- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : सोशल मीडियावर आपल्‍या नोकरी संदर्भात चुकीची माहिती देणारी पोस्‍ट टाकली म्‍हणून पत्‍नी पोटगीसाठी अपात्र ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच नोंदवले. तसेच पत्नीकडे नोकरीसाठीची पात्रता असणे हेही पोटगी नाकारण्‍याचे कारण असू शकत नाही, असे स्पष्ट करत संबंधित पतीने पत्‍नीला दरमहा पोटगी म्‍हणून ७ हजार ५०० रुपये द्यावेत, असा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे. ( Social Media Post )
विवाहिता उच्च शिक्षित आहे. तसेच तिने सोशल मीडियावर आपणास लंडन येथे नोकरी मिळाली असल्‍याची पोस्‍ट केली आहे, असे स्पष्ट करत कौटुंबिक न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०१९ रोजी पत्‍नीचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला होता. या निकालास तिने उच्च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले होते. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्‍यायमूर्ती संदीप मारने यांच्‍यासमोर सुनावणी झाली.
पत्‍नीने इंजिनिअरिंगमधील पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्‍यामुळे ती स्‍वत: कमविण्‍यासाठी सक्षम आहे. तसेच तिला राजकीय पार्श्वभूमीही आहे. त्‍यामुळे तिला पोटगी देण्‍यात यावी, अशी सक्‍ती करु नये, असा युक्‍तीवाद पतीच्‍या वकिलांनी केला.
यावर न्‍यायमूर्ती संदीप मारने यांनी स्पष्ट केले की, "पत्‍नीने फेसबूकवर लंडन येथे नोकरी मिळाल्‍याची पोस्‍ट केली होती. मात्र नंतर हा दावा खोटा असल्‍याचेही तिनेच स्पष्ट केले. कोणतीही खातरजमा न करता ही पोस्‍ट केल्‍याचेही तिने स्पष्ट केले आहे. त्‍यामुळे तिने सोशल मीडियावर केवळ प्रसिद्धी मिळविण्‍यासाठी हे कृत्‍य केले, असे म्‍हणणे चुकीचे ठरते. तसेच विवाहितेचा राजकारणाशी असलेला मुद्दाच असंबद्‍ध आहे. सध्‍या विभक्‍त पत्‍नी बेरोजगार आहे. त्‍यामुळे पत्‍नीची सोशल मीडियावर पोस्‍ट टाकण्‍याची कृती पूर्णपणे दोषमुक्‍त नसली तरी माझ्या मते तिच्यासाठी न्‍यायालय दरवाजे बंद करु शकत नाही."
या प्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगी नाकारताना काढलेले निष्‍कर्ष पूर्णपणे चुकीचे असल्‍याचे दिसते. कौटुंबिक न्यायालयाने उच्च शिक्षित विवाहितेला नोकरी मिळवून दिली आहे, असे कोणती समजू नये, असे स्पष्ट करत अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत न्‍यायमूर्ती मारणे यांनी स्पष्ट केले की, "पत्नीकडे नोकरीसाठीची पात्रता असणे हे पोटगी नाकारण्‍याचे कारण असू शकत नाही. त्‍यामुळे संबंधित पतीने पत्‍नीला दरमहा पोटगी म्‍हणून ७ हजार ५०० रुपये द्यावेत."
