विधानसभेतून : राष्ट्रवादीला सांगता येईना; सहनही होईना!

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील दोन दिवसाचे कामकाज हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांच्यावरून गाजले. दाऊदच्या नातेवाईकांशी केलेल्या आर्थिक व्यवहारावरून मलिक यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. तुरुंगात असलेले मलिक वैद्यकीय जामिनावर सुटले. त्यानंतर ते हिवाळी अधिवेशनात कामकाजात सामील झाले. मलिक हे शरद पवार की अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत आहेत, हा संभ्रम होता. पण ते सभागृहात आले आणि थेट सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूला जाऊन बसले.

अजित पवार यांच्या गटाचे प्रतोद अनिल पाटील यांच्या कार्यालयातही त्यांनी हजेरी लावली. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या आमदारांनीही त्यांची ख्यालीखुशाली विचारली. त्यामुळे ते अजित पवार गटासोबत असल्याचे स्पष्ट झाले. मलिक यांनी जामिनावर सुटल्यानंतरही ते कोणत्या गटात जाणार, ही भूमिका स्पष्ट केली नव्हती, पण त्यांच्या सभागृहातील आसनव्यवस्थेने त्याचा उलगडा झाला. मात्र त्यांच्या सत्तापक्षात येण्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच अडचण झाली. फडणवीस यांनी मलिक यांच्यावर दाऊदशी संबंध असल्याचा बॉम्ब आव्हान देऊन फोडला होता. फडणवीस यांच्या आरोपानंतर मलिक यांना ईडीने अटक केली. तेच मलिक फडणवीस उपमुख्यमंत्री असलेल्या सरकारसोबत जाऊन बसले. हा मुद्दा विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित करताच कोंडीत सापडलेल्या फडणवीस यांनी अजित पवार यांना खरमरीत पत्र लिहून स्वतःची सुटका करून घेतली, पण त्यांच्या पत्राने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची कोंडी झाली.

अजित पवार गटाला हवेहवेसे वाटणार्‍या मलिक यांना फडणवीस यांच्या पत्रानंतर दूर लोटणे भाग पडले. फडणवीस यांनी मलिक यांच्या प्रकरणात पत्र लिहून आपला गेम केल्याची भावना राष्ट्रवादीत आहे. या प्रकरणात मलिक यांच्याबरोबरच आता राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनाही विरोधकांनी लक्ष्य केले. जो न्याय मलिक यांना, तो पटेल यांना का नाही? असा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित करत प्रफुल्ल पटेल यांना लक्ष्य केले आहे. कारण पटेल यांच्यावरही दाऊदचा हस्तक इक्बाल मिर्चीशी केलेला जमीन व्यवहाराचा मुद्दा गाजला होता. वरळीतील सीजे हाऊस या मालमत्तेच्या विकासावरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 21 जुलै 2022 रोजी कारवाई करून पटेल यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमतेच्या व्यवहाराच्या बदल्यात पटेल यांनी मिर्चीच्या निकटवर्तीय व नातेवाईकांना 22 कोटी रुपये, सात सदनिका दिल्याचा आरोप आहे.

ईडीने पटेल यांच्या सदनिका, एक चित्रपटगृह, हॉटेल, पाचगणी येथे एक हॉटेल, दोन बंगले आणि साडेतीन एकर जमिनीवर टाच आणली आहे. आता मलिक यांच्यानंतर पटेल निशाण्यावर आले आहेत. भाजपसमोर आता प्रफुल्ल पटेल यांच्याबाबत काय भूमिका घ्यायची असा पेच आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्या दोन्ही नेत्यांना फडणवीस यांच्या पत्राने अडचणीत आणल्याने नाराज आहे. या पत्राने राष्ट्रवादीची जनमानसातील छबी खराब झाल्याची भावना राष्ट्रवादीच्या आमदारांमध्ये आहे. मात्र राष्ट्रवादीची या प्रकरणी अवस्था 'सांगता येईना आणि सहनही होईना' अशी झाली आहे. देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात गेलेल्या मलिक यांना आपले कसे म्हणावे आणि पटेल यांचा बचाव कसा करावा, असा प्रश्न राष्ट्रवादीला पडला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीला मलिक यांना दूर ठेवणे भाग आहे.

वडेट्टीवार यांच्यापेक्षा दानवे ठरले भारी !

दोन दिवसांच्या पहिल्या आठवड्याच्या कामकाजात विरोधी पक्ष विधानसभेऐवजी विधान परिषदेत सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणण्यात सक्रिय दिसला. मलिक यांचा विषय विधानसभेतील असताना विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तो मांडत महायुतीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. तो काही प्रमाणात यशस्वीही झाला. त्यानंतर दुसर्‍या दिवशीही मलिकांचा न्याय प्रफुल्ल पटेल यांना का नाही, असा सवाल करत दानवे यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली. त्याचवेळी विधानसभेत विरोधी पक्ष मात्र शांतच होता. अवकाळी पाऊस आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र त्यांना स्वपक्षातील आमदारांची आणि शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची साथ लाभली नाही. त्यामुळे पहिल्या आठवड्यात विधानसभेत विरोधक निष्प्रभ ठरले.