पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची तुफानी घोडदौड 2014 पासून सुरू झाली. तिने 2019 च्या निवडणुकीत आणखी व्यापकत्व मिळवले. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व घटत गेले. आता होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व आणखी घटणार का किंवा त्यांना पुन्हा बाळसे येणार हा कळीचा मुद्दा ठरतो.
एकेकाळी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या प्रादेशिक पक्षांना गेल्या दोन निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाच्या झंझावाताने हादरे बसले होते. मध्यंतरीच्या काळात त्यातील अनेक पक्षांना आपल्या अस्तित्वासाठीच लढा देण्याची वेळ आली. मात्र आता घड्याळाचे काटे पुन्हा गोल फिरून जागेवर येऊ लागले आहेत. भाजपेतर पक्षांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नांना उत्तर देण्यासाठी आणि तिसर्‍यांदा सत्तासंपादन करण्यासाठीची खबरदारी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने पुन्हा प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधायला सुरुवात केली आहे. परिणामी राजकारणातील क्षणभंगुरतेचा पुन्हा प्रत्यय येऊ लागला आहे.
स्वातंत्र्यानंतरची पहिली अडीच दशके काँग्रेसच्या प्रभुत्वाची होती. पहिल्यांदा काँग्रेसच्या सत्तेला दणका बसला तो आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये. त्यानंतर भाजपचा उदय झाला आणि काँग्रेस विरोधात भाजप अशी लढत होऊ लागली. तरीही खर्‍या अर्थाने प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला तो 1996 च्या निवडणुकीमध्ये आणि त्यानंतर 2014 पर्यंतच्या निवडणुकांत प्रादेशिक पक्ष प्रभावी ठरले. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप मजबूत होत गेला आणि प्रादेशिक पक्षांची गरज कमी कमी होत गेली. 1991 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे सरकार कसेबसे सत्तेवर आले आणि पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. स्वपक्षाकडे बहुमत नसताना ते पाच वर्षे पंतप्रधानपदी कसे टिकले, याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले होते. लोकसभेची 1996 ची निवडणूक अनेक अर्थाने ऐतिहासिक ठरली. प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा काँग्रेसला केवळ दुसर्‍यांदाच कमी जागा मिळाल्या. याआधी फक्त एकदाच म्हणजे आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला कमी जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीपासूनच प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व लखलखीतपणे समोर आले. भाजपला 161, काँग्रेसला 140 जागा मिळाल्या तर प्रादेशिक पक्षांनी तब्बल 129 जागा पटकावल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने तेलुगू देसम, शिवसेना आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजेच द्रमुक यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या निवडणुकीपासून खर्‍या अर्थाने प्रादेशिक पक्षांना सर्वार्थाने 'भाव' आला. या 1996 च्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपने अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापनेचा प्रयत्न केला खरा; पण अवघ्या 13 दिवसांतच त्यांचे सरकार कोसळले. जनता दल आणि इतर प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येत 'युनायटेड फ्रंट'ची स्थापना केली आणि त्याला काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला. ध्यानीमनी नसलेल्या एच. डी. देवेगौडा यांना पंतप्रधानपदाची लॉटरी लागली. त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले; पण जनता दलातील लाथाळ्यांमुळे ते सरकार निवडणूक झाल्यावर अवघ्या दोन वर्षांत कोसळले.
सरकार कोसळल्यावर 1998 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही प्रादेशिक पक्षांचा बोलबाला राहिला. एकूण 543 जागांच्या लोकसभेत भाजप पुन्हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून समोर आला. भाजपला 182, काँग्रेसला 141 जागा मिळाल्या तर प्रादेशिक पक्षांनी 101 जागा खेचल्या. प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर भाजपने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी – रालोआ – (नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट – एनडीए) स्थापन करत सत्तासंपादन केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारने यावेळी तेरा दिवसांऐवजी तेरा महिन्यांची सत्ता भोगली. ते सरकार गडगडले ते अखिल भारतीय द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) पक्षाने पाठिंबा काढल्यामुळे. अवघे एक मत विरोधात गेल्याने भाजपने विश्वासदर्शक ठराव गमावला. ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि खासदार डॉ. गिरीधर गमांग यांनी रालोआच्या विरोधात मत दिले. म्हणजेच पाठिंबा काढताना आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करताना अशा दोन्ही ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांनीच भाजपचा घात केला.
