मराठा सर्वेक्षणासाठी 24 तास काम करा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाचे सर्वेक्षण 24 तास काम करून युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात यावे. त्यासाठी स्थापन केलेले कॉल सेंटर 24 तास सुरू ठेवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी लाखो मराठ्यांची पायी दिंडी मुंबईच्या दिशेने निघाली असताना शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी मंगळवारपासून सुरू होणार्‍या महासर्वेक्षणाचा आढावा शनिवारी घेतला.

सर्वेक्षणाचे काम 24 तास करण्याच्या सूचना देतानाच, मराठवाड्यातील सर्वेक्षण युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिल्या. सर्वेक्षणाचे काम 31 जानेवारीपर्यंत युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत, तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत 23 जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरू होणार्‍या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरीतीनेे अचूक सर्वेक्षण करण्याचे शिंदे यांनी शनिवारी निर्देश दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी 'वर्षा' निवासस्थानी मराठा आरक्षणविषयक बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांची दूरद़ृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीस निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, महसूल अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, इतर मागास विभागाचे सचिव अंशू सिन्हा आदींची उपस्थिती होती. प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

अत्यल्प कुणबी दाखल्यांचे वितरण आणि सग्यासोयर्‍यांना दाखले देण्याबाबत आदेश न निघाल्याने मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या दिशेने कूच केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रगणकांचे, अधिकार्‍यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा, तसेच आपल्या अहवालातदेखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. या प्रगणकांना सर्व्हेदरम्यान काहीही अडचण आल्यास त्यांच्या शंका-समाधानासाठी स्थापन करण्यात आलेले कॉल सेंटर 24 तास सुरू ठेवा. सर्वेक्षणाचे काम विशेषतः मराठवाड्यात युद्धपातळीवर करा, असे आदेश यावेळेस मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

न्या. गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. 2008 मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे, हे व्यवस्थित सादर करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

सामाजिक भावनेने काम करा : मुख्यमंत्री

मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, प्रशासनानेसुद्धा या अतिशय महत्त्वाच्या कामामध्ये पूर्ण शक्ती एकवटून सामाजिक भावनेने हे काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

ते म्हणाले की, हे सर्वेक्षण अतिशय महत्त्वाचे असून, तिन्ही शिफ्टस्मध्ये काम करा. गावोगावी या सर्वेक्षणाबाबत दवंडी द्या, ग्रामपंचायतींच्या फलकांवर सूचना द्या, तसेच विविध माध्यमांतून लोकांना याविषयी माहिती द्या. सर्वेक्षणाला येणार्‍या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे म्हणजे परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज आपल्या कामाचा अहवाल द्यावा, असे आदेशही त्यांनी दिले.

वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्त्वाचे असून, नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी 'बार्टी' तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. या पथकात मोडी भाषातज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश करा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत, तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसेच पोलिसपाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील, तर तीही स्वीकारा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.