राजकारण : विरोधकांना दिल्ली दूरच?

'कर्नाटक आज जे करतो ते उद्या भारत करतो', हे विधान आजकाल काँग्रेस पक्षासह समस्त विरोधकांना सुखावणारे आहे. पण कर्नाटकमधील निकालाच्या संदर्भाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचे भाकीत करणे घाईचे ठरेल. कारण राज्यांराज्यांमध्ये अनेक घटक काम करत असतात. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांच्या एकजुटीशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वर्चस्वाला आव्हान निर्माण करणे शक्य होणार नाही. सध्या तरी ते अशक्य वाटते.

कर्नाटकातील काँग्रेसच्या विजयानंतर विरोधकांचे लक्ष आता मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्कीम आणि ओडिशा या राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लागले आहे. कर्नाटकात काँग्रेसच्या जागांमध्ये मोठी वाढ होईल आणि भाजपचा दारुण पराभव होईल याचा पुरेसा अंदाज कुणालाच नव्हता. या पराभवानंतर भाजपची निवडणूक रणनीती, निवडणुकीतील मुद्दे आणि प्रादेशिक चेहरा यांसह अनेक मुद्द्यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक ठरते. 'कर्नाटक आज जे करतो ते उद्या भारत करतो,' हे विधान आजकाल काँग्रेस पक्षासह समस्त विरोधकांना सुखावणारे दिसते. काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या हातून पक्षाच्या अध्यक्षांचे होम ग्राऊंड असणारे हिमाचल प्रदेश निसटले आहे. 2018 मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानही भाजपने गमावलेच होते. त्यामुळे गुजरात, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि त्रिपुरा वगळता भाजपला थेट निवडणुकीतून विजय मिळालेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

याचे एक कारण म्हणजे 2014 पासून भाजपची रणनीती चाकोरीबद्ध झाली आहे. परिणामी आता नऊ वर्षांनंतर ती मतदारांना आकर्षित करण्याऐवजी कंटाळवाणी ठरू लागली आहे. भाजपच्या केंद्रातील सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा एकही डाग नसला तरी या पक्षाची राज्य सरकारे तशी नाहीत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. मग भाजपच्या हाय कमांडला हे सर्व काही का दिसत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे फारसा अनुभव नसणार्‍या किंवा अनेक ठिकाणी पहिल्यांदाच सभागृहाचा सदस्य बनलेल्या किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांकडे राज्याची कमान का दिली जाते, हाही प्रश्न अनाकलनीय आहे.

गेल्या आठ-नऊ वर्षांत भाजपला राज्यांतील नेत्यांची फळी निर्माण करता आलेली नाही. आपल्या पक्षातील जातीच्या समीकरणात प्राबल्य असणार्‍या नेत्यांना पुढे करण्याऐवजी भाजपने प्रादेशिक पातळीवर जातीचे राजकारण करणार्‍या पक्षांशी युती करणे अधिक योग्य मानले. वास्तविक बहुतांश प्रादेशिक पक्ष किंवा स्थानिक पक्ष घराणेशाहीला चालना देणे, तिकिटे विकणे, सत्तेचे लाभ ओरबाडणे यातच धन्यता मानताना दिसतात, असे दिसून आले आहे. एकीकडे याचा फटका पक्षाच्या प्रतिमेला बसत असताना दुसरीकडे या सगळ्यामुळे भाजपचा मुख्य कार्यकर्ता निराश होतो. यामुळे भाजपची रणनीती अनेक विरोधाभासांनी भरलेली दिसून येत आहे.

एकीकडे टिपू सुलतानला विरोध करायचा तर दुसरीकडे त्याच्या नावावर असलेल्या ट्रेन्स आणि कोर्सेस सुरू करणे, हिंदुत्वाच्या राजकारणावर स्वार होताना पसमंदा मुस्लिमांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणे ही याची उदाहरणे असून ती आश्चर्यकारक आहेत. यामध्ये येत्या काळात बदल करणे आवश्यक आहे.

भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष बनला असला तरी मुद्दे अद्यापही विसंगतच आहेत. कर्नाटकचेच उदाहरण घेतल्यास लिंगायत समाजामुळेच भाजपला दक्षिणेची दारे खुली करता आली. कर्नाटकात भाजपला स्थान मिळवून देण्यात जनसंघाच्या वेळी रामकृष्ण हेगडे आणि भाजपच्या वेळी येडियुराप्पा यांचे योगदान विसरता येणार नाही. येडियुराप्पा यांच्यामुळे लिंगायत वीरशैव भाजपमध्ये दाखल झाले. 2008 मध्ये प्रथमच भाजपने दक्षिणेत आपले सरकार स्थापन केले. भाजपला 110 जागा मिळाल्या. येडियुराप्पा मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री होण्यासाठी कमी पडणार्‍या आमदारांची कमतरता बेल्लारीच्या रेड्डी बंधूंनी 'ऑपरेशन कमळ'च्या माध्यमातून भरून काढली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून येडियुराप्पा यांना तीन वर्षांनी पायउतार व्हावे लागले. बेकायदा खाणकाम प्रकरणी येडियुराप्पा यांचे नाव लोकायुक्तांच्या अहवालात होते. त्यापूर्वी 2007 मध्ये ते सात दिवसांसाठी मुख्यमंत्री झाले होते. कर्नाटकात भाजपने दोनदा सरकार स्थापन केले. पण त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 30 ते 36 टक्के मते मिळाली होती. काँग्रेसचा वाटा 35 ते 38 टक्के होता.

या निवडणुकीत भाजपच्या रणनीतीकारांनी कर्नाटकातील राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो' यात्रेला मिळणारा जनतेचा पाठिंबा यांसारख्या मुद्द्यांकडे डोळेझाक केली. यांमुळे होणारे नुकसान आटोक्यात आणण्याऐवजी भाजप बजरंग दल आणि बजरंगबली यांच्या खेळपट्टीवर निवडणूक लढवत होता. 2014 मध्ये मनोहर पर्रीकर यांनी श्रीराम सेनेवर गोव्यात बंदी घातली होती आणि तरीही ती जिंकण्यात यशस्वी झाले होते, याचा विसर भाजपला पडलेला दिसला. तसेच काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदी घालण्याची, अंजनेयांची (हनुमानजी) हजारो मंदिरे पुन्हा बांधण्याची आणि प्रत्येक गावातील कुलदेवीसाठी वीस-वीस हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती, हे भाजपचे रणनीतीकार विसरले. म्हणजेच धर्माच्या रणनीतीवर काँग्रेस भाजपच्या पुढे गेली होती. महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या समस्यांशी निगडित असलेल्या महिला आणि तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने निवडणूक आश्वासने म्हणून पाच गॅरंटी दिल्या. हिमाचलप्रमाणेच कर्नाटकातही काँग्रेसने महिलांची काळजी घेतली. पाच हमी योजनांपैकी दोन योजना महिलांशी संबंधित आहेत. याची रेवडी संस्कृती म्हणत खिल्ली उडवली. वास्तविक भाजपने स्वतः लाभार्थी वर्गाला एकत्र करून अनेक राज्यांत निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्या आहेत.

असो. कर्नाटकातील निकालांचा काँग्रेससाठी असणारा एक गर्भित संदेश म्हणजे राज्यातील नेत्यांमध्ये एकजूट ठेवा, असा आहे. राज्याच्या नेतृत्वाचे पाय राज्यात रुजू देण्यासाठी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने प्रयत्न करायला हवेत. राजस्थानमध्ये गेहलोत आणि सचिन यांच्यात जे काही चालले आहे त्यावर तोडगा निघायला हवा. भारतीय मतदार विधानसभा आणि लोकसभेत वेगवेगळे जनादेश देतो हेही काँग्रेसने लक्षात ठेवले पाहिजेे. केवळ राहुल गांधीच पुरेसे ठरणारे नाहीत. प्रियांका गांधीही महत्त्वाच्या आहेत. केवळ निवडणुकीपुरते बाहेर पडून चालणार नाही. भाजप वा मोदींप्रमाणे चोवीस तास निवडणुकीचे राजकारण करावे लागणार आहे. भाजपसाठी दक्षिणेचे दरवाजे बंद झाले असले तरी काँग्रेससाठीही याहून अधिक प्रमाणात ते उघडणार नाहीत. काँग्रेसने दिलेले हमीभाव पूर्ण करण्यासाठी पैसा कुठून येणार हा मोठा प्रश्न आहे. हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन बहाल करण्याची मागणी पूर्ण करताना काँग्रेसची दमछाक होणार आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेस वगळता अन्य भाजप विरोधकांसाठीही या निवडणुकीतून एक संदेश मिळाला आहे. कालपर्यंत ते काँग्रेसला भाजपविरोधी आघाडीतील मजबूत आणि आवश्यक घटक मानत नव्हते. पण आता तसे करता येणार नाही. 'मोदी हटाव'ची मोहीम काँग्रेसशिवाय फलदायी होऊ शकत नाही. सर्व विरोधी पक्षांच्या एकजुटीतून एकास एक लढतीशिवाय मोदींना पराभूत करणे शक्य नाही. कारण त्यांच्याकडे 22 कोटी मते आहेत. तर काँग्रेसकडे केवळ 11 कोटी व्होट बँक आहे.