लोकसभेच्या निवडणुकीला तेरा महिन्यांत पुन्हा सामोरे जाण्याची वेळ आली अन् 1999 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने पुन्हा पहिल्या क्रमांकाच्या 182 म्हणजे अगदी गेल्या निवडणुकीएवढ्याच जागा मिळवल्या. काँग्रेस आणखी घसरत 114 वर आली. पण कमाल केली ती प्रादेशिक पक्षांनी. काँग्रेसलाही मागे टाकत प्रादेशिक पक्षांनी दुसर्‍या क्रमांकाच्या तब्बल 158 जागा जिंकल्या. प्रादेशिक पक्षांच्या साथीने भाजपने सत्ता स्थापन केली आणि यावेळी मात्र या सरकारने पाच वर्षांची मुदत पूर्ण केली. म्हणजेच केंद्र सरकार अस्थिर करण्यास, ते पाडण्यास जबाबदार ठरणारे प्रादेशिक पक्ष मनात आणले तर स्थिर सरकारही देऊ शकतात, हेच यातून स्पष्ट झाले.
प्रादेशिक पक्षांच्या उदयानंतरच्या वाटचालीतील परमोच्च बिंदू आला तो 2004 च्या निवडणुकीत. परमोच्च बिंदू म्हणण्याचे कारण या निवडणुकीत लोकसभेतील सर्वोच्च जागा प्रादेशिक पक्षांनी खेचल्या. त्या होत्या 159 जागा. काँग्रेसला दुसर्‍या क्रमांकाच्या 145 तर भाजपला तिसर्‍या क्रमांकाच्या 138 जागा. काँग्रेसने संयुक्त प्रागतिक आघाडी म्हणजेच युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स – यूपीए स्थापन केली आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर सरकार स्थापन केले. त्यानंतर 2009 च्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांनी आपला पहिला क्रमांक गमावला असला तरी काँग्रेस-भाजपशी स्पर्धा करत दुसर्‍या क्रमांकाच्या 146 जागा मिळवल्या. आघाडी करत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली.
राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला आणि त्यामुळे अनेक दशकांनंतर एकपक्षीय, एकहाती सत्तेच्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती झाली. भाजपने बहुमताला लागणार्‍या जागा स्वबळावर मिळवल्या. त्या पक्षाला 282 जागा मिळाल्या अन् त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा, तडजोड, घासाघीस करण्याची गरजच उरली नाही. मोदी पर्वाची ती सुरुवात होती. साहजिकच प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी कमी होत गेले. मोदी यांच्या झंझावाताची तीव्रता वाढली ती 2019 च्या निवडणुकीत. त्या निवडणुकीत भाजपने तब्बल 303 जागा पटकावल्या. एनडीए नामक काही पक्षांच्या आघाडीची जागासंख्या 350 वर गेली. प्रादेशिक पक्षांची जागा व संख्यांची मोजणी शंभरापेक्षा थोडी अधिक असली आणि भाजपने प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने एनडीए म्हणून निवडणूक लढवली असली तरी पुढील काळात आपसुकच एनडीए सरकारऐवजी भाजप सरकार अशीच प्रतिमा देशापुढे उभी राहिली. याचा अर्थ प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व असले तरी ते प्रभावहीन झाले.
प्रादेशिक पक्षांचा उदय, उत्कर्ष आणि घसरण ही वाटचाल पाहिल्यानंतर आता भविष्यात या पक्षांची स्थिती काय राहील, असा प्रश्न किंवा उत्सुकता स्वाभाविकपणे निर्माण होते. मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या करिष्म्यावर लोकसभेच्या दोन निवडणुका त्या पक्षाने जिंकल्या हे खरे असले तरी सत्ता टिकवण्यासाठी त्या पक्षाच्या चाणक्यांनी आखलेले डावपेच, घेतलेली मेहनत, दाखवलेला धूर्त आणि कावेबाजपणा, रचलेल्या चाली यांकडेही कानाडोळा करता कामा नये. भाजपने मोदी प्रतिमेचा वापर तर केलाच; पण त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यातील विविध समाजघटक जोडण्याचा शिस्तबद्ध कार्यक्रमही हाती घेतला. प्रत्येक राज्यातील जाती, धर्म, समाज, चालीरीती, संस्कृती, राहणीमान, आवडी-निवडी आदींचा बारकाईने अभ्यास केला, त्या समाजांतील पोटसमाजांचे एकमेकांशी संबंध कसे आहेत, त्यातील परस्परविरोधी संबंध असलेल्या समाजांपैकी कोणाला आपल्या बाजूला ओढायचे, त्याचा कितपत फायदा होईल, आदींची उत्तरे शोधून त्या पक्षाने प्रत्येक प्रदेशात वेगवेगळे राजकारण केले. प्रत्येक पोटसमाजाच्या पोटात शिरायचे कालबद्ध-शिस्तबद्ध कौशल्य त्या पक्षाने जेवढे दाखवले तेवढे प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने क्वचितच दाखवले होते. त्यातून भाजप विविध समाजघटक जोडत गेला. केवळ वरिष्ठ वर्गापुरते राजकारण करणारा पक्ष अशी भाजपच्या पूर्वावताराची म्हणजे जनसंघाची प्रतिमा होती. तिला छेद देत पक्षाने राजकारण सुरू केले. सोशल इंजिनिअरिंग हा शब्द चर्चेत आला. उदाहरणांदाखल बोलायचे तर उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये त्याचे प्रत्यंतर आले. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष केवळ यादव-दलितांचे राजकारण करत असताना यादवेतर तसेच दलितेतर मतदार आपल्याकडे खेचण्यात भाजप यशस्वी झाला. अशा प्रकारे प्रादेशिक आणि प्रदेशनिष्ठ पक्षांशी भाजपने मुकाबला केला.
