महिला आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून केंद्र सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून ते नरेंद्र मोदींपर्यंत अनेक नेते आणि समाजसुधारकांनी स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी आणि सन्मानासाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले. महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक नियम, कायदे आणि योजना आहेत. खूप काही होत आहे; पण खूप काही करणे बाकीही आहे.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीत महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले. 1829 च्या बंगाल सती नियमन कायद्यापासून 1856 च्या हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा आणि 1870 चा स्त्री भ्रूणहत्या प्रतिबंध कायदा ते 1891 च्या लैंगिक संमती कायद्यापर्यंत अनेक मोठी पावले उचलली गेली. स्वातंत्र्यानंतर लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, ही बाब आपण संविधानातूनच स्पष्ट केली. राज्यघटनेत महिलांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याचा अधिकारही सरकारला दिला. त्यामुळे आज सबला योजना, किशोरी शक्ती योजना, मातृत्व योजना, लाडो योजना, बालिका समृद्धी योजना, उज्ज्वला योजना यांसह अनेक योजना महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी सुरू आहेत. आता घटनादुरुस्ती करून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात येणार आहे. 1947 पासून केंद्रात आलेली सरकारे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने योजना राबवत आहेत. मोदी सरकारने गेल्या 9 वर्षांत या दिशेने अनेक महत्त्वाची पावले टाकली आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाचा विचार करता, गेल्या 75 वर्षांत महिलाही बर्‍याच प्रमाणात सक्षम झाल्या आहेत. आज अंतराळापासून राजकारणापर्यंत, शिक्षणापासून कॉर्पोरेट विश्वापर्यंत सर्व क्षेत्रांत महिलांचा प्रवेश आहे. देशाच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडूंपासून पहिल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पहिल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यापर्यंत महिलांनी खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून ते नरेंद्र मोदींपर्यंत अनेक नेते आणि समाजसुधारकांनी स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी आणि सन्मानासाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले. ज्या देशात 80 टक्क्यांहून अधिक लोक विविध देवी-देवतांची पूजा करतात, त्या देशात प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत स्त्रियांची स्थिती आणि प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. वैदिक समाजात जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान होते.
महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक नियम, कायदे आणि योजना आहेत. खूप काही होत आहे; पण खूप काही करणे बाकीही आहे. योजना आणि कायदे पुष्कळ आहेत; पण सामाजिक द़ृष्टिकोनाचे काय? तो आहे तसाच आजही कायम आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण 2020 मध्ये 56.5 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 64.5 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. म्हणजेच 2021 मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये गतवर्षाच्या तुलनेत 15.3 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2020 मध्ये याबाबतची 3,71,503 प्रकरणे नोंदवली गेली होती. 2021 मध्ये हा आकडा 4,28,278 वर गेला. यापैकी बहुतेक प्रकरणे पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून केल्या जाणार्‍या क्रौर्याच्या श्रेणीत येतात.
यानंतर स्त्रीच्या विनयभंगाच्या उद्देशाने हल्ला करण्याच्या घटनांचे प्रमाण 20.8 टक्के, अपहरणाचे प्रमाण 17.6 टक्के आणि बलात्काराचे प्रमाण 7.4 टक्के होते. जेव्हापासून आपण स्त्री-पुरुष समानतेचा दावा करू लागलो, तेव्हापासून स्त्रियांचा दर्जा घसरू लागला आहे. निर्मात्याने स्त्री-पुरुषांची निर्मिती वेगवेगळी करून त्यांना वेगवेगळे गुण दिले आहेत. जन्म देण्याचे वरदान देऊन महिलांचे श्रेष्ठत्व अबाधित ठेवण्यात आले आहे. असे असूनही आपण समानतेसाठी सतत आक्रोश करत असतो. मग हे सगळे कसे बदलणार? लोकांचा द़ृष्टिकोन कधी बदलणार? यासाठी कुटुंबाचा द़ृष्टिकोन बदलावा लागेल. त्याबाबत आपण विचार करणार का? पुरुषी मानसिकता सोडून देऊन खर्‍याअर्थाने महिलांना बरोबरीचे स्थान देण्याची गरज आहे. अन्यथा केवळ कागदी गप्पा मारून काहीच उपयोग होणार नाही!
