कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात प्रस्तावित चार मोठ्या प्रकल्पांची एकूण 455 कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत. काम सुरू होण्याचे संभाव्य वेळापत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहे. त्यानुसार या वर्षी दोन, तर पुढील वर्षीच्या प्रारंभी दोन प्रकल्पांची बांधकामे सुरू होणार आहेत.
भाऊसिंगजी रोडवरील करवीर तहसील कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीच्या जागी नवी इमारत उभारली जाणार आहे. याकरिता 14 कोटी 98 लाख रुपयांचा खर्च अंदाजीत आहे. याकरिता निधी मंजूर झाला असून सध्या जुनी इमारत पाडण्यात आली आहे. पाडलेल्या इमारतीची दगड-माती हटवण्याचे काम आणखी दहा-पंधरा दिवस चालणार असून सप्टेंबर महिन्यात या नव्या इमारतीच्या बांधकामाचा प्रारंभ केला जाणार आहे.
सारथी संस्थेच्या उपकेंद्रात प्रशासकीय कार्यालय, अभ्यासिका, ग्रंथालय, वसतिगृह आदींचे सुमारे 176 कोटी रुपये खर्चून बांधकाम केले जाणार आहे. राजाराम महाविद्यालय परिसरात 'सारथी'ला देण्यात आलेल्या जागेवर हे बांधकाम केले जाणार असून या कामाला नोव्हेंबर महिन्यात प्रारंभ करण्याचे नियोजन आहे.
कोल्हापूरसाठी यावर्षी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मंजूर झाले आहे. या महाविद्यालयासाठी 160 कोटी रुपये खर्चून स्वतंत्र इमारत उभारली जाणार आहे. महाविद्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. इमारतीचा आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून या इमारतीचे बांधकाम जानेवारी 2024 मध्ये सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
शेंडा पार्क येथे नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठीही निधी मंजूर झाला आहे. त्याचा आराखडाही तयार झाला आहे. या इमारतीच्या बांधकामालाही जानेवारी 2024 मध्ये प्रारंभ केला जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, उद्योग भवन स्थलांतरित करण्याचा विचार
2019 आणि 2021 मध्ये आलेल्या महापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरले होते. महापुरासारख्या आपत्तीच्या नियंत्रणाची मुख्य जबाबदारी असणारे कार्यालयावरच या दोन वर्षांत आपत्ती आली. यामुळे हे कार्यालय जिल्हा परिषदेत काही काळ स्थलांतरित केले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दरवर्षी महापुराची धास्ती आहे. अशीच अवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी उद्योग भवनमधील विविध कार्यालयांची आहे. ही कार्यालये स्थलांतरित करण्याचा विचार सुरू आहे. अनेक शासकीय कार्यालये अजूनही भाड्याच्या इमारतीत आहेत. त्यांनाही स्वमालकीच्या इमारती देण्याची गरज आहे. त्याद़ृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