अर्थातच सर्वच प्रादेशिक पक्षांशी लढण्यात भाजप प्रत्येक वेळी यशस्वी ठरलाच, असे मात्र म्हणता येणार नाही. निवडणुकीच्या प्रचारात बहुतेक वेळा भाजपने राष्ट्रवादाचे हुकमाचे पान खेळले. त्याचा आसाम, जम्मू आदी भागांत उपयोग झाला; पण काही राज्यांत हा राष्ट्रवाद मतदारांच्या गळी उतरवता आला नाही. अशा भागांत भाजपला अपयश आले. याउलट काही प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिकतेचे हुकमाचे पान न खेळता स्वत:च राष्ट्रवादाचे पान खेळले, तिथे ते पक्ष भाजपच्या जाळ्यात अडकले. भाजपला अशा राज्यांत पाय ठेवता आला. राष्ट्रीय स्तरावरचे मोदी यांना स्पर्धा करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून पुढे येण्याचा प्रयत्न तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी केला. त्यावेळी त्यात त्या अपयशी ठरल्या. शेवटी प्रादेशिक अस्मितेचाच मुद्दा त्यांना तारणारा ठरला.
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची तुफानी घोडदौड 2014 पासून सुरू झाली. तिने 2019 च्या निवडणुकीत आणखी व्यापकत्व मिळवले. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व घटत गेले, हे आपण पाहिले. आता लवकरच होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीतही अशी अवस्था कायम राहणार का, म्हणजेच त्या निवडणुकीनंतर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व आणखी घटत जाणार का किंवा त्यांना पुन्हा बाळसे येणार, हा कळीचा मुद्दा ठरतो. देशात 2018 च्या उत्तरार्धापासून प्रादेशिक पक्षांनी आपले बळ वाढवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न पुन्हा सुरू केले. चंद्रशेखर राव, चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव हे त्यात प्रामुख्याने आघाडीवर होते. त्यांनी काँग्रेससारख्या अखिल भारतीय पातळीवरील पक्षाला तसेच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांच्या आप या प्रादेशिक पक्षांनाही बरोबर घेतले होते. एकूण 28 पक्षांना एकत्र आणून त्यांची किमान एकत्रित बैठक घेण्याची कसरत त्यांनी केली. त्यात त्यांना सुरुवातीला यश मिळाले. पण नंतर एक एक करत महत्त्वाचे पक्ष दूर होत गेले. ममता बॅनर्जी, मायावती, केजरीवाल या आघाडीपासून दूर होत गेले.
तरीही काँग्रेस, लालूप्रसाद – तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल आदींच्या आघाडीचा प्रयत्न सुरू आहे.
भाजपच्या विरोधात एकच एक उमेदवार देऊन मतविभागणी टाळण्याचा त्यांचा प्रयत्न फारसा यशस्वी झालेला दिसत नाही. काही ठिकाणी मात्र निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. भाजपही काही हाताची घडी घालून गप्प बसलेला नाही. विरोधकांच्या या हालचालींची नोंद तो पक्षही बारकाईने घेतो आहे. त्यामुळे हल्ली भाजपच्या राजकीय भाषणांत या विरोधकांवर टीका करण्याची संधी सोडली जात नाही. या नानाविध पक्षीय एकजुटीला तोंड देण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीनंतर प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा सुगीचे दिवस येतील काय, असा सवाल राजकीय निरीक्षकांना पडू लागला आहे. मोदी प्रतिमेचे गारूड कितपत टिकून आहे, या एकाच प्रश्नाच्या उत्तरावर बर्‍याच कोड्यांची उत्तरे मिळतील. निवडणुका आता तोंडावर आल्या आहेत. आता पुढील काही दिवसांत हालचालींना आणखी वेग येईल. त्यांच्या परिपाकातून निवडणुकीचा निकाल ठरेल आणि त्यावरच प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य निश्चित होईल. असे असले तरी निवडणूकपूर्व हालचालीत प्रादेशिक पक्षांची पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागली आहे, एवढे मात्र निश्चित. अर्थ एकच. घड्याळाचे काटे पुन्हा गोल फिरून मूळ जागी येऊ लागले आहेत.
