठ कांद्याचे दर गडगडले. आता तर कांदा दरासाठी शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कांदा खरेदी करण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे मोठ्या जखमेवर जुजबी इलाज केल्यासारखा बनला आहे.
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात महागाई हा मोठा अडथळा असतो. विशेषतः किरकोळ महागाई निर्देशांक वाढू नये, यावर सरकारांचा कटाक्ष असतो. कोरोना संकट आणि त्यानंतरच्या काळात पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने जगभरात महागाईचा भस्मासुर निर्माण झाला होता. अमेरिका, युरोप, आशियासह इतरत्र महागाई हळूहळू कमी होत असली तरी खाद्यान्न महागाईच्या बाबतीत तसे म्हणता येणार नाही. औद्योगिकीकरण आणि जागतिक पर्यावरणीय बदल या दोन प्रमुख कारणांमुळे शेतीच्या क्षेत्रात व उत्पादनात वेगाने घट होऊ लागली आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी तर हा बदल अतिशय गंभीर आणि घातक ठरणारा आहे. त्याचमुळे खाद्य संकटाचा कानोसा खूप आधीच घेणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध सुरू झाल्यानंतर जगभरात गहू आणि खाद्यतेलाचे संकट निर्माण झाले होते. त्यावेळी भारताला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली होती. तर मलेशिया-इंडोनेशियासारख्या देशांकडून मोठी किंमत देऊन पाम तेलाची आयात करावी लागली होती. खाद्यान्न वाटपाचा मोठा कार्यक्रम भारतात राबविला जातो. यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकार एमएसपी दराने धान्याची खरेदी करीत असते. शिवाय खुल्या बाजारात पुरेसे धान्य असावे, याचा विचार केल्यानंतरच निर्यातीसाठी मंजुरी दिली जाते. अशा प्रकारे, सरकार आपल्या परीने प्रयत्न करीत असले, तरी पर्यावरणीय संकटे सरकारला नामोहरम करण्यात अग्रेसर दिसत आहेत.
अल निनोमुळे तांदूळ उत्पादनात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सरकारने काही महिन्यांपूर्वी गैर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. मात्र यानंतर जागतिक बाजारात तांदळाचे भाव कडाडले. जगातील एकूण तांदूळ निर्यातीत भारताची हिस्सेदारी 40 टक्के इतकी आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात त्याचे पडसाद उमटत आहेत . गहू आणि तांदळाच्या निर्यातीवर सरकारने बंदी घातल्याने सध्यातरी आपल्याकडे या शेतमालाचे दर बर्‍यापैकी नियंत्रणात आहेत, असे म्हणता येईल.
कृषी मालावरील निर्यात बंदी अथवा निर्बंधांचा थेट फटका शेतकर्‍याला बसतो, हे वास्तव आहे. विशेषतः कांद्याच्या बाबतीत याचा कित्येकदा प्रत्यय आला आहे. जेव्हा जगात संबंधित शेतमालाचे भाव वाढलेले असतात, तेव्हा त्याचा फायदा शेतकरी वर्गाला मिळवता येत नाही. चालू वर्षाचा विचार केला, तर यंदा मान्सूनचा पाऊस फारसा समाधानकारक पडलेला नाही. मोजकीच राज्ये सोडली तर इतरत्र काही राज्यांत ओल्या, तर काही राज्यांत कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा गंभीर परिणाम कृषी उत्पादनावर होणार, हे निश्चित आहे. हा परिणाम किती व्यापक आणि गंभीर असणार, हे पुढील काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. पावसाने ओढ दिल्याने पीक उत्पादन निम्म्यावर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बळीराजाच्या संकटांत आणखीनच भर पडण्याची शक्यता आहे. कांद्याला रास्त भाव मिळत नसल्याने सध्या शेतकरी वर्गात निराशेचे वातावरण आहे. येत्या काळात चांगला पाऊस न पडल्यास महाराष्ट्रात दुष्काळाचा धोका निर्माण झाला आहे. चोहोबाजूने संकटांत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना सरकराच्या मदतीचा हात मिळण्याची गरज आहे.
आंदोलनाची वेळ यावयास नको…
कृषी क्षेत्रासाठी खूप काही करीत असल्याचे दावे केंद्र तसेच राज्यांमधील सरकारे करीत असतात. वास्तविक, मागील काही दशकांमध्ये शेती पिकांची अत्यंत दुरवस्था झालेली आहे. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत शेतकर्‍यांच्या मालाला मिळत असलेले उत्पन्न अतिशय तुटपुंजे आहे. एमएसपीचे दावे ठोकून केले जात असले तरी त्याचा अल्प आणि मध्यम भूधारक शेतकर्‍यांना कितपत लाभ होतो, हादेखील एक प्रश्नच आहे. भाजीपाला पिकाची शाश्वती नाही, तर उसासारख्या हमखास पिकाचा उत्पादनखर्च पेलण्यापलीकडे गेलेला आहे. अशा वेळी शेतकर्‍यांवर वारंवार आंदोलन करण्याची वेळ यावयास नको, अशी धोरणे सरकारकडून राबविली जाण्याची नितांत गरज आहे.
शेतमालाचे दर वाढले की, त्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घालणे, बंदी घालणे, अशा गोष्टींमुळे समस्या जास्त जटिल होत चालल्या आहेत. केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे हाणून पाडण्यासाठी दिल्लीत काही वर्षांपूर्वी मोठे आंदोलन झाले होते. वास्तविक, ते चुकीचेच होते. पण, कृषी क्षेत्राच्या मूळ समस्या सोडविण्यासाठी शेतकरी नेत्यांकडून अशा प्रकारची आंदोलने होताना दिसत नाहीत, हीदेखील एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. निसर्गाच्या मनमानीपणाला जसा शेतकरी थकला आहे, तसा तो सरकारची सततची बदलती धोरणे आणि बाजारपेठांमधील अस्थिर परिस्थितीमुळे विटला आहे. भारतासह जगभरात अन्नधान्याची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढत चालली आहे.