चौथा मुद्दा म्हणजे येत्या काळात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये केसीआर आणि जगन रेड्डी कोणत्याही दबावाशिवाय विधानसभा निवडणूक लढवू शकतात. कारण त्यांच्या राज्यात भाजपकडे एकही मजबूत नेता नाही किंवा प्रादेशिक पातळीवर प्रभावी ठरेल असा मोठा मुद्दा नाही. नितीश कुमारांसाठी संदेश असा आहे की, ते त्यांची विरोधी ऐक्याची मोहीम चालू ठेवू शकतात. पण राहुल आणि नितीश यांच्यात या आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार, याबाबत एकमत होणे कठीण आहे.

कर्नाटकच्या निकालांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडणे खूप घाईचे आहे. राज्यातील निवडणुका आणि राष्ट्रीय निवडणुका यांचा फळाच मुळी वेगळा असतो. राज्यांमध्ये अनेक घटक काम करत असतात. राष्ट्रीय पातळीवर या घटकांची भूमिका वेगळी असू शकते. तरीही 2024 चा राज्यनिहाय विचार केल्यास उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ईशान्येकडील राज्ये, गोवा या राज्यांमध्ये भाजपची ताकद अबाधित राहील, असे दिसते. या राज्यांमध्ये सुमारे 125 हून अधिक लोकसभेच्या जागा आहेत. परंतु तेवढ्यावर लोकसभेची मॅजिक फिगर गाठता येणार नाही.

उर्वरित राज्यांचा विचार केल्यास महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, दिल्ली या राज्यांमध्ये भाजपला 2014 आणि 2019 इतक्या जागा मिळवताना दमछाक होण्याची शक्यता आहे. यासाठी येत्या 8-9 महिन्यांमध्ये भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व नव्या रणनीतीचा आणि राजकीय क्लृप्त्यांचा वापर खुबीने करेल यात शंकाच नाही. दुसरीकडे विरोधकांच्या एकजुटीला कर्नाटकच्या विजयाने बळ मिळाले की तिढा वाढला, हेही पाहावे लागेल. कारण कर्नाटकात काँग्रेसने स्वबळावर विजय मिळवलेला आहे. या विजयाने राष्ट्रीय पातळीवरील काँग्रेसची ताकद वाढली आहे.

ही ताकद विरोधी आघाडी बनवतानाही प्रभावीपणे दिसून येऊ शकते. गतवर्षी राहुल यांनी प्रादेशिक पक्षांमध्ये भाजपशी लढण्याची क्षमता नाही, असे विधान केले होते. त्यावर सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी आसूड ओढला होता. कर्नाटकच्या विजयाने राहुल यांची भूमिका अधिक धारदार बनण्याची शक्यता आहे. तशा स्थितीत प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसशी जुळवून घेऊन मोदींविरोधातील लढाई लढतात का हे पाहावे लागेल. मोदींच्या पराभवासाठी किंवा त्यांना आव्हान देण्यासाठी एक विरुद्ध एक हा एकच फॉर्म्युला तूर्त तरी दिसत आहे आणि तो प्रत्यक्ष निवडणुकीत अंमलात येण्यामध्ये अनेक अडचणी येताना दिसून आल्या आहेत.

कर्नाटकनंतरही त्या कायम असून उलटपक्षी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच नऊ वर्षांचा सत्ताकाळ आणि राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताचा वाढलेला प्रभाव, सामर्थ्य, अर्थव्यवस्थेची भरारी, दहशतवादावर नियंत्रण, थेट लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याच्या योजनेतून नागरिक ते पीएमओ असे जुळलेले नाते अशा अनेक गोष्टींची मोठी थैली मोदींकडे आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे कर्नाटकात विजय मिळाला असला तरी विरोधकांसाठी दिल्ली अद्याप दूरच आहे.

योगेश मिश्र,
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक